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  जन औषधि केंद्र खोलने से होगी तगड़ी कमाई, सरकार की मदद से ऐसे शुरू करें सस्ती दवा का बिजनेस, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

  Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra Online Registration: सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है. अभी योजना में 2,110 तरह की दवाइयां और 315 सर्जिकल व मेडिकल उपकरण शामिल हैं, जो लगभग सभी जरूरी इलाज की जरूरतें पूरी करते हैं.

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  कचहरी: जब आपकी बीमारी को मुनाफे का धंधा बना लिया जाए! इस 'लूट-तंत्र' का उपाय क्‍या है, समझें विस्‍तार से 

  शो में DOLO 650 की मिसाल देते हुए बताया गया कि कैसे कोविड के समय इस दवा को लिखने के एवज में डॉक्टरों को गिफ्ट, ट्रिप और कैश तक मिले.

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  कटिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र: सस्ती दवाएं, स्वस्थ जीवन, गरीबों के लिए वरदान

  बिहार के कटिहार जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत खोले गए केंद्रों से गरीबों की खूब मदद हो रही है. जो दवा बाजार में 35 रुपये की मिल रही है वह यहां सिर्फ 7 रुपये में प्राप्त हो जा रही है. लोगों का मानना है कि यह केंद्र आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है.

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  'पीएम जन औषधि' केंद्र से सस्ती दरों पर मिल रही दवाइयां, लाभार्थी बोले- यह योजना गरीबों के लिए संजीवनी

  'पीएम जन औषधि' योजना का लाभ ले रहे कुछ लाभार्थियों ने अपना अनुभव साझा किया है. उन्‍होंने बताया कि यह सभी के लिए अच्छी पहल है. यहां पर सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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  बिहार : ज्ञान की धरती पर आरोग्य का भी वरदान, मोदी सरकार से महिला-पुरुष सभी प्रसन्न

  बिहार के आरा जिले में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरा है. आरा सदर अस्पताल परिसर में स्थित इस औषधि केंद्र पर शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम दाम पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.

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  'जन औषधि केंद्र' से लाभान्वित हो रहे काशी के लोग, पीएम मोदी को सराहा

  वाराणसी के जन औषधि केंद्र के संचालक प्रदीप कुमार ने बताया कि वाराणसी में भेलूपुर थाने के बगल में जन औषधि केंद्र है. केंद्र पर करीब सभी तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं. पिछले 7-8 सालों से दुकान का संचालन कर रहा हूं.

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  जन औषधि केंद्रों ने देश भर में गरीब रोगियों के बचाए 30 हजार करोड़

  2014-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 38 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब एक लाख करोड़ रुपये हो गया है. देश में टीबी की बीमारी में 17.7 प्रतिशत कमी आई है जो कि वैश्विक कमी से दोगुनी है.

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  जन औषधि केंद्रों ने बचाए गरीब रोगियों के 30 हजार करोड़ : जेपी नड्डा

  जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम देश के 748 जिलों में चल रहा है. इसके तहत 1,575 केंद्र खोले गए हैं जिनमें 26 लाख 49 हजार रोगियों को लाभ मिला है. यहां तीन करोड़ 17 लाख डायलिसिस सेशन हो चुके हैं.

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  सस्ती दवाइयों से लोगों की जेब को राहत, जन औषधि केंद्र बना वरदान

  नीमच के विकास नगर में रहने वाले नवीन जैन ने इस पहल की जमकर तारीफ की. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि जन औषधि केंद्र से दवाइयां बाजार से काफी सस्ती मिलती हैं. इससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है.

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  भारत में 10 करोड़ लोग मोटापे का शिकार, बढ़ा डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी का खतरा... क्या सस्ता होगा इलाज? जानें

  यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मोटापे से बचने के लिए व्यायाम करने या खाद्य तेल का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी खुद भी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं. योग और संयमित खानपान उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है. फिटनेस को लेकर उनकी जागरूकता ही है कि वो फिटनेस चैलेंज लेने में भी पीछे नहीं हटते और फिटनेस चैलेंज देने में भी.

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  'पीएम जन औषधि परियोजना' के तहत 50 से 90 फीसदी छूट पर मिल रही हैं दवाएं, लोगों ने PM मोदी का जताया आभार

  पीएम मोदी की पहल पर देशभर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं. इन स्टोरों पर कम दाम पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं. महाराष्ट्र के विरार में जन औषधि स्टोर पर 50 से 90 फीसदी छूट के साथ लोगों को दवाइयां उपलब्‍ध कराई जा रही हैं.

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  'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना' लोगों के लिए बन रही वरदान, मिल रही सस्ती दवाइयां

  बीकानेर में चल रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से रोगियों एवं आम जनता को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है. इन औषधि केंद्रों पर मिल रही जेनेरिक दवाइयों की कीमत बाजार में मिल रही आम दवाइयों से 60 से 90 प्रतिशत सस्ती दर पर उपलब्ध हो रही हैं.

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  ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना’ लोगों के लिए बन रही वरदान, मिल रही सस्ती दवाइयां

  केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के स्वास्थ्य को देखते हुए कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसका फायदा उन्हें सीधे तौर पर मिल रहा है.

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  भारत के जेनेरिक फार्मेसी मॉडल की दुनिया में धूम, 10 से अधिक देश अपनाने को तैयार

  नेपाल, श्रीलंका, भूटान, घाना, सूरीनाम, निकारागुआ, मोजाम्बिक, सोलोमन द्वीप और तालिबान शासित अफगानिस्तान भी जन औषधि केंद्र खोलने पर विचार कर रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि बुर्किना फासो, फिजी द्वीप समूह, तथा सेंट किट्स एवं नेविस इस योजना को लागू करने में मदद के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.

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  Business Idea: जन औषधि केंद्र खोलकर होगी तगड़ी कमाई, सरकार करेगी 2 लाख रुपये की मदद, ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

  आपको सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadhi Kendra) में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक कमीशन दिया जाता है. इसके साथ ही, आपको हर महीने होने वाली बिक्री पर भी 15 फीसदी तक का इंसेंटिव मिलेगा.