Indirect Tax India
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सरकारी खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के पार
अगर GST क्लेम (GST रिटर्न) यानी धन-वापसी को एडजस्ट करने के बाद अप्रैल का नेट GST रेवेन्यू 2,10,909 करोड़ रुपये होता है, जो कि 7.3% की वार्षिक ग्रोथ दिखाता है.
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GST के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, सरकार की भरी तिजोरी, फरवरी में 1.83 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन
GST Collection February 2026: फरवरी 2026 में भारत का टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोटल रेवेन्यू 20.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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बजट 2026 से पहले समझिए Direct Tax और Indirect Tax क्या है? महंगाई और बाजार से इनका क्या है कनेक्शन
Direct Tax vs Indirect Tax: बजट 2026 में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े फैसले सरकार की कमाई, महंगाई, बाजार की चाल और आम लोगों की जेब पर असर डालेंगे. इसलिए बजट को सही तरीके से समझने के लिए इन दोनों टैक्स की जानकारी होना जरूरी है.
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दिवाली से पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने दी गुड न्यूज, बताया GST रेट कट के बाद कितनी बढ़ी सेल
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण, इस वर्ष खपत में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है.
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पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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सिगरेट, गुटका, पान मसाला खाने वालों को दिवाली पर लगेगा झटका! इतने महंगे हो जाएंगे तंबाकू उत्पाद
40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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वित्त वर्ष 22024-25 की चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : रिपोर्ट
India GDP growth Q4 FY24-25: बार्कलेज का अनुमान है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तेज वृद्धि के कारण पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
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विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? टैक्सपेयर्स कैसे निपटा सकते हैं पुराने Income Tax से जुडे़ इश्यू, जानें सब कुछ
Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार से लागू हो गई है. सरकार ने यह स्कीम डायरेक्ट टैक्स विवाद से जुड़े पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए शुरू की है.
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सीबीआईसी ने गिरफ्तारी, तस्करी की जानकारी देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया
सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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बजट के पहले जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
January GST Revenue 1.2 Lakh Crore : जीएसटी राजस्व पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST में वृद्धि यह संकेत देती है कि कोविड-19 की महामारी की चोट के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकप्रहरी को समाप्त करने की मंजूरी दी
इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली को तरजीह दे रहे हैं. आयकर लोकप्रहरी संस्थान की स्थापना 2003 में जनता की आयकर से संबंधित शिकायतों के निपटारे के उद्देश्य से की गई थी.
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दिल्ली उन चंद शुरुआती राज्यों में हो सकती है जो जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करेगी
आप सरकार 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक को दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी. नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र का 29 राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से विधेयक को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है.
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सरकारी खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, अप्रैल में GST कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ के पार
अगर GST क्लेम (GST रिटर्न) यानी धन-वापसी को एडजस्ट करने के बाद अप्रैल का नेट GST रेवेन्यू 2,10,909 करोड़ रुपये होता है, जो कि 7.3% की वार्षिक ग्रोथ दिखाता है.
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GST के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, सरकार की भरी तिजोरी, फरवरी में 1.83 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन
GST Collection February 2026: फरवरी 2026 में भारत का टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.1% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोटल रेवेन्यू 20.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
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बजट 2026 से पहले समझिए क्या होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, महंगाई और बाजार से इसका क्या है रिश्ता?
अप्रत्यक्ष कर का असर तुरंत महसूस होता है. अगर मोबाइल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाए, तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं. वहीं, अगर सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक पर सेस बढ़ा दिया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि ये टैक्स सामान की कीमत में जुड़े होते हैं, इसलिए हर ग्राहक को ये चुकाने पड़ते हैं.
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बजट 2026 से पहले समझिए Direct Tax और Indirect Tax क्या है? महंगाई और बाजार से इनका क्या है कनेक्शन
Direct Tax vs Indirect Tax: बजट 2026 में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े फैसले सरकार की कमाई, महंगाई, बाजार की चाल और आम लोगों की जेब पर असर डालेंगे. इसलिए बजट को सही तरीके से समझने के लिए इन दोनों टैक्स की जानकारी होना जरूरी है.
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दिवाली से पहले मोदी सरकार के मंत्रियों ने दी गुड न्यूज, बताया GST रेट कट के बाद कितनी बढ़ी सेल
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण, इस वर्ष खपत में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है.
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पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित, क्या जीएसटी सुधारों पर रखेंगे बात?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे और जीएसटी सुधारों पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.
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सिगरेट, गुटका, पान मसाला खाने वालों को दिवाली पर लगेगा झटका! इतने महंगे हो जाएंगे तंबाकू उत्पाद
40 Percent GST on TObacco Products: सिगरेट, तंबाकू, गुटका, पान मसाले और अन्य तंबाकू उत्पाद सिन गुड्स की कैटगरी में ही आते हैं. यानी दिवाली के बाद इन पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा.
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वित्त वर्ष 22024-25 की चौथी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान : रिपोर्ट
India GDP growth Q4 FY24-25: बार्कलेज का अनुमान है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तेज वृद्धि के कारण पूरे वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
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विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? टैक्सपेयर्स कैसे निपटा सकते हैं पुराने Income Tax से जुडे़ इश्यू, जानें सब कुछ
Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme 2024: विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार से लागू हो गई है. सरकार ने यह स्कीम डायरेक्ट टैक्स विवाद से जुड़े पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने के लिए शुरू की है.
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सीबीआईसी ने गिरफ्तारी, तस्करी की जानकारी देने के दिशानिर्देशों में संशोधन किया
सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी.
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Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी
GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform) माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है.
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बजट के पहले जनवरी में 1.2 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
January GST Revenue 1.2 Lakh Crore : जीएसटी राजस्व पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST में वृद्धि यह संकेत देती है कि कोविड-19 की महामारी की चोट के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकप्रहरी को समाप्त करने की मंजूरी दी
इसकी वजह यह है कि लोग अब ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली को तरजीह दे रहे हैं. आयकर लोकप्रहरी संस्थान की स्थापना 2003 में जनता की आयकर से संबंधित शिकायतों के निपटारे के उद्देश्य से की गई थी.
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दिल्ली उन चंद शुरुआती राज्यों में हो सकती है जो जीएसटी विधेयक का अनुमोदन करेगी
आप सरकार 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के चार दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी विधेयक को दिल्ली विधानसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी. नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र का 29 राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से विधेयक को मंजूरी दिलाने का लक्ष्य है.
