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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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बिना सजा के नहीं छोड़ना, आम आदमी की सोच है कि रिश्वत से कुछ भी करा लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींची लंबी लकीर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घूसखोरी से नौकरी पाने के एक मामले में सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने समाज में रिश्वत के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जताई और ऐसे मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है.
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अगर कोई घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपके अधिकार क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील से जानिए
Parking Law: अगर कोई व्यक्ति आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी करता है, तो आपको क्या करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिमन्यु से जानिए.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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क्या सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बाध्य है बहू? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैतिक दायित्व की अवधारणा चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न लगे, लेकिन किसी वैधानिक आदेश के अभाव में कानूनी दायित्व के रूप में लागू नहीं की जा सकती है.
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Meri Dairy: 'सब ठीक है' के पीछे छुपा वो दर्द, जो हर लड़की हर महीने सहती है
Meri Diary: मुझे अपने वो दिन भी याद आते हैं जब मैं घर पर होती थी. पीरियड्स होते थे तो मैं बेड से उठती नहीं थी. उस समय ये सब बहुत नॉर्मल लगता था, लेकिन आज, जब मैं अकेले रहती हूं, तो वो दिन किसी लग्जरी से कम नहीं लगते हैं.
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देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की इजाजत, गाजियाबाद के 13 साल से अचेत हरीश को मिली इजाजत
13 साल से अचेत गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की इजाजत
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57% सजा, 14% FIR, 1% से भी कम में सजा... MP में भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था का सच ये है !
Lokayukta Action and Judgement: ईओडब्ल्यू में 57 प्रतिशत दोषसिद्धि दर है, लेकिन फैसला आने में औसतन 13 साल 7 महीने लगते हैं. लोकायुक्त में भारी संख्या में जांच और मामले दर्ज हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है और 134 मामले अब भी अभियोजन स्वीकृति के इंतजार में अटके हैं. इसका मतलब यह है कि शिकायत दर्ज करने से लेकर जांच और फिर सजा तक का सफर लंबा, जटिल और अनिश्चित है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना पेनेट्रेशन ‘रेप’ नहीं, ‘रेप का प्रयास है’
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि पीड़िता के साथ पूर्ण पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और केवल जननांग रगड़ने की घटना हुई है, तो इसे बलात्कार नहीं बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा
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आदित्य पंचोली रेप केस में बड़ा ट्विस्ट! बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई शिकायतकर्ता को फटकार, अब क्या होगा आगे?
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े 2019 के रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. पंचोली ने अदालत में याचिका दायर कर इस FIR को रद्द करने की मांग की है.
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बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली से जुड़े 2019 के रेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. पंचोली ने अदालत में याचिका दायर कर इस FIR को रद्द करने की मांग की है.
