Himachal Government

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  शिमला की संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर गरमाया, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ

  Shimla Sanjauli Mosque Issue: शिमला के संजौली मस्जिद का मुद्दा फिर से गरमा गया है. शुक्रवार को यहां जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जुटे और मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया.

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  CBSE: अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई

  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है.

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  सरकार पर एक लाख करोड़ से अधिक का कर्ज, फिर भी हिमाचल में विधायक, मंत्रियों की सैलरी एक लाख से अधिक बढ़ी

  Himachal MLA Salary Hike: आर्थिक कंगाली के बीच हिमाचल में विधायकों, मंत्रियों के वेतन में एक लाख से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है. शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन विधायकों के वेतन वृद्धि के जुड़ा प्रस्ताव पारित हो गया.

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  तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया

  धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.

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  हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में भांग की खेती को दी मंजूरी, राज्यपाल ने उठाए सवाल

  हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को राज्य की केबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हालांकि राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि भांग का औषधियों के लिए उपयोग हो, नशे के लिए नहीं.

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  CM सुक्खू अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में 6 नई योजनाएं शुरू करेंगे

  सुक्खू ने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणू मैदान में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा जिला प्रशासन को रैली के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए.

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  हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश

  Himachal Government In Trouble: हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार मुसीबतों में है. सरकार बनने के बाद से उस पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है. जानिए सुक्खू सरकार की नई टेंशन...

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  हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त

  हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.

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  मंत्री विक्रमादित्य का स्ट्रीट वेंडरों को 'नेमप्लेट' लगाने का निर्देश, हिमाचल सरकार असहमत; कहा- 'पहले लोगों से...'

  हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से किनारा कर लिया है. कांग्रेस सरकार ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नेमप्लेट समेत अन्य सुझावों पर कैबिनेट विचार करेगी. अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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  यूपी की तरह अब हिमाचल के भी दुकानदारों को दुकान पर लगाना होगा नाम और पता का बोर्ड

  Himachal government follows Yogi model: अब हिमाचल में भी दुकानदारों को नाम और पता अपनी दुकानों के सामने लगाना होगा. यह आदेश आज ही हिमाचल सरकार ने जारी किया है.

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  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.

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  हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्‍य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज

  हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्‍य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)

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  हिमाचल विधानसभा में उठा कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

  हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है.

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  अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला

  अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.

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  पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल

  कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.