Jammu Kashmir Bill

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  वक़्फ़ बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी में क्यों आ रहे जम्मू कश्मीर के मीरवाइज उमर फारुक

  JPC Waqf Bill Meeting: मीरवाइज उमर फारूक को जेपीसी मीटिंग में बुलाकर केंद्र सरकार बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है. जानिए क्या है मकसद...

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  "बहुत आगे बढ़ गए": डीएमके नेता की विवादास्पद टिप्पणी पर राज्यसभा सभापति

  विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यदि किसी सदस्य के विचार देश के कानून और सदन के कामकाजी नियमों के अनुरूप नहीं हैं, तो सभापति उन टिप्पणियों को हटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वह इसे केवल इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि "सत्ताधारी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यह असंवैधानिक है.

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  जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो अहम विधेयकों को राज्यसभा ने दी मंजूरी

  जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है. यह अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है.

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  "मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह

  जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.

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  ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर सभी राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा किया जाएगा: आजाद

  पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कहा, “यह सोचना भी गलत है कि समिति अपने आप निर्णय लेगी. सभी की राय ली जाएगी.”

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  Parliament Monsoon Session Live Update: अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा स्थगित

  Parliament Monsoon Session Live Update:  कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ‘‘ऐतिहासिक’’ मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब आठ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया. छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया. ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया. शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा. 

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  भारत ने UNHRC की चिंता पर दिया जवाब, कहा- किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बेहतर समझ विकसित करें

  भारत का यह सख्त रुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख द्वारा दिल्ली में सांप्रदायिक हमलों और CAA पर चिंता जाहिर करने के बाद आया है. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और दिल्ली में सांप्रदायिक हमलों के दौरान "पुलिस निष्क्रियता" की खबरों पर गुरुवार को "गंभीर चिंता" व्यक्त की थी और राजनीतिक नेताओं से हिंसा रोकने का आग्रह किया था.

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  नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर महबूबा मुफ्ती की नाराजगी आई सामने, कहा- मुसलमानों के लिए...

  पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट पर एक संदेश के जरिए इस बिल पर पीडीपी का रुख भी साफ कर दिया गया. नागरिक संसोधन बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने के कुछ घंटों पर बाद महबूबा मुफ्ती के ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया, 'भारत: मुस्लिमों के लिए कोई देश नहीं'

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  सरकार के 100 दिन के कामकाज पर बोले PM मोदी, 'ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है'

  लोकसभा चुनाव के दौरान 'कामदार' और 'दामदार' सरकार मुहैया कराने के अपने वादे को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नई सरकार के केवल 100 दिनों में ही दिख गया. पीएम मोदी ने कहा कि यह केवल एक 'ट्रेलर' है और 'पूरी फिल्म' आनी अभी बाकी है.

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  शिवसेना बोली- पहले ट्रिपल तलाक, फिर अनुच्छेद 370 और अब जल्द लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

  शिवसेना ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए पूरे सदन से एक स्वर में इसका समर्थन करने की अपील की जिससे राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित हो और प्रदेश मुख्यधारा से सही अर्थों में जुड़ सके. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.

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  जनसंख्या विस्फोट को लेकर पीएम मोदी बोले- ये आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करता है, छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है

  पीएम मोदी ने इस दौरान बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई और कहा,   "हमारे यहां जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक संकट पैदा करता है."

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  लोकसभा से J&K राज्‍य पुनर्गठन बिल पास हुआ, समर्थन में 370, विरोध में पड़े 70 वोट

  जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया. बिल के पक्ष में 370 और विरोध में 70 मत पड़े. इस बिल को सरकार के एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित करवा लिया था. इसके अलावा  धारा 370 हटाने का संकल्प पत्र भी पारित हो गया. 

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  जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन और राष्ट्रपति शासन विस्तार संबंधित बिल को राज्यसभा में मिली मंजूरी

  जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया है. गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया इस बिल का विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया और आखिरकार इसे उच्च सदन में भी मंजूरी मिल गई.

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  J&K से संबंधित बिलों पर समर्थन के लिए PM मोदी ने विपक्षी दलों का जताया आभार, की अमित शाह के भाषण की तारीफ

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर लाए गए बिलों को पारित कराने में दिए गए समर्थन के लिए दोनों सदनों के सांसदों का धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने इस मौके पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह को उनके जबरदस्त भाषण के लिए बधाई दी.

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  जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला बिल राज्यसभा में पेश, कांग्रेस ने कहा- आपकी वजह से पैदा हुए ऐसे हालात

  गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ाने के लिए बिल और जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पेश कर दिया है. अब इसको लेकर सदन में चर्चा हो रही है. कांग्रेस की सांसद विप्लव ठाकुर ने सरकार पर जम्मू-कश्मीर के हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही पूछा कि अगर वहां पर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो राज्यसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं. उन्होंने पूछा कि जो इस समय हालात हैं वह तंग सोच की वजह से हैं.  आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाला बिल पास कर दिया गया है. पेश कर दिया गया है. लोकसभा में जहां कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन किया तो वहीं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाले बिल का विरोध किया.