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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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पंजाब : भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के आरोप में एक गिरफ्तार तो दूसरा हिरासत में
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी गोपनीय जानकारी के बदले ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे.
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मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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गोपनीयता मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार: अमेरिका
यूजर्स जो व्यक्तिगत जानकारी टेक कंपनियों को सौंपते हैं, उस डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है. यह नियामकों और शक्तिशाली फर्मों जैसे फेसबुक पैरेंट मेटा, ट्विटर और अन्य के बीच बार-बार संघर्ष का कारण बन रहा है.
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शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें: UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने और इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रेरित करें. आयोग ने उल्लेख किया है कि सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है और तब तक स्कूल स्तर पर भी साइबर सुरक्षा जागरूकता शुरू हो जानी चाहिए.
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CIC ने केंद्र को अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक न करने की इजाजत दी
एक पूर्व मंत्री की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के केस में अड़ंगा लगाने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था.
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किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप? गोलमोल जवाब के बाद आखिर सरकार ने बताया
आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) पर सूचना आयोग (Central Information Commission) के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है. सरकार ने कहा कि कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक-निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया. .
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NIC को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सूचना आयोग ने मंत्रालय सहित कई लोगों को भेजा नोटिस
आयोग ने इस संबंध में कई चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकारियों (CPIOs) सहित नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और NIC को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को लेकर डाली गई एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया है?
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सूचना आयोग ने OBC जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर शपथपत्र दाखिल करने का दिया निर्देश
कई समूह जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर देते रहे हैं ताकि सरकारी सेवाओं में विभिन्न जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके. सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अर्जी दी गई थी और उसमें देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में पूछा गया था.
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एक जैसी हो CIC और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.
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मोदी सरकार के पास नहीं है नोटबंदी की वजह से मरने वालों की सूचना, RTI में खुलासा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नोटबंदी (Demonetisation) के बाद हुई मौतों के बारे में उसके पास कोई ‘सूचना’ नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवम्बर 2016 को नोटबंदी (Demonetisation) की घोषणा की थी.
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विवादों में घिरा मोदी सरकार का सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का विज्ञापन , भरे जाने हैं चार और पद
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के कुछ दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को चार और पदों के लिए विज्ञापन दिया है. जानिए इस विज्ञापन पर क्यों उठ रहे सवाल.
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'सूचना आयुक्तों में OBC, SC-ST नहीं', उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव, देख लीजिए आंकड़े
सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए बुधवार को PMO में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले और मौजूदा नियुक्तियों में 90 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है. लेकिन उनका यह दावा उल्टा निकला.
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पंजाब : भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के आरोप में एक गिरफ्तार तो दूसरा हिरासत में
डीजीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी गोपनीय जानकारी के बदले ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे.
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मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा
प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’
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महिला ने RTI को बनाया हथियार, पति की आय का मांगा पूरा ब्यौरा
हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.
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गोपनीयता मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार: अमेरिका
यूजर्स जो व्यक्तिगत जानकारी टेक कंपनियों को सौंपते हैं, उस डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है. यह नियामकों और शक्तिशाली फर्मों जैसे फेसबुक पैरेंट मेटा, ट्विटर और अन्य के बीच बार-बार संघर्ष का कारण बन रहा है.
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शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें: UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षण समुदाय को साइबर सुरक्षा पर काम करने और इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रेरित करें. आयोग ने उल्लेख किया है कि सरकार राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है और तब तक स्कूल स्तर पर भी साइबर सुरक्षा जागरूकता शुरू हो जानी चाहिए.
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CIC ने केंद्र को अनिल गोस्वामी के इस्तीफे से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक न करने की इजाजत दी
एक पूर्व मंत्री की सीबीआई (CBI) द्वारा गिरफ्तारी के केस में अड़ंगा लगाने के आरोपों के बाद गोस्वामी से इस्तीफा देने को कहा गया था.
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किसने बनाया आरोग्य सेतु ऐप? गोलमोल जवाब के बाद आखिर सरकार ने बताया
आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) पर सूचना आयोग (Central Information Commission) के साथ विवाद के बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण सामने आया है. सरकार ने कहा कि कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में सार्वजनिक-निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया. .
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NIC को नहीं पता आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, सूचना आयोग ने मंत्रालय सहित कई लोगों को भेजा नोटिस
आयोग ने इस संबंध में कई चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन अधिकारियों (CPIOs) सहित नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और NIC को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को लेकर डाली गई एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया है?
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सूचना आयोग ने OBC जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर शपथपत्र दाखिल करने का दिया निर्देश
कई समूह जाति आधारित जनगणना कराने पर जोर देते रहे हैं ताकि सरकारी सेवाओं में विभिन्न जातियों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके. सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अर्जी दी गई थी और उसमें देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के बारे में पूछा गया था.
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एक जैसी हो CIC और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC)और राज्य सूचना आयोगों (SIC) की रिक्तियां भरने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पदों के खाली होने से दो महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस.ए.नजीर की बेंच ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए.
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मोदी सरकार के पास नहीं है नोटबंदी की वजह से मरने वालों की सूचना, RTI में खुलासा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नोटबंदी (Demonetisation) के बाद हुई मौतों के बारे में उसके पास कोई ‘सूचना’ नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठ नवम्बर 2016 को नोटबंदी (Demonetisation) की घोषणा की थी.
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विवादों में घिरा मोदी सरकार का सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का विज्ञापन , भरे जाने हैं चार और पद
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के कुछ दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को चार और पदों के लिए विज्ञापन दिया है. जानिए इस विज्ञापन पर क्यों उठ रहे सवाल.
