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अमित शाह के काफिले की सुरक्षा में चूक? ECI ने कोलकाता के 4 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड
ईसीआई के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला को एक पत्र भेजकर इन चारों पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया.
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'केदारनाथ से कन्याकुमारी तक, घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे': उत्तराखंड में अमित शाह ने फिर दोहराया
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों को 2028 में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा तो तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी.
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देवजी भी सरेंडर... अब 'लाल आतंक' का 'The End'! जानें पिछले 6 महीने में कितने बड़े नक्सली हुए ढेर या डाले हथियार
देश में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को देखते हुए अब सुरक्षाबलों ने बचे-खुचे माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है.
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गृह मंत्री शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर लगाया नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप, कहा- हम कर रहे सफाया
रायपुर में ऑर्गनाइज़र कॉनक्लेव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर माओवादियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में माओवादी आतंक को बढ़ावा मिला.
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सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती
सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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क्या संभव है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का जनता सीधे चुने, अभी कैसे होता है चुनाव
ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए. आइए जानते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या क्या बदलाव करने होंगे.
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3 नए आपराधिक कानूनों पर अमित शाह की बैठक, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
गृहमंत्री ने अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि 60 और 90 दिन के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की पूरी और निरंतर निगरानी होनी चाहिए और इस समयसीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए.
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नक्सलियों की शांति वार्ता के प्रस्ताव पर कौन कितना गंभीर, कितनी बार हुई है बातचीत की पहल
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बातचीत की एक कोशिश 2010 में उस समय हुई थी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी. लेकिन आंध्र प्रदेश में हुई एक मुठभेड़ के बाद यह बातचीत पटरी से उतर गई थी.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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अमित शाह के काफिले की सुरक्षा में चूक? ECI ने कोलकाता के 4 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड
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देवजी भी सरेंडर... अब 'लाल आतंक' का 'The End'! जानें पिछले 6 महीने में कितने बड़े नक्सली हुए ढेर या डाले हथियार
देश में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को देखते हुए अब सुरक्षाबलों ने बचे-खुचे माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है.
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गृह मंत्री शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर लगाया नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप, कहा- हम कर रहे सफाया
रायपुर में ऑर्गनाइज़र कॉनक्लेव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर माओवादियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में माओवादी आतंक को बढ़ावा मिला.
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सरकार ने संसद में बताया कबसे शुरू होगी जनगणना, जानें आपके यहां कब होगी गिनती
सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि जनगणना का काम कब से शुरू होगा और इसमें किस किस चीज की गणना की जाएगी. सरकारी ने यह भी बताया है कि पहाड़ी इलाकों में जनगणना का काम कबसे शुरू होकर कब तक चलेगा.
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नक्सलियों की शांति वार्ता के प्रस्ताव पर कौन कितना गंभीर, कितनी बार हुई है बातचीत की पहल
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से बातचीत की एक कोशिश 2010 में उस समय हुई थी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी. लेकिन आंध्र प्रदेश में हुई एक मुठभेड़ के बाद यह बातचीत पटरी से उतर गई थी.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
