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8th Pay Commission की देरी से कर्मचारियों को लग सकता है लाखों का झटका, HRA और TPTA एरियर का हो सकता है नुकसान
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लागू करने में हो रही देरी की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए जैसे कई भत्तों का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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दिल्ली-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के बाद GRAP-1 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली‑एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘Poor’ श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP‑1 लागू कर दिया गया है. इस फैसले के तहत प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत सख्ती बढ़ा दी गई है और संबंधित एजेंसियों को सभी जरूरी उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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UP Work From Home News: यूपी में हफ्ते में 2 दिन होगा वर्क फ्रॉम होम, अलग-अलग शिफ्ट में भी खुलेंगे कार्यालय
UP Work From Home Implementation: उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने रविवार को बैठक की. इसमें हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इसमें दफ्तरों को अलग-अलग शिफ्ट में खोलने का फैसला भी लिया गया है.
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मुंबई के इन इलाकों में भी लागू हुआ Odd-Even पार्किंग फॉर्मूला, पहले मुलंद तक ही सीमित थी ये व्यवस्था?
Odd-Even Parking Formula: Odd-Even पार्किंग फॉर्मूला मुंबई के दहिसर इलाके में मार्च 2026 और इससे पहले पवई के हीरानंदानी इलाके में फरवरी 2026 से ही प्रायोगिक आधार पर चालू किया गया है, जहां तारीख के हिसाब से सड़क के दाएं या बाएं ओर पार्किंग की अनुमति दी जा रही है. वहीं, विक्रोली (पश्चिम) के पार्कसाइट इलाके में इसी महीने से यह व्यवस्था शुरू की गई है.
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आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन... शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए हैं. इनमें 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने और BSF को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया.
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Census 2027: जनगणना ड्यूटी से बचने के लिए रिसीव हुए 500 बहाने, प्रशासन ने कहा, 'छुट्टी लिया तो माना जाएगा 'ब्रेक इन सर्विस'
Leave Application: जनगणना ड्यूटी से नाम हटवाने के लिए मंत्रियों और विधायकों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे रसूखदार कर्मचारी और अधिकारी अजीबोगरीब बहाने देकर ड्यूटी चार्ट से नाम हटाने की दलील दे रहे हैं. इसको देखते हुए ग्वालियर जिले में एक महीने के लिए "नो लीव" पॉलिसी लागू की गई और सरकारी कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है.
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अब नहीं तो महिलाओं को कब मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण, क्या 2034 से पहले संभव है?
Women Reservation Bill: महिला आरक्षण संशोधन बिल को संसद में जरूरी आंकड़ा नहीं मिल पाया और ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया.
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महिला आरक्षण बिल पर ‘ना’: क्या अखिलेश यादव की रणनीति अमित शाह के राजनीतिक दांव में उलझ गई?
महिला आरक्षण बिल के विरोध से अखिलेश यादव पीडीए वोटबैंक साधने की कोशिश में हैं, लेकिन इससे शहरी और महिला वोटरों में नकारात्मक संदेश का जोखिम बढ़ा है. सत्ता पक्ष इसे “महिला विरोध” बताकर घेर सकता है, जबकि अखिलेश इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं.
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मोदी सरकार का कोई बिल नहीं गिरा, तो महिला आरक्षण पर कैसे गड़बड़ा गया गणित? समझिए कहां फंसा पेच
लोकसभा में मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं करा पाई? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से संख्या बल नहीं मिल पाया.
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संसद में हार गई बीजेपी, लेकिन अब सड़क पर होगा असली संग्राम, मोदी- शाह ने विपक्ष को बता दिया अंजाम
Women Reservation Bill 2026: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल बहुमत न मिलने पर गिर गया. लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर रणनीति बना ली है.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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संसद में होता रहा हंगामा, सरकार ने आधी रात लागू कर दिया महिला आरक्षण कानून, जारी हुआ नोटिफिकेशन
महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
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'बीजेपी ने किया था महिला आरक्षण का विरोध', संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की बौछार
Women Reservation bill debate: प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त यह पारित नहीं हो पाया था.
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Live: उत्तर राज करेगा दक्षिण पर...महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर ओवैसी का बड़ा दावा
Parliament Special Session LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.
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8th Pay Commission की देरी से कर्मचारियों को लग सकता है लाखों का झटका, HRA और TPTA एरियर का हो सकता है नुकसान
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दिल्ली-NCR में बढ़े वायु प्रदूषण के बाद GRAP-1 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली‑एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘Poor’ श्रेणी में पहुंचने के बाद GRAP‑1 लागू कर दिया गया है. इस फैसले के तहत प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए तुरंत सख्ती बढ़ा दी गई है और संबंधित एजेंसियों को सभी जरूरी उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
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मुंबई के इन इलाकों में भी लागू हुआ Odd-Even पार्किंग फॉर्मूला, पहले मुलंद तक ही सीमित थी ये व्यवस्था?
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आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन... शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले
पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए हैं. इनमें 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने और BSF को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया.
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मोदी सरकार का कोई बिल नहीं गिरा, तो महिला आरक्षण पर कैसे गड़बड़ा गया गणित? समझिए कहां फंसा पेच
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सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
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