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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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पंजाब : भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के आरोप में एक गिरफ्तार तो दूसरा हिरासत में
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी गोपनीय जानकारी के बदले ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे.
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मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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गोपनीयता मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार: अमेरिका
यूजर्स जो व्यक्तिगत जानकारी टेक कंपनियों को सौंपते हैं, उस डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है. यह नियामकों और शक्तिशाली फर्मों जैसे फेसबुक पैरेंट मेटा, ट्विटर और अन्य के बीच बार-बार संघर्ष का कारण बन रहा है.
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शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें: UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने और इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रेरित करें. आयोग ने उल्लेख किया है कि सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है और तब तक स्कूल स्तर पर भी साइबर सुरक्षा जागरूकता शुरू हो जानी चाहिए.
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CIC ने केंद्र को अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक न करने की इजाजत दी
एक पूर्व मंत्री की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के केस में अड़ंगा लगाने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था.
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किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप? गोलमोल जवाब के बाद आखिर सरकार ने बताया
आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) पर सूचना आयोग (Central Information Commission) के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है. सरकार ने कहा कि कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक-निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया. .
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मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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CIC ने केंद्र को अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक न करने की इजाजत दी
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