अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Shoren)को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश के चलते राज्य में तीन सप्ताह से सियासी अनिश्चितता का दौर जारी है. इस राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की. सीएम सोरेन ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैंस (Governor Ramesh Bains)से मुलाकात कर राज्य में विगत तीन सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किये जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके." गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य में जारी राजनीतिक अनिश्चितता पर रुख स्पष्ट करने की मांग को लेकर जेएमएम-कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिल चुका है.
आज राजभवन में माननीय राजपाल श्री रमेश बैस जी से मुलाकात कर राज्य में विगत तीन सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किये जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके। pic.twitter.com/TOr1ta7Njt
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 15, 2022
हेमंत सोरेन की ओर से सौंपे गए इस पत्र में कहा गया है, "फरवरी 2002 से ही बीजेपी द्वारा यह भूमिका रची जा रही है कि पत्थर खनन पट्टा लिए जाने के आधार पर मुझे विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया जाए. इस संबंध में बीजेपी द्वारा भवदीय के समक्ष शिकायत भी दर्ज की गई थी.' पत्र के आखिर में लिखा गया है," राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते भवदीय से संविधान और लोकतंत्र में महती भूमका की अपेक्षा की जाती है. अनुरोध है कि निर्वाचन आयोग के मंतव्य की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए और यथाशीध्र युत्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए ताकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक अनिश्चितता का वातावरण दूर किया जा सके और झारखंड राज्य उन्नति, प्रगति और विकास के मार्ग पर बढ़ सके."
गौरतलब है कि झारखंड के विपक्षी दल बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में निर्वाचन आयोग में याचिका दायर की थी. निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को राज्य के राज्यपाल रमेश बैस को अपनी सिफारिश भेज दी है.
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