Jobs In Supreme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है.
-
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
-
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
-
उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
-
UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी ने 327 पदों पर निकाली भर्ती, 29 सितंबर तक करें आवेदन
UPSC Recruitment 2022: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 327 पदों को भरा जाएगा.
-
Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: चौकीदार और Peon के पदों पर नकली बंपर भर्ती, जल्दी से करें अप्लाई
Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: हैलाकांडी जुडिशरी में पियून और चौकीदार के पदों पर भर्ती की जा रही है. एप्लीकेशन फॉर्म यहां बताए गए पते पर 20 अगस्त 2022 से पहले पहुंचना चाहिए.
-
SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
-
सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
-
सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
-
पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
-
कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
-
क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
-
69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया
यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है. गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था.
-
16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है.
-
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, मैरिटल रेप सहित कई बड़े मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
-
झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Teacher Eligibility Test) परीक्षा या सीटेट (Central Teacher Eligibility) परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है.
-
पंजाब-हरियाणा HC ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को किया रद्द तो SC पहुंची हरियाणा सरकार
दरअसल, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश में एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी और किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.
-
झारखंड जिला जज भर्ती परीक्षा रिजल्ट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को होगी सुनवाई
झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस 2022 का फाइनल रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया गया था. इसमें 22 में से मात्र 13 कैंडिडेट्स को चयनित किया गया और नौ पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई.
-
उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रहेगा सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इस पर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
-
UPSC Recruitment 2022: यूपीएससी ने 327 पदों पर निकाली भर्ती, 29 सितंबर तक करें आवेदन
UPSC Recruitment 2022: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की आधिकारिक अधिसूचना जारी की. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 327 पदों को भरा जाएगा.
-
Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: चौकीदार और Peon के पदों पर नकली बंपर भर्ती, जल्दी से करें अप्लाई
Hailakandi Judiciary Recruitment 2022: हैलाकांडी जुडिशरी में पियून और चौकीदार के पदों पर भर्ती की जा रही है. एप्लीकेशन फॉर्म यहां बताए गए पते पर 20 अगस्त 2022 से पहले पहुंचना चाहिए.
-
SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
-
सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
-
सरकारी नौकरियों में SC-ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
केंद्र ने पहले पीठ से कहा था कि यह जीवन का एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है .अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है.
-
पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
-
कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण देना जारी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा. शीर्ष न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में (शीर्ष न्यायालय के) फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की जरूरत है.
-
क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
-
69000 शिक्षक भर्ती मामला : यूपी सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका सुनने से इनकार किया
यूपी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा प्रश्रपत्र को यूजीसी पैनल को न भेजने के डबल बेंच फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है. गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था.
