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  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! क्या 2026 में नहीं बढ़ेगी सैलरी? करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर की जाती है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट

  8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत भरी खबर है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल सकता है.

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  1 अप्रैल से UPI को लेकर नए नियम हो रहे हैं लागू, यहां जान लें अगर आपका नंबर बंद होता है तो क्या होगा

  UPI Transactions Rules: नए नियमों के अनुसार, यदि आप अपने मोबाइल नंबर का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो टेलीकॉम कंपनी उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी में होगा भारी इजाफा!

  8th Pay Commission Fitment Factor: आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है.

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  8वें वेतन आयोग से मारुति, आयशर मोटर्स, TVS की बिक्री को मिलेगी नई रफ्तार: गोल्डमैन सैक्स

  8th Pay Commission: गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक नोट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग से 1 लाख रुपये तक की औसत मंथली सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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  पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी याचिकाओं पर मई में होगी सुनवाई

  शीर्ष अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी और राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकता है.

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  महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से स्कूली पाठ्यक्रम में सीबीएसई पैटर्न लागू 

  CBSE Pattern: सीबीएसई के तहत पाठ्यपुस्तकें 1 अप्रैल तक मराठी भाषा में उपलब्ध करा दी जाएंगी. सीबीएसई पैटर्न दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण में कक्षा 1 में सीबीएसई पैटर्न लागू किया जाएगा और आने वाले वर्ष में...

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  दिल्ली में भी लागू होगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को तैयार सरकार

  सूत्रों ने बताया, "18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे."

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  UCC: लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों की सुरक्षा का क्या? नैनीताल HC ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

  UCC: नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC कानून के तहत महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ उत्पीड़न और अन्य घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श की बल्ले-बल्ले, कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? समझें कैलकुलेशन

  8th Pay Commission Pension Calculator: 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनधारकों को भी मिलेगा. खासकर, रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा.

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  अब आ रहा आठवां वेतन आयोग: जानिए सरकारी कर्मचारियों की क्यों है मौजां ही मौजां!

  सरकार ने हर 10 साल में बनने वाले आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी रिविजन की खुशी की घड़ी आ गई है. प्राइवेट कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग क्या कुछ गुड न्यूज लाता है...

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  दिल्ली-NCR में हवा बिगड़ने पर ग्रैप-4 लागू, जानिए क्या-क्या लगी पाबंदियां

  दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण एक बार फिर से ग्रैप-4 लागू की पाबंदियां लागू कर दी गई है.

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  49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ GST काउंसिल की कार्रवाई पर SC ने लगाई रोक

  1 अक्टूबर 2023 को GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग दांव के पूरे अंकित मूल्य (Face Value) पर 28% टैक्स लगाया था. इसने 6 महीने बाद लेवी की समीक्षा करने का वादा किया था. हालांकि, गेमिंग इंडस्ट्री दांव के अंकित मूल्य के बजाय ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर टैक्स का कैल्कुलेशन करने की वकालत कर रहा है.

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  गुजरात: प्रगति-G पोर्टल की सफलता: 'प्रोजेक्ट सेतु' ने पूरे किए 48% प्रोजेक्ट्स

  प्रगति- G पोर्टल यानी Pro-Active Governance and Timely Implementation in Gujarat के तहत ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है. इस पोर्टल के अंतर्गत अब तक 7,812 प्रोजेक्ट्स से अधिक परियोजनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं.

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  'गैस चैंबर' दिल्ली में आज AQI@500: स्कूल हुए ऑनलाइन, WFH पर सरकार लेगी फैसला

  दिल्ली-एनसीआर में ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है. साथ ही प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली एक गैस चैंबर के रूप में तब्दील हो गई है.प्रदूषण के अति गंभीर श्रेणी में आने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP-4 आज से लागू हो रहा है. दिल्ली-NCR में कई और भी पाबंदियां रहेंगी. पढ़ें पूरी रिपोर्ट