Implement
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
New Labour Code: न्यू लेबर कोड किसी राज्य में लागू तो किसी में नहीं, ऐसा क्यों? जानें क्या कहते हैं नियम
New Labour Code: केंद्र ने चार लेबर कोड तो पारित कर दिए हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपने नियम नोटिफाई करने होते हैं. अलग-अलग राज्यों की औद्योगिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए वे अपने ड्राफ्ट तैयार करने में समय ले रहे हैं.
-
New Labour Code लागू होता तो नोएडा में नहीं होता मजदूरों का बवाल, समझिए कैसे ये कानून है 'रामबाण' इलाज
New Labor Code लागू होने की प्रक्रिया अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये कंपनियां पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं. दो पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कंपनियां 'न्यू लेबर कोड' के प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो बवाल की नौबत नहीं आएगी.
-
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की क्या हैं उम्मीदें? समझिए विपक्ष की रणनीति
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. विपक्षी गठबंधन के साथी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं.
-
New Labour Codes: अब नौकरी छोड़ते ही कंपनी को तुरंत करना होगा ये काम, नए लेबर नियम से कर्मचारियों को बड़ी राहत
New Labour Codes: अब कंपनियों को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा. अब तक ज्यादातर कंपनियों में यह प्रोसेस काफी लंबा होता था. कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए 30 से 45 दिन और कई बार 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था.
-
सावधान स्टूडेंट्स! CBSE का बड़ा फैसला: अब सिर्फ इंग्लिश-हिंदी से काम नहीं चलेगा, बोर्ड परीक्षा के लिए सीखनी होंगी 3 भाषाएं
CBSE ने NEP 2020 के तहत क्लास 6 से 10 के लिए 3-लैंग्वेज फॉर्मूला (R1, R2, R3) पेश किया है. इसके अंतर्गत अब स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो इंडिएन होनी चाहिए. सत्र 2026-27 से इसे क्लास 6 से अनिवार्य किया जाएगा.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?
8th Pay Commission latest Update: वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ कर दी है.जानें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कब होगा बदलाव और आयोग कब अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा. आइए जानते हैं 8th CPC के गठन और पे-स्केल से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी...
-
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान
Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.
-
बिना घूस भर्ती, उम्र सीमा में 5 साल की राहत, 7वां वेतन आयोग लागू...बंगाल में अमित शाह का बड़ा वादा
अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा में कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे और 45 दिनों में सातवां वेतन आयोग लागू होगा.
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
-
New Labour Code: न्यू लेबर कोड किसी राज्य में लागू तो किसी में नहीं, ऐसा क्यों? जानें क्या कहते हैं नियम
New Labour Code: केंद्र ने चार लेबर कोड तो पारित कर दिए हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपने नियम नोटिफाई करने होते हैं. अलग-अलग राज्यों की औद्योगिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए वे अपने ड्राफ्ट तैयार करने में समय ले रहे हैं.
-
New Labour Code लागू होता तो नोएडा में नहीं होता मजदूरों का बवाल, समझिए कैसे ये कानून है 'रामबाण' इलाज
New Labor Code लागू होने की प्रक्रिया अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये कंपनियां पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं. दो पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कंपनियां 'न्यू लेबर कोड' के प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से अपना लें, तो बवाल की नौबत नहीं आएगी.
-
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस से उसके सहयोगी दलों की क्या हैं उम्मीदें? समझिए विपक्ष की रणनीति
महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है. विपक्षी गठबंधन के साथी दल भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं.
-
New Labour Codes: अब नौकरी छोड़ते ही कंपनी को तुरंत करना होगा ये काम, नए लेबर नियम से कर्मचारियों को बड़ी राहत
New Labour Codes: अब कंपनियों को कर्मचारियों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सिर्फ 2 वर्किंग दिनों के अंदर करना होगा. अब तक ज्यादातर कंपनियों में यह प्रोसेस काफी लंबा होता था. कर्मचारियों को अपने पैसे के लिए 30 से 45 दिन और कई बार 90 दिन तक इंतजार करना पड़ता था.
-
सावधान स्टूडेंट्स! CBSE का बड़ा फैसला: अब सिर्फ इंग्लिश-हिंदी से काम नहीं चलेगा, बोर्ड परीक्षा के लिए सीखनी होंगी 3 भाषाएं
CBSE ने NEP 2020 के तहत क्लास 6 से 10 के लिए 3-लैंग्वेज फॉर्मूला (R1, R2, R3) पेश किया है. इसके अंतर्गत अब स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो इंडिएन होनी चाहिए. सत्र 2026-27 से इसे क्लास 6 से अनिवार्य किया जाएगा.
-
12 साल में मोदी सरकार की वो बड़ी उपलब्धियां जिनका वादा कर सत्ता में आई बीजेपी
2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बीजेपी के कई बड़े चुनावी वादों पर काम किया. राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक पर कानून, महिला आरक्षण और CAA जैसे फैसलों को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है. इन्हीं 12 सालों की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर.
-
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया ये बड़ा अपडेट, जानें कब आएगी रिपोर्ट और कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?
8th Pay Commission latest Update: वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ कर दी है.जानें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कब होगा बदलाव और आयोग कब अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा. आइए जानते हैं 8th CPC के गठन और पे-स्केल से जुड़ी हर जरूरी अपडेट जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी...
-
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, कर्नाटक में 16 और आंध्र में 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी का ऐलान
Social Media Ban on Children: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी. सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.
-
बिना घूस भर्ती, उम्र सीमा में 5 साल की राहत, 7वां वेतन आयोग लागू...बंगाल में अमित शाह का बड़ा वादा
अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा में कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे और 45 दिनों में सातवां वेतन आयोग लागू होगा.
-
बजट-2026 "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम...पीएम मोदी
‘विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त’ विषय पर बजट के बाद आयोजित ‘वेबिनार’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 11 वर्ष पहले दो लाख करोड़ रुपये था जो बढ़कर केंद्रीय बजट 2026-27 में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, इसने विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है.
