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हेमंत सोरेन सरकार ने लिए अहम फैसले, झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़कर हुआ 27 प्रतिशत

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झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने एक साथ दो महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं. अब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की परिभाषा तय की जायेगी और दूसरा पिछड़ी जातियों के लिए राज्य में आरक्षण 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत कर दिया गया है.



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