Job In Court

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  ससुर की मौत के बाद क्या बहू को मिल सकती है नौकरी? जानिए क्या है अनुकंपा नौकरी का नियम, कौन कर सकता है Apply

  अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कई बार उनके परिवार पर आर्थिक संकट गहरा जाता है. ऐसी मुश्किल परिस्थिति में परिवार को सहारा देने के लिए सरकार अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान उपलब्ध कराती है.

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  राजस्थान SI परीक्षा में ओवरएज अभ्यर्थियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, RPSC ने कहा 713 को पहले ही प्रवेश पत्र जारी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षा में शामिल होने का लाभ सभी समान रूप से स्थित ओवरएज अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा.

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  जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाली नौकरी पर पोती का भी अधिकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी देने में पोते और पोती के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक है.

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  महिलाओं को पीरियड्स लीव देते हैं दुनिया के ये बड़े देश, जानें कहां क्या है नियम

  Supreme Court Menstrual Leave: महिलाओं को पीरियड्स लीव (Menstrual Leave) देने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले से महिलाओं को नुकसान हो सकता है.

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  फरवरी 2026 में सरकारी नौकरियों की भरमार, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौके

  फरवरी 2026 में रेलवे, सुप्रीम कोर्ट और इंडिया पोस्ट में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं. इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौके मौजूद हैं.

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड

  होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?

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  अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.

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  Teacher Job Update: टीचरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बिना TET के नहीं मिलेगी शिक्षक की नौकरी और प्रमोशन

  TET Exam Update: सुप्रीम कोर्ट ने टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना कंपलसरी कर दिया है. इसके बिना न तो टीचर की नौकरी मिलेगी और न ही प्रमोशन.

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  शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए TET की परीक्षा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें सेवानिवृत्ति तक छूट दी जाएगी, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें भी टीईटी पास करना होगा.

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  पटना हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज, पदों की संख्या 171

  पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.

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  लालू यादव के खिलाफ 'लैंड फॉर जॉब' मामले में आज दिल्ली की विशेष अदालत में होगी सुनवाई

  सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में तीन अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई हैं, लेकिन सभी में एक ही मूल षड्यंत्र को उजागर किया गया है और इनमें कई सामान्य आरोपी और गवाह हैं. ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई एक ही मुकदमे के रूप में होनी चाहिए.

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  कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  पार्थ के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस परिसर से पैसे बरामद हुए थे वो एक कंपनी का था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी पर पार्थ चटर्जी का पूरा नियंत्रण था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के संयुक्त नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थी.

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  16 साल बाद SC से मिला सिपाही के परिवार को इंसाफ, UP सरकार से कहा- 6 हफ्ते में दें बेटे को नौकरी

  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस संदीप मेहता ने यूपी सरकार की अर्जी खारिज करते हुए कहा, " हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि या कमी नहीं देखते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी को वर्ष 2010 से बिना किसी गलती के अपीलकर्ताओं द्वारा बार-बार मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है.