Income Tax Slab
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को 2023-24 से ‘एक डिफॉल्ट व्यवस्था’ के रूप में निर्धारित किया गया है. यानी करदाता ने अगर नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कोई विकल्प नहीं चुना है तो वह स्वत: नई कर व्यवस्था में चला जाएगा.
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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न्यूक्लियर पावर बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की रणनीति? पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 के प्रावधानों, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन टैक्स, एफडीआई, इनकम टैक्स स्लैब और न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंवेस्टमेंट समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी. पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू:-
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है.
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
New NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा
Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.
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बजट पर एक्सपर्ट कॉमेंट: फोकस वाले 9 पॉइंट्स बता रहे सही रास्ते पर सरकार
Tax Slab Changes: मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के साथ ही कृषि सेक्टर काफी सालों से भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है. इसमें प्रोडेक्टिविटी पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है. क्यों कि आज के समय में एक देश के तौर पर हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलिएंस, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं.
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वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, 74% टैक्सपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन 15 नवंबर तक बढ़ी, जानें किन टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
Income Tax Filing 2024: अगर टैक्सपेयर 31 दिसंबर 2024 तक भी ITR फाइल नहीं कर पाते, तो बाद में 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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न्यूक्लियर पावर बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की रणनीति? पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 के प्रावधानों, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन टैक्स, एफडीआई, इनकम टैक्स स्लैब और न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंवेस्टमेंट समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी. पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू:-
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Income Tax Filing 2024: अब तक चार करोड़ ITR दाखिल, 66% टैक्यपेयर्स ने चुना न्यू टैक्स रिजीम
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश करने के दौरान इनकम टैक्स प्रावधानों में कुछ बदलावों (Income tax changes in Budget 2024) की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी.
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न्यूनतम मजदूरी, अग्निपथ और नौकरियां... निर्मला सीतारमण से पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की 5 मांगें
चिदंबरम ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से 400 रुपये दैनिक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी देने की मांग की है. ये सभी मुद्दे 2000 से आंदोलनरत किसानों की मुख्य मांगें हैं.
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प्रॉपर्टी बेचने में इंडेक्सेशन हटने से कैसे लोगों को होगा फायदा? रेवेन्यू सेक्रेटरी ने समझाया
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बुधवार को NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बजट 2024 के प्रमुख प्रावधानों को समझाया है.
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Budget 2024: अब NPS खाते में 10 नहीं 14% पैसा डालेगी कंपनी, न्यू टैक्स रिजीम का यह फायदा जान लें
New NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की ओर से किया जाता है. एक जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.
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बजट 2024 : न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम? कौन बेहतर; जानें अब कितना भरना होगा इनकम टैक्स
Budget 2024 Income Tax : इनकम टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा परेशान नौकरीपेशा ही रहते हैं. कारण उनके पास छुपाने को कुछ नहीं होता. सरकार से उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलती. उनकी उम्मीदें इनकम टैक्स में राहत को लेकर होती हैं. बजट 2024 से क्या बदला? जानें...
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किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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पहली बार बजट में रोजगार परक स्किल पर दिया गया जोर : NITI आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी
स्किल्स और जॉब्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हमें जॉब्स और स्किल्स को मैच करना होगा. इस बजट में कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं. जिससे जॉब रिलेटेड स्किल्स हमारे युवाओं को मिले, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके.
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'एंजेल टैक्स' खत्म करने से स्टार्टअप इकोसिस्टम होंगे मजबूत: अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम
रिसर्च ये कहते हैं कि प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह उतना टैक्स नहीं देते, जितने हम सैलरीड क्लास के लोग देते हैं. ऐसे में बजट में सरकार को सैलरीड क्लास का थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए था. इसपर आगे काम किया जाना चाहिए.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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बजट में अप्रेंटिसशिप के साथ-साथ इंटर्नशिप की पहल से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा
Budget 2024-25: बजट में नौकरियों के लिए अच्छा खासा इंसेंटिव दिया गया है. ये एक नए युग की शुरुआत है. सरकार ने ई-बाऊचर्स की बात की है. 3 फीसदी तक ब्याजमुक्त लोन की बात की है. ये सब अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत है.
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बजट पर एक्सपर्ट कॉमेंट: फोकस वाले 9 पॉइंट्स बता रहे सही रास्ते पर सरकार
Tax Slab Changes: मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के साथ ही कृषि सेक्टर काफी सालों से भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है. इसमें प्रोडेक्टिविटी पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है. क्यों कि आज के समय में एक देश के तौर पर हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलिएंस, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं.
