Himachal Pradesh High Court

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  हिमाचल पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, आशा वर्कर्स के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  हिमाचल प्रदेश की 3,758 पंचायतों में 7 मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रत्याशी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपने पर्चे दाखिल कर सकते हैं.

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  हिमाचल के सवा दो लाख कर्मचारियों का DA बकाया, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस; 4 हफ्ते में मांगा जवाब

  अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कर्मचारियों का हक क्यों रोका गया? जहां केंद्र 60% डीए दे रहा है, वहीं हिमाचल के कर्मचारी 45% पर ही क्यों अटके हैं? पढ़ें विद्या दत्त शर्मा की यह रिपोर्ट.

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  भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा 'राजद्रोह' नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

  ‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.

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  आंखों पर काली पट्टी, हाथ में मासूम की तस्वीर... हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे लोग?

  आंखों पर काली पट्टी बांधे सैकड़ों लोग गुरुवार को शिमला की सड़कों पर उतरे. ये लोग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे. जानिए पूरा मामला.

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  हिमाचल प्रदेश में सरकार और राज्यपाल में ठनी, फंस रहा कुलपतियों की नियुक्ति का पेंच

  सरकार ने कृषि और बागवानी विश्व विद्यालय को लेकर एक बिल पारित किया है, जो मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास पड़ा रहा. अब राजभवन ने उसमें कुछ आपत्तियां लगाई हैं और बिल को वापिस भेजा दिया.

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  हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, सेब के पेड़ों, बागानों को काटने के दिए आदेश

  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने कहा कि, 'सेब के पेड़ों को काटना गलत है. इस मामले में हाईकोर्ट हमे नहीं सुन रहा. हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे है.'

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  विमल नेगी मौत मामले की जांच अब CBI के हाथ, हिमाचल का कोई अफसर नहीं होगा शामिल

  विमल नेगी के परिवार वालों ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा की सच्चाई की जीत हुई है. सीबीआई मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और परिवार को न्याय मिलेगा.

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  अनुराग ठाकुर लड़ पाएंगे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का चुनाव, हिमाचल HC ने नामांकन स्वीकार करने का दिया आदेश

  हमीरपुर से लोकसभा सांसद ठाकुर को बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह के आदेश से 7 मार्च को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था. आदेश में कहा गया था कि सिर्फ चुने हुए सदस्य ही चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.

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  हिमाचल सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका, घाटे में चल रहे 18 होटलों को बन्द करने का आदेश

  न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है.

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  हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश

  Himachal Government In Trouble: हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार मुसीबतों में है. सरकार बनने के बाद से उस पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है. जानिए सुक्खू सरकार की नई टेंशन...

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  हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त

  हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.

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  हिमाचल प्रदेश: निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मामले में HC का फैसला सुरक्षित

  हिमाचल प्रदेश स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पैरवी की. निर्दलीय के अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में इनकी बात रखी, और कहा कि सदस्यों द्वारा दिये इस्तीफ़े को स्पीकर नहीं रोक सकते. दोनों पक्षों को सुनने के बाद डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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  नाबालिग बलात्कार पीड़िता का 'टू फिंगर टेस्ट' करने के लिए कोर्ट ने डॉक्टरों को लगाई फटकार

  अदालत ने इस तरह का परीक्षण करने वाले सभी चिकित्सा पेशेवरों को चेतावनी दी कि ऐसा परीक्षण करने वाले चिकित्सकों पर मुकदमा चलाया जाएगा.

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  IPS संजय कुंडू को SC से बड़ी राहत, हिमाचल DGP के पद से हटाने का HC का फैसला रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का एसआईटी से जांच जारी कराने का आदेश बरकरार रखा है.

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  हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे का मामला एक बार फिर से लटक गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केन्द्र की मोदी सरकार व हिमाचल की  सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की अधिसूचना पर 18 मार्च तक रोक लगा दी है. हिमाचल की  सुक्खू सरकार ने तीन दिन पहले यानी एक जनवरी को अधिसूचना जारी करके हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान किया था.