Jharkhand Governor

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  सरकार बनाने के लिए राजभवन के निमंत्रण का इंतजार : झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन

  चंपई सोरेन ने कहा कि 'राजभवन को नींद से जागना चाहिए'. उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''हम 15-16 घंटे से इंतजार कर रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में सरकार बनाने के दावे और आमंत्रण के दो घंटे के भीतर शपथ दिला दी जाती है.

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  सभी के सहयोग से झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे : राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन

  झारखंड के नए राज्यपाल चंद्रापुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन ने शनिवार को कहा कि वह सभी के सहयोग से झारखंड के चहुंमुखी विकास के लिए काम करने की इच्छा के साथ यहां आए हैं. झारखंड के नवमनोनीत राज्यपाल 65 वर्षीय चंद्रापुरम पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन ने आज यहां राजभवन में राज्य के ग्यारहवें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बात कही.

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  झारखंड के मनोनीत राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन आज लेंगे शपथ

  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने कुछ दिन पहले ही 13 राज्यों में नए राज्यपालों (Governors) की नियुक्तियां की थी. आज महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल शपथ लेने वाले हैं.

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  "वही होगा जो चुनी हुई सरकार चाहेगी...", झारखंड के राज्यपाल द्वारा स्थानीय नीति बिल वापस करने पर हेमंत सोरेन

  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये भी आरोप लगाया कि देश के सभी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है गवर्नर के जरिए सरकार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है.

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  लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन

  सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.

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  "कभी भी ‘एटम बम’ फट सकता है" : हेमंत सोरेन की सदस्यता पर फैसले के सवाल पर राज्यपाल

  लाभ के पद मामले में सोरेन को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराने की भाजपा की याचिका के बाद चुनाव आयोग ने 25 अगस्त को झारखंड के राज्यपाल को अपना फैसला भेजा था.

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  JAC Exam 2023: 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन एक ही टर्म में, शिक्षा मंत्री का अहम फैसला

  JAC Exam 2023: झारखंड बोर्ड के लाखों छात्रों को बोर्ड परीक्षा की डेट का इंतजार है. छात्रों के इस इंतजार को खत्म करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन दो नहीं बल्कि एक टर्म में किया जाएगा.

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  झारखंड के राज्यपाल ने 'टीबी मुक्त भारत'  के लिए राज्यस्तरीय कैंपेन की शुरूआत की

  झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 2025 तक राज्य से तपेदिक (टीबी) का उन्मूलन करने के लिए राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुक्रवार को शुरूआत की.

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  झारखंड : सियासी अनिश्चितता की स्थिति के बीच राज्‍यपाल से मिले CM हेमंत सोरेन, पत्र सौंपकर की यह मांग...

  हेमंत सोरेन ने ट्वीट में लिखा, "आज राजभवन में राज्‍यपाल रमेश बैंस से मुलाकात कर राज्य में विगत तीन सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किये जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके."

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  "कोई सूचना नहीं...", बोले झारखंड CM हेमंत सोरेन : रिपोर्ट थी, EC ने अयोग्यता की सिफारिश की गवर्नर से

  बीजेपी ने फरवरी 2022 में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम से रांची के अनगड़ा में पत्थर खनन लीज आवंटित करा ली.

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  VIDEO: द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी संगीत पर थिरकते पुराना वीडियो आया सामने

  उन्हीं दिनों झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन ( Raj Bhavan)  में उनके गांव से लोग मिलने आए थे. ग्रामीणों के स्वागत में राजभवन में एक छोटा सा कार्यक्रम था. उसी कार्यक्रम में ग्रामीणों के अनुरोध पर वहां आदिवासी नृत्य (Tribal Dance)  में द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो गईं.

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  कोरोनाकाल में स्टाफ को छुट्टी देकर खुद खाना पकाया, द्रौपदी मुर्मू ने गवर्नर रहने के दौरान पेश की मिसाल

  द्रौपदी मुर्मू के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे हैं. राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई विवाद भी सामने नहीं आया. 

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  रांची हिंसा पर केंद्र ने राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट, अब तक दर्ज हुई 25 FIR, 29 लोग नामज़द

  रांची में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी. वहीं कई लोग घायल हो गए थे. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के राज्यपाल से रांची हिंसा मामले में रिपोर्ट मांगी है.

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  झारखंड में नौ लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन मार्च तक माफ होंगे

  झारखंड (Jharkhand) की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को यहां घोषणा की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग नौ लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी. राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही.

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  कर्नाटक के राज्‍यपाल के फैसले पर उठे सवाल

  सुप्रीम कोर्ट के रात भर जाग जाने से जो दिन दहाड़े हो रहा था उसके होने पर कोई आंच नहीं आई. पर यह क्या कम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रात भर सरकार और विपक्ष का पक्ष सुनते रहे. ऐसे वक्त में जब कोई सुन ले इसकी तलाश में नेता नहीं जनता भी मारी मारी फिर रही है, देश की सर्वोच्च अदालत के सुन लेने से ही करार आ जाना चाहिए.