Jan Aushadhi Kendras

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  जन औषधि केंद्रों ने देश भर में गरीब रोगियों के बचाए 30 हजार करोड़

  2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 38 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपये हो गया है. देश में टीबी की बीमारी में 17.7 प्रतिशत कमी आई है जो कि वैश्विक कमी से दोगुनी है.

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  जन औषधि केंद्रों ने बचाए गरीब रोगियों के 30 हजार करोड़ : जेपी नड्डा

  जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम देश के 748 जिलों में चल रहा है. इसके तहत 1,575 केंद्र खोले गए हैं जिनमें 26 लाख 49 हजार रोगियों को लाभ मिला है. यहां तीन करोड़ 17 लाख डायलिसिस सेशन हो चुके हैं.

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  सस्ती दवाइयों से लोगों की जेब को राहत, जन औषधि केंद्र बना वरदान

  नीमच के विकास नगर में रहने वाले नवीन जैन ने इस पहल की जमकर तारीफ की. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि जन औषधि केंद्र से दवाइयां बाजार से काफी सस्ती मिलती हैं. इससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है.

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  भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया में धूम, 10 से अधिक देश अपनाने को तैयार

  नेपाल, श्रीलंका, भूटान, घाना, सूरीनाम, निकारागुआ, मोजाम्बिक, सोलोमन द्वीप और तालिबान शासित अफगानिस्तान भी जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि बुर्किना फासो, फिजी द्वीप समूह, तथा सेंट किट्स एवं नेविस इस योजना को लागू करने में मदद के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.

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  Business Idea: जन औषधि केंद्र खोलकर होगी तगड़ी कमाई, सरकार करेगी 2 लाख रुपये की मदद, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

  आपको सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadhi Kendra) में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक कमीशन दिया जाता है. इसके साथ ही, आपको हर महीने होने वाली बिक्री पर भी 15 फीसदी तक का इंसेंटिव मिलेगा.

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  "देश के हर गांव में 'मोदी के विकास की गारंटी' की गाड़ी पहुंचने...": 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' में PM मोदी

  पीएम मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (Viksit Bharat Sankalp Yatra Beneficiary शुरू की थी.

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  देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25 हजार करेंगे : प्रधानमंत्री मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकार 'जन औषधि केंद्रों' की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है. उन्होंने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जन औषधि केंद्रों ने लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति दी है.

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  ग्रामीण इलाकों में सस्ती दवाई के लिए 2,000 पैक्स समितियों को जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी

  सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने देशभर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि करीब 1,000 जन-औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे जबकि बाकी जन-औषधि केंद्र दिसंबर तक खुलेंगे.

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  सस्ती दवाइयां वाली जन-औषधि योजना कर रही कमाल, 9 वर्षों में 100 गुना ग्रोथ

  प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देशभर में आम जन को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध करवाने हेतु शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है. प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 9 वर्षों में, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है. 2014 में केवल 80 केंद्र थे जो की अब बढ़ कर 9300 से अधिक हो गए है. 651 जिलों से जन औषधि केंद्रों की संख्या को और बढ़ाने के निवेदन आये हैं. बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ जन औषधि नई उंचाइयों को छू रहा है. 

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  सेनेटरी पैड पर PM मोदी के बयान पर क्यों हो रही है चर्चा

  ट्विटर पर एक य़ूजर ने लिखा "अगर मैं अपने परिवार के किसी भी आदमी से" सैनिटरी पैड "का एक पैकेट खरीदने के लिए कहूं तो  (सबसे अधिक संभावना है) कि वे ऐसा नहीं करेंगे .. कारण वो खुद जानते हैं. लेकिन "मेरे पीएम" एक कदम आगे हैं. उनके लिए बेहतर स्वच्छता जरूरतों के लिए सस्ते स्तर पर एक ही चीज उपलब्ध कराने की बात करना ... हिम्मत! इस आदमी की जरूरत है (हम), "

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  अब सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा सैनेटरी पैड, इन दुकानों पर आज से उपलब्ध

  महिलाओं की पीरियड्स संबंधी स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए अब जन औषधि केंद्रों पर सैनिटरी पैड्स सिर्फ 1 रुपये में मिला करेंगे, जो फिलहाल 2.50 रुपये में मिलते हैं. देश में मौजूद जन औषधि केंद्रों पर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन 'सुविधा' 27 अगस्त से 1 रुपये में मिलेंगे.