India Justice Report

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  पुलिस और न्याय के मामले में पश्चिम बंगाल का बुरा हाल, दक्षिण के इन राज्यों ने मारी बाजी: रिपोर्ट

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसिंग और न्याय और जेल प्रबंधन के मामले में देश के दक्षिणी राज्य सबसे बेहतर हैं. कर्नाटक इसमें पहले पायदान पर है. जबकि पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है. 

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  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्‍च न्‍यायालयों में 33% पद खाली

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है. 

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  मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

  केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

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  "उस इंसान के हाथों मेरा शोषण हुआ, जिसको..." पिता की हरकत पर बोलीं खुशबू सुंदर

  अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर खुशबू सुंदर ने लिखा, "हमारी इंडस्ट्री में व्याप्त 'मीटू' मुद्दा आपको तोड़ देता है" और उन्होंने महिलाओं से समझौता न करने का भी आग्रह किया.

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  कैसे मलयाली एक्टर ने धोखे से बुलाया घर, फिर किया रेप, जानिए जूनियर आर्टिस्ट की आपबीती

  Malayalam film industry : युवती ने कहा कि सरकार को यौन शोषण और उत्पीड़न के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. इस तरह की घटनाएं रोजाना बढ़ रही हैं.

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  Exclusive: उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट में 'न्याय की देवी' की आंखों पर पट्टी क्यों नहीं?

  उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा सामने आया है. NDTV को मिलीं इस मसौदा रिपोर्ट के कवर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में इस संहिता का आशय स्पष्ट हो रहा है. मसौदा रिपोर्ट के मुख पृष्ठ पर न्याय की देवी की तस्वीर है. बड़ी बात यह है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है. इसका संदेश यह है कि कानून अब सबको समान नजरों से देखेगा.

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  आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव

  कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.

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  हैदराबाद एनकाउंटर मामला : जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी

  हैदराबाद एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने सीलकवर में रिपोर्ट सौंप दी है. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमने अभी तक रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है, इसे देखने के बाद ही सुनवाई होगी. कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल रिपोर्ट किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं दी जाएगी. दरअसल कुछ दिन पहले ही हैदराबाद एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने रिपोर्ट दाखिल की है.  दो साल के बाद रिपोर्ट दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग रिटायर्ड जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में बनाया गया था. हैदराबाद में रेप के चार आरोपियों को पुलिस ने 2019 में कथित मुठभेड़ में मार गिराया था. 

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  कृषि कानून के मसले पर SC द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, CJI को लिखी गई चिट्ठी

  समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रमना से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए. इस पर सार्वजनिक रूप से बहस हो. चिट्ठी में कहा गया है कि कृषि कानूनों पर समिति की रिपोर्ट अभी तक जनता के लिए जारी नहीं की गई है.

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  सन 1984 की सिख विरोधी हिंसा : पुलिस ने सही समय पर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं की, रिकॉर्ड नष्ट हो गए

  सन 1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले में जस्टिस ढींगरा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार, अभियोजन पक्ष और पुलिस ने सही समय पर अपनी रिपोर्ट अपील अदालत में दाखिल नहीं की. इसकी वजह से केसों के रिकॉर्ड नष्ट हो गए. जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 मामलों में राज्य सरकारें अपील दाखिल करें. दस वे FIR हैं जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था. जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तत्कालीन एसएचओ कल्याणपुरी ने दंगाइयों की सहायता की थी.

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  संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अदालतों में भरोसा किया जा सकता है :न्यायालय

  पीठ ने कहा, ‘किसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या के लिये जरूरत पड़ने पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जा सकती है और ऐतिहासिक तथ्य के अस्तित्व के रूप में इसका संज्ञान लिया जा सकता है.

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  उदार लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी: जस्टिस चेलामेश्वर

  जस्टिस चेलामेश्वर ने कहा कि संविधान के अनुसार शीर्ष अदालत संचालक का दरबार नहीं है, लेकिन व्यवहार में ऐसा ही हो गया है. जॉर्ज एच. गडबोइस की किताब 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया-बिगिनिंग्स' के विमोचन के मौके पर चेलामेश्वर ने कहा कि उदार लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है.

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  जज लोया केस: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच का आदेश, उचित बेंच करे सुनवाई

  जज लोया केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह दस्तावेज़ देने के निर्देश दिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये दस्तावेज देने के निर्देश दिए साथ ही ये भरोसा भी जताया कि वो इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे.

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  विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है न्यायपालिका : चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर

  मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि एक संस्था के तौर पर न्यायपालिका विश्वसनीयता के संकट का सामना कर रही है, जो उसके खुद के अंदर से एक चुनौती है। उन्होंने न्यायाधीशों से अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने को कहा।

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  महिलाएं अपनी शक्ति पहचानें तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता : चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर

  चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को एकजुट होने की जरूरत है और अगर वे अपनी शक्ति पहचानेंगी तो देश में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को छूने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता।