Himachal Pradesh High Court

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  हिमाचल प्रदेश में सरकार और राज्यपाल में ठनी, फंस रहा कुलपतियों की नियुक्ति का पेंच

  सरकार ने कृषि और बागवानी विश्व विद्यालय को लेकर एक बिल पारित किया है, जो मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास पड़ा रहा. अब राजभवन ने उसमें कुछ आपत्तियां लगाई हैं और बिल को वापिस भेजा दिया.

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  हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, सेब के पेड़ों, बागानों को काटने के दिए आदेश

  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने कहा कि, 'सेब के पेड़ों को काटना गलत है. इस मामले में हाईकोर्ट हमे नहीं सुन रहा. हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है.'

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  विमल नेगी मौत मामले की जांच अब CBI के हाथ, हिमाचल का कोई अफसर नहीं होगा शामिल

  विमल नेगी के परिवार वालों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा की सच्चाई की जीत हुई है. सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा.

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  अनुराग ठाकुर लड़ पाएंगे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का चुनाव, हिमाचल HC ने नामांकन स्वीकार करने का दिया आदेश

  हमीरपुर से लोकसभा सांसद ठाकुर को बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के आदेश से 7 मार्च को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था. आदेश में कहा गया था कि सिर्फ चुने हुए सदस्य ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

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  हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका, घाटे में चल रहे 18 होटलों को बन्द करने का आदेश

  न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

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  हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश

  Himachal Government In Trouble: हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार मुसीबतों में है. सरकार बनने के बाद से उस पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है. जानिए सुक्खू सरकार की नई टेंशन...

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  हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त

  हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.

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  हिमाचल प्रदेश: निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मामले में HC का फैसला सुरक्षित

  हिमाचल प्रदेश स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पैरवी की. निर्दलीय के अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में इनकी बात रखी, और कहा कि सदस्यों द्वारा दिये इस्तीफ़े को स्पीकर नहीं रोक सकते. दोनों पक्षों को सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  नाबालिग बलात्कार पीड़िता का 'टू फिंगर टेस्ट' करने के लिए कोर्ट ने डॉक्टरों को लगाई फटकार

  अदालत ने इस तरह का परीक्षण करने वाले सभी चिकित्सा पेशेवरों को चेतावनी दी कि ऐसा परीक्षण करने वाले चिकित्सकों पर मुकदमा चलाया जाएगा.

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  IPS संजय कुंडू को SC से बड़ी राहत, हिमाचल DGP के पद से हटाने का HC का फैसला रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का एसआईटी से जांच जारी कराने का आदेश बरकरार रखा है.

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  हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की  सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की  सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.

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  HP High Court: एचपी हाइकोर्ट ने जारी किया क्लर्क और प्रोसेस सर्वर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 

  HP High Court Result 2022: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्लर्क और प्रोसेस सर्वर के पद के लिए एचपी हाईकोर्ट रिजल्ट 2022 अपनी आधिकारिक वेबसाइट hphighcourt.nic.in पर जारी कर दिया है.  

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  HP High Court Recruitment 2022: क्लर्क, असिस्टेंट, चपरासी और माली सहित अन्य पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, करें अप्लाई

  HP High Court Recruitment 2022: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अनेकों पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के जा रही है. इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट hphcrecruitment.in पर जाकर 14 अक्टूबर, 2022 तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं. आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध है.

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  रूस के लोगों ने हिमाचल में वैक्सीन निर्माता को खोज लिया लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर पाई : हाईकोर्ट

  जहां केंद्र सरकार का कहना है कि पूरी आबादी का टीकाकरण करना ही इस महामारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन वैक्सीन की कमी टीकाकरण अभियान को प्रभावित कर रही है. उच्च न्यायालय रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF) के सहयोग से भारत के पैनेशिया बायोटेक (Panacea Biotec) द्वारा COVID-19 वैक्सीन Sputnik V के निर्माण से संबंधित मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा था.

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  हाईकोर्ट का ये कैसा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- पढ़ने के बाद सिर पर बाम लगाना पड़ा

  जरा सोचिए कि जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज ही ये कहें कि हाईकोर्ट (High Court) का फैसला समझ नहीं आया. जज कहें कि फैसला पढ़ने के बाद बाम लगानी पड़ी. जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज अजीब सी स्थिति हो गई, जब कोर्ट के दोनों जज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को लिखने के ढंग से नाराज दिखे. यहां तक कि दोनों जज हिंदी में बात करने लगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'ये क्या जजमेंट लिखा है. मैं इसे दस बजकर दस मिनट पर पढ़ने बैठा और 10.55 तक पढ़ता रहा. हे भगवान! वो हालत बताई नहीं जा सकती, कल्पना से परे है.'