Internet In Kashmir

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  सुप्रीम कोर्ट ने J&K प्रशासन को इंटरनेट पर पाबंदी संबंधी समीक्षा आदेश प्रकाशित करने के दिए निर्देश

  जम्मू-कश्मीर प्रशासन का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि समीक्षा आदेश एक आंतरिक तंत्र है, लेकिन इसे प्रकाशित करने में कोई बाधा नहीं है.

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  जम्मू कश्मीर के उरी में तलाशी अभियान का चौथा दिन: फोन, इंटरनेट सेवा बहाल

  नियंत्रण रेखा पर बाड़ के पास दुश्मन के साथ ‘‘शुरुआती सम्पर्क’’ में एक सैनिक घायल हो गया था, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया कि घुसपैठिए, यदि कोई हो, तो भीतरी इलाकों में न जा पाये.

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  "4G मुबारक": उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दी प्रतिक्रिया

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.

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  Sana Khan ने शेयर की हनीमून की Photos, कहीं बर्फ से खेलते तो कहीं पोज देती आईं नजर

  बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) इन दिनों फोटो और वीडियो शेयर कर अपने फैंस के साथ बखूबी जुड़ी हुई हैं. सना खान हाल ही में पति के साथ हनीमून पर कश्मीर गई हुई थीं, जहां की तस्वीरें और वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

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  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4G इंटरनेट सेवा

  जम्मू और कश्मीर घाटी के एक-एक जिले में ट्रायल के तौर पर 15 अगस्त के बाद 4G इंटरनेट सेवा का ट्रायल शुरू होगा. सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के एक- एक जिले में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा ट्रायल के तौर पर शुरू करने को तैयार हो गई है. यह सुविधा जम्मू और घाटी के एक-एक जिले में 15 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी और फिर दो महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.

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  J&K 4G इंटरनेट केस: SC ने कहा- संभावना है तो बहाल करें, इसमें और देरी नहीं हो सकती

  कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन किया है और इसमें एक समिति है जो कहती है कि 4 जी का अभी उपयोग नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका आधार क्या है? अब मंगलवार (11 अगस्त) को इस मामले की सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल के बदलने के चलते जवाब के लिए और समय मांगा 

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  कश्मीर 4जी सर्विस बहाली केस : केंद्र ने SC में कहा- J&K के उपराज्यपाल के बयानों को करेंगे सत्यापित

  याचिकाकर्ता की ओर से हुज़ेफ़ा अहमदी ने कहा कि 4 जी इंटरनेट की बहाली के संबंध में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा एक मीडिया वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट को बहाल करने के लिए सिफारिश भेजी गई है. केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समिति का कहना है कि इंटरनेट को बहाल नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम इस पर निर्णय लेने के लिए केंद्र शासित प्रदेश पर छोड़ देते हैं.

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  J&K में 4G सेवा का केंद्र ने किया विरोध, SC में हंदवाड़ा मुठभेड़ का हवाला देते हुए कहा- 'देश की सुरक्षा सबसे ऊपर'

  इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.

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  कश्मीर में इंटरनेट से क्या फर्क पड़ता है, गंदी फिल्में ही तो देखते हैं, नीति आयोग के सदस्य का विवादस्पद बयान

  कश्मीर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी के लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने एक विवादस्पद बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में इंटरनेट में नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी उस पर गंदी फिल्में ही देखी जाती हैं.

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  इंटरनेट सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कश्मीर के लोगों में खुशी, पी. चिदंबरम ने कहा- सत्यपाल मलिक इस्तीफा दें

  कश्मीर में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से घाटी के लोगों को राहत मिली है कि इंटरनेट तक पहुंच लोगों का एक मौलिक अधिकार है. घाटी के कई लोगों ने इसे खुशखबरी बताते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाएंगी. पांच महीने पहले पांच अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तब से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार करार देते हुये जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया.

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  कश्मीर में कल से बहाल हो सकती हैं पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं, अधिकारियों ने इंटरनेट और प्रीपेड सर्विस के लिए कही ये बात

  इस तरह, 68 दिन के बाद सेवा फिर से बहाल होगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया. उन्होंने साफ कर दिया कि घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ और समय तक इंतजार करना होगा. अधिकारियों ने कहा कि फैसला किया गया है कि आरंभ में पोस्ट पेड मोबाइल सेवा बहाल की जाएगी और प्रीपेड सेवा बाद में शुरू की जाएगी.

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  जम्मू कश्मीर में कब तक जारी रहेंगे प्रतिबंध, इस सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कही ये बात

  जम्मू कश्मीर (Jammu And Kashmir) के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बचीं. मलिक ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद राज्य में हिंसा में किसी शख्स की जान नहीं गई है.

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  जम्मू में फिर बंद हुआ फोन और इंटरनेट, सूत्रों ने बताई ये वजह

  जम्मू के कुछ इलाकों में बीती रात ही फोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हुईं थी कि रविवार सुबह एक बार फिर इन पर पाबंद लग गई है.

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  कश्मीर में हलचल के बीच मोदी सरकार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, लिया जा सकता है बड़ा फैसला

  इस बैठक से कुछ घंटों पहले ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जान लोग को नजरबंद कर दिया गया.

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  जम्मू में आज स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, सुबह 6 बजे से धारा 144 होगी लागू

  जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने रविवार रात कहा कि सभी निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को ऐतहियातन बंद रखने की सलाह दी गयी है.' अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जहां खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती कई गुना बढ़ा दी गई है.