Indian Prisoner

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  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्‍च न्‍यायालयों में 33% पद खाली

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है. 

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  अमेरिका: बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुर्म में भारतीय नागरिक को 35 साल की सजा

  अमेरिकी अटॉर्नी रॉबर्ट ट्रॉस्टर ने एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक साई कुमार कुररेमुला को तीन बच्चों के यौन शोषण और बाल पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री रखने के जुर्म में 420 माह जेल की सजा सुनाई गई है.

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  यूएई में 500 भारतीयों की सजा माफ, मोदी सरकार ने विदेश से अब तक 10 हजार भारतीयों को करवाया रिहा

  एक अधिकारी ने बताया कि मोदी सरकार (Modi Government) ने कूटनीतिक वार्ता और उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के जरिए विदेश में कैद करीब 10 हजार भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है.

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  भारत ने पाकिस्तान से हिरासत में मौजूद भारतीय कैदियों को रिहा करने के लिए कहा

  विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों तथा मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित जल्द रिहायी और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है.’’

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  सरकार ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिकों की जल्द रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने का किया आग्रह

  मंत्रालय के बयान के अनुसार, सरकार के सतत प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद से 2,559 भारतीय मछुआरों और 63 असैन्य कैदियों को पाकिस्तान की हिरासत से भारत वापस लाया गया है.

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  'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने  ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की. 

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  भारत ने जेल की सजा पूरी करने वाले तीन पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजा

  बयान के अनुसार, समीरा अब्दुल रहमान के साथ उसकी चार वर्ष की पुत्री सना फातिमा भी थी. मंत्रालय ने कहा कि भारत सभी मानवीय विषयों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमकिता प्रदान करता है जिनमें पाकिस्तान से सभी भारतीय कैदियों और मछुआरों कर रिहाई और वापसी शामिल है.

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  भारत में 70 फीसदी विदेशी कैदी विचाराधीन : NCRB का डाटा

  सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020 के अंत तक भारतीय जेलों में बंद विदेशी मूल के हर दस में से सात कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग आधे अकेले बांग्लादेश के थे. हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020’ रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारतीय जेलों में कुल 4,926 विदेशी कैदी मौजूद थे जबकि 2018 में यह आंकड़ा 5,157 और 2019 में 5,203 था. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी ने बताया कि 2020 के अंत में देशभर की जेलों में कैद भारतीय कैदियों की संख्या 4.83 लाख थी.

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  पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए बनाया कानून

  मृत्युदंड की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को अपनी संयुक्त बैठक में एक कानून बनाया. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (51) को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का रुख किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला दिया जिसमें पाकिस्तान से भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.

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  व्यवसाय शुरू करने के नाम पर ठगी के लिए भारतीय-अमेरिकी को 40 महीने जेल की सजा

  12.6 लाख डॉलर की फर्जी निवेश योजना (Investment Scheme) के संबंध में गलत इरादे से पैसे के स्थानांतरण और पहचान छिपाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर भारतीय-अमेरिकी नागरिक (Indian-American Citizen) को 40 महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

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  बिना किसी अपराध के 19 माह सऊदी अरब के जेल के काटने के बाद भारत लौटे हरीश बंगेरा, 'साजिश' के हुए थे शिकार..

  Indian Arrested In Saudi Returns Home: CAA के समर्थन में डाली गई पोस्ट से नाराज दक्षिण कन्नड़ जिले के दो भाइयों ने बंगेरा के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी खाता खोला और इस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली. सऊदी पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बंगेरा को गिरफ्तार कर लिया.बाद में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बंगेरा का इस खाते से कोई लेना-देना नहीं है.

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  भारत, पाक ने कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया

  भारत और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी जेलों में कैद एक दूसरे के असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का बुधवार को आदान-प्रदान किया. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 267 पाकिस्तानी असैन्य कैदियों और 99 मछुआरों की सूचियां पाकिस्तान को सौंपी.

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  भारतीय-अमेरिकी घरों में डकैती करने वाले गिरोह की सरगना निकली ये महिला, कोर्ट ने 37 साल के लिए भेजा जेल

  भारतीय-अमेरिकी लोगों के घरों को लक्ष्य बनाकर डकैतियां करने वाले एक गिरोह की सरगना महिला को 37 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. महिला टेक्सास की रहने वाली है. पूर्वी जिला मिशिगन में जिला अदालत के न्यायाधीश लॉरी माइकलसन ने 44 वर्षीय चाका कास्त्रो को सोमवार को सजा सुनाई. पांच सप्ताह की सुनवाई के बाद कास्त्रो को विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया गया. मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार कास्त्रो और उसके गिरोह के सदस्यों ने 2011 से 2014 तक जॉर्जिया, न्यूयॉर्क, ओहायो, मिशिगन और टेक्सास में घरों को निशाना बनाया.