India Justice Report
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NDTV Ground Report: असम चुनाव में 'जस्टिस फॉर जुबीन' का मुद्दा कितना बड़ा? साजिश या हादसा... लोगों को जांच पर कितना भरोसा
जुबीन की मौत की तरह ही चुनाव पर इसके असर को लेकर भी रहस्य बना हुआ है. पूरे असम में कदम-कदम पर ज़ुबीन की तस्वीर लगी दिखती है लेकिन चुनाव के माहौल या मुद्दों को लेकर पूछने पर ज्यादातर वोटर जुबीन का जिक्र नहीं करते. हालांकि कुछ युवाओं ने जरूर कहा कि इसको लेकर राज्य सरकार से उनकी नाराजगी है.
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गुजरात में UCC की दिशा में बड़ा कदम, जस्टिस देसाई समिति ने CM को सौंपी रिपोर्ट
समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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'स्पेशल सर्विस' वाला VVIP कौन? अंकिता भंडारी केस में धामी सरकार ने की CBI जांच की सिफारिश
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के भारी आक्रोश और अंकिता के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की संस्तुति दे दी है.
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कौन हैं 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आयोग में और कौन, कब आएगी रिपोर्ट?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
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हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी
CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: आंध्र प्रदेश न्याय देने के मामले में दूसरे नंबर पर, जानें कौन है नंबर-1
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की जिला अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक है. आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 22 प्रतिशत है.
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नकदी बरामदगी मामला: CJI ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की- सूत्र
नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.
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पुलिस और न्याय के मामले में पश्चिम बंगाल का बुरा हाल, दक्षिण के इन राज्यों ने मारी बाजी: रिपोर्ट
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसिंग और न्याय और जेल प्रबंधन के मामले में देश के दक्षिणी राज्य सबसे बेहतर हैं. कर्नाटक इसमें पहले पायदान पर है. जबकि पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
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NDTV Ground Report: असम चुनाव में 'जस्टिस फॉर जुबीन' का मुद्दा कितना बड़ा? साजिश या हादसा... लोगों को जांच पर कितना भरोसा
जुबीन की मौत की तरह ही चुनाव पर इसके असर को लेकर भी रहस्य बना हुआ है. पूरे असम में कदम-कदम पर ज़ुबीन की तस्वीर लगी दिखती है लेकिन चुनाव के माहौल या मुद्दों को लेकर पूछने पर ज्यादातर वोटर जुबीन का जिक्र नहीं करते. हालांकि कुछ युवाओं ने जरूर कहा कि इसको लेकर राज्य सरकार से उनकी नाराजगी है.
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समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय अपनी प्रस्तुति में कहा कि उसने इस मसौदा रिपोर्ट में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुझाया है.
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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के भारी आक्रोश और अंकिता के माता-पिता की मांग को स्वीकार करते हुए इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की संस्तुति दे दी है.
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कौन हैं 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, आयोग में और कौन, कब आएगी रिपोर्ट?
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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों की जिला अदालतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक है. आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 22 प्रतिशत है.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
