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बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान
Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.
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बिना घूस भर्ती, उम्र सीमा में 5 साल की राहत, 7वां वेतन आयोग लागू...बंगाल में अमित शाह का बड़ा वादा
अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा में कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे और 45 दिनों में सातवां वेतन आयोग लागू होगा.
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बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
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RSS प्रतिनिधि सभा बैठक अगले महीने समालखा में, शताब्दी वर्ष और सांगठनिक विस्तार पर होगा मंथन
बैठक में संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी सह-सरकार्यवाहों सहित संघ के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.
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8th Pay Commission: इन कैटेगरी में शामिल लोगों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन का फायदा, पूरी जानकारी यहां
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में गजब का उत्साह है, लेकिन कुछ कैटेगरी जैसे निजी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कुछ राज्यों के कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ नहीं मिलेगा. जानिए क्या है पूरा मामला.
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New Labour Codes: नए लेबर कोड पर कर्मचारियों का बढ़ा भरोसा, सर्वे में वर्किंग कंडीशन और सैलरी को लेकर सामने आई बड़ी बात
New Labour Codes: नए लेबर कोड पर बहस जारी है, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारी और नियोक्ता इसे बदलाव के रूप में देख रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के बाद जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा.
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EPFO New Rule 2026: 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है PF सैलरी लिमिट, जानिए इन-हैंड सैलरी पर क्या होगा असर और जरूरी बातें
EPFO wage ceiling hike 2026: सरकार एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान की सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है. अभी यह लिमिट 15,000 रुपये प्रति महीने है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीने किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो ज्यादा कर्मचारी EPF के दायरे में आएंगे और उन्हें सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा.
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समान नागरिक संहिता दिवस: CM पुष्कर धामी ने गिनवाए UCC के फायदे, कह दी ये बड़ी बात
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना के समय से ही कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया था, अब ये संकल्प सिद्धि बन चुकी है.
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आहार अनुदान योजना: विशेष पिछड़ी जनजाति को नहीं मिल रहा लाभ, इंतजार में बैठे 6000 लोग
मध्य प्रदेश की आहार अनुदान योजना का लाभ सिवनी जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है. बैगा, भारिया और सहरिया समुदाय की 5973 की आबादी में 1630 मुखिया महिलाएं अब भी ₹1500 प्रतिमाह की सहायता से वंचित हैं.
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, DA-DR में होगा बंपर इजाफा! जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी
8th Pay Commission Latest Update 2026: 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं बल्कि HRA, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बदलाव की उम्मीद है. इसका मतलब है कि इन-हैंड सैलरी काफी बढ़ सकती है.
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