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इंश्योरेंस में 100% FDI को हरी झंडी, विदेशी कंपनियों की होगी एंट्री, जानें आपकी पॉलिसी पर क्या पड़ेगा असर
Insurance FDI India 2026: सरकार ने जहां प्राइवेट बीमा कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए, वहीं एलआईसी के नियमों में बदलाव नहीं किया है. LIC में एफडीआई की लिमिट अभी भी 20% ही रखी है.
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31 मार्च से पहले निपटा लें ये 10 जरूरी फाइनेंशियल काम, वरना हो सकता है नुकसान
31 March 2026 financial deadlines: वित्तीय वर्ष 2025-26 अब खत्म होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आपको कौन-कौन से जरूरी काम 31 मार्च से पहले जरूर कर लेने चाहिए.
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Income Tax Rules 2026: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा पैसों के लेन-देन का तरीका
Draft Income Tax Rules 2026: CBDT ने बजट 2026 के बाद ड्राफ्ट रुल्स आम लोगों से राय लेने के लिए जारी किए हैं. स्टेकहोल्डर्स और आम लोग इस पर अपनी बात रख सकते हैं. सभी सुझावों पर चर्चा के बाद फाइनल नियमों को मार्च की शुरुआत में नोटिफाई किया जा सकता है.
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Income Tax Rules 2026: बदल गया टैक्स का गणित! इन 5 नए नियमों से आपकी जेब में बचेगा ज्यादा पैसा, जानें स्लैब से लेकर रिफंड तक सब कुछ
Income Tax Rules 2026: टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाने से लेकर टीडीएस (TDS) के नियमों को आसान बनाने तक, 2025 में सरकार ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जो साल 2026 में आपकी टैक्स प्लानिंग को पूरी तरह बदल देंगे.
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अच्छी खबर! अब नगर निगम के ठेका और संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा ESI का इंश्योरेंस कवरेज
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को भी देने का फैसला किया है.
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राज्यसभा के लिए सरकार की नई रणनीति
सरकार के प्रबंधक कहते हैं ये तथ्य है कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। वो ये भी मानते हैं कि विपक्ष एकजुट है और सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है।
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दो बिलों पर सरकार ने किया 'युद्धविराम', जमीन अधिग्रहण पर अब भी खिंची हैं तलवारें
केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण बिलों पर विपक्ष के साथ फिलहाल युद्धविराम का रास्ता निकाल लिया है और माना जा रहा है कि अब गुरुवार को सरकार के लिए राज्यसभा में बीमा में विदेशी निवेश से जुड़ा बिल पास कराना आसान हो गया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून पर सरकार की दिक्कतें बरकरार हैं।
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