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B.Tech in IT या B.Tech in Cyber Security: कौन सा कोर्स बेहतर
B.Tech in IT or B.Tech in Cyber Security: 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि वे B.Tech in Information Technology (IT) का कोर्स करें या B.Tech in Cyber Security का.
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प्रयागराज की IIIT में छात्रों ने ERP सिस्टम हैक कर बढ़ाए मार्क्स, हुए सस्पेंड
ईआरपी सिस्टम जैसे संवेदनशील और अति गोपनीय सॉफ्टवेयर की हैकिंग करना इतना आसान नहीं होता है. छात्रों ने जिस तरीके से सिस्टम को हैक कर अपने मार्क्स बढ़ा लिए उससे संस्थान की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है.
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मौजूदा ग्राहकों को नहीं होगी कोई दिक्कत : RBI की पाबंदियों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में ‘‘गंभीर कमियां’’ पाए जाने पर ये कार्रवाइयां की गई हैं.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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"नौकरी में छंटनी असामान्य नहीं, ये आपके कौशल को परखने का एक मौका"... केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हुआ है. उन्होंने ये भी साफ किया कि उतार-चढ़ाव टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के लिए डीएनए में है.
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उत्तर प्रदेश में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी, हर मंडल में बनेगा एक आईटी पार्क
प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक आईटी सिटी की परिकल्पना लखनऊ और गाजियाबाद या नोएडा तक ही सीमित थी. अब इसे विस्तार दिया गया है.
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सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ
सोशल मीडिया (Social Media) की शिकायत अपीलीय समिति में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति के साथ ही कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent experts) शामिल हो सकते हैं. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
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टॉप 5 Tech की सबसे अधिक सैलरी वाली नौकरी, टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए है
इस लेख में टॉप 5 ऐसे टेक नौकरी की जानकारी दी गई है जिसमे मिलती है सबसे अधिक सैलरी. 2022 में कौन सी ऐसी टेक नौकरी है जो दे रही सबसे ज्यादा सैलरी, डिटेल में जानने के लिए पूरा पढ़ें.
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IT नियम 2021 के खिलाफ याचिका : केंद्र ने कहा, फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है
IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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"IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा सिम्बायोसिस स्वर्ण जयंती व्याख्यान श्रृंखला के तहत आयोजित ‘सोशल मीडिया एवं सामाजिक सुरक्षा तथा अपराध न्याय प्रणाली सुधार : एक अधूरा एजेंडा’ विषय पर व्याख्यान देते हुए मंत्री ने कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) दिशानिर्देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया मंचों के “दुष्प्रयोग” और “गलत इस्तेमाल” से निपटते हैं.
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B.Tech in IT या B.Tech in Cyber Security: कौन सा कोर्स बेहतर
B.Tech in IT or B.Tech in Cyber Security: 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि वे B.Tech in Information Technology (IT) का कोर्स करें या B.Tech in Cyber Security का.
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प्रयागराज की IIIT में छात्रों ने ERP सिस्टम हैक कर बढ़ाए मार्क्स, हुए सस्पेंड
ईआरपी सिस्टम जैसे संवेदनशील और अति गोपनीय सॉफ्टवेयर की हैकिंग करना इतना आसान नहीं होता है. छात्रों ने जिस तरीके से सिस्टम को हैक कर अपने मार्क्स बढ़ा लिए उससे संस्थान की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है.
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मौजूदा ग्राहकों को नहीं होगी कोई दिक्कत : RBI की पाबंदियों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में ‘‘गंभीर कमियां’’ पाए जाने पर ये कार्रवाइयां की गई हैं.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’
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IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
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IT एक्ट की जगह "Digital India Act" लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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"नौकरी में छंटनी असामान्य नहीं, ये आपके कौशल को परखने का एक मौका"... केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
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उत्तर प्रदेश में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी, हर मंडल में बनेगा एक आईटी पार्क
प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक आईटी सिटी की परिकल्पना लखनऊ और गाजियाबाद या नोएडा तक ही सीमित थी. अब इसे विस्तार दिया गया है.
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सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ
सोशल मीडिया (Social Media) की शिकायत अपीलीय समिति में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति के साथ ही कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent experts) शामिल हो सकते हैं. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
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टॉप 5 Tech की सबसे अधिक सैलरी वाली नौकरी, टेक में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए है
इस लेख में टॉप 5 ऐसे टेक नौकरी की जानकारी दी गई है जिसमे मिलती है सबसे अधिक सैलरी. 2022 में कौन सी ऐसी टेक नौकरी है जो दे रही सबसे ज्यादा सैलरी, डिटेल में जानने के लिए पूरा पढ़ें.
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IT नियम 2021 का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि डिजिटल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-विजुअल समाचारों और फेक न्यूज हाल के दिनों में मौतों का कारण बनी है.
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"IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना
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बोलने की आजादी, लोकतंत्र पर भारत को भाषण न दें : केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा
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