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बिल्डर्स, बैंक और कानूनी पचड़े में फंसा सपनों का आशियाना, लोन लेकर खरीदे फ्लैट; सालों बाद भी नहीं मिली चाबी
NDTV Campaign For Home Buyers: बिल्डर्स की लापरवाही, डेवलपर्स की वादाखिलाफी, बैंकों की जटिल प्रक्रिया और कानूनी उलझनों के चलते लाखों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी से वंचित हैं.
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NDTV मुहिम- 'लगता है इस जन्म में फ्लैट में नहीं रह पाऊंगी...', 70 साल की निशा गुप्ता का दर्द
NDTV मुहिम: एक छोटा-सा घर खरीदने में एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िन्दगी की गाढ़ी कमाई लगा देता है. लेकिन बिल्डर्स, डेवलपर, बैंक और कानूनी चक्कर में फंसकर लाखों होम बायर्स के हाथ में नहीं आती अपने घर की चाबी, तो होम बायर्स को उनके घर पर पूरा अधिकार दिलाने के लिए, उनके घर के सपने को पूरा कराने में मदद करने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम छेड़ी है.
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NDTV की मुहिम... बिल्डरों ने तोड़ा सपना, घर खरीदारों को कब मिलेगा इंसाफ?
NDTV Campaign: बिल्डर ग्राहकों से पैसा वसूल कर समय पर घर नहीं देते और कई प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते हैं. नए खरीदारों से लिया गया पैसा बिल्डर पुराने निवेशकों को चुकाने में इस्तेमाल होता है, जिससे लोग फंस जाते हैं.
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सवाल घर का भी, सवाल इंसाफ़ का भी
घर ख़रीदारों को अभी तक जो भी राहत मिली है, वो कोर्ट से ही मिली है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही आम्रपाली का प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ.
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'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया
Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.
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नोएडा में सुपरटेक के हजारों बायर्स के लिए गुड न्यूज, NBCC के हवाले 16 प्रोजेक्ट, जानिए कैसे खुलेगा रजिस्ट्री का रास्ता
इन प्रोजेक्ट्स के तहत कुल 49,000 से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण होना है. इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट के करीब 20 से 25 हजार बायर्स को फायदा होगा और उन्हें सपनों का अशियाना मिलेगा.
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यूपी सरकार के फैसले से फ्लैट खरीददारों और बिल्डरों को मिली बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्डरों और फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए बिल्डरों के चार साल के ब्याज को जीरो पीरियड मान लिया है. इससे दो लाख फ्लैट खरीददारों की रजिस्ट्री होने और सालों से रुके काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है.
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