Judge Of Supreme Court
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पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान
Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.
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बच्चों में बढ़ती आत्महत्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय को रोकथाम के दिए निर्देश
कोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है. इसको रोकने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को अवगत कराए.
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सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास
यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.
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अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
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"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी
अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’
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झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
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अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक
वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.
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झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
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कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति भुइयां, न्यायमूर्ति भट्टी के नाम की सिफारिश की
पुनगर्ठित कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने बुधवार को अपनी पहली बैठक में यह फैसला किया है.
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पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान
Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 7 उच्च न्यायालयों में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिद्युत रंजन षड़ंगी 19 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे है. जस्टिस राव उनकी जगह लेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट से वरिष्ठतम जज जस्टिस राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है. जस्टिस शकधर जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में अव्वल नंबर पर हैं.
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बच्चों में बढ़ती आत्महत्या से चिंतित सुप्रीम कोर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय को रोकथाम के दिए निर्देश
कोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा की जा रही आत्महत्या एक बहुत ही गंभीर सामाजिक मुद्दा है. इसको रोकने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह भारत में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को अवगत कराए.
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सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला स्तर के जज एक साथ... CJI डीवाई चंद्रचूड़ का ऐतिहासिक प्रयास
यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन है, जिसमें सभी उच्च न्यायालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश भर की निचली अदालतों के 250 जिला न्यायाधीश एक साथ आ रहे हैं.
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अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.
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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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मध्य प्रदेश में एक साथ 6 महिला जजों की बर्खास्तगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की बैठक और फुलकोर्ट मीटिंग में इन महिला जजों को बर्खास्त सिफारिश की गई थी. इसी अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है. यह सभी महिला प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ थीं. सेवाओं से बर्खास्तगी के बाद राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
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"इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी
अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.
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सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को मद्रास HC में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की
कॉलेजियम ने कहा, ‘‘अतिरिक्त न्यायाधीशों- न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.’’
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झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
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अदालतों के फैसलों में "रखैल" या "कर्तव्यनिष्ठ पत्नी" जैसे शब्द नहीं चलेंगे : सुप्रीम कोर्ट की नई हैंडबुक
वेश्या, पतुरिया, रखैल, मालकिन, फूहड़ जैसे 40 शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लाल झंडी दिखा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई हैंडबुक में अदालती फैसलों में अनजाने में रूढ़िवादी शब्दों का उपयोग करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने के खिलाफ जजों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाया है.
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झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
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कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति भुइयां, न्यायमूर्ति भट्टी के नाम की सिफारिश की
पुनगर्ठित कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने बुधवार को अपनी पहली बैठक में यह फैसला किया है.
