Himachal Government

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  CM सुक्खू अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में 6 नई योजनाएं शुरू करेंगे

  सुक्खू ने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर 11 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणू मैदान में आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा जिला प्रशासन को रैली के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए.

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  हिमाचल हाई कोर्ट ने सुक्खू सरकार को दिया एक और बड़ा झटका, 18 होटलों को बंद करने के आदेश

  Himachal Government In Trouble: हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार मुसीबतों में है. सरकार बनने के बाद से उस पर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है. जानिए सुक्खू सरकार की नई टेंशन...

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  हिमाचल की सुक्खू सरकार को झटका, HC ने हटाए 6 मुख्य संसदीय चीफ, CPS एक्ट भी किया निरस्त

  हिमाचल के हाईकोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. सुक्खू सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, क्योंकि सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल प्रदेश में CPS एक्ट असम एक्ट से अलग था. असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं CPS को मिल रही थीं, लेकिन हिमाचल में CPS को इस तरह की शक्तियां नहीं थी.

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  मंत्री विक्रमादित्य का स्ट्रीट वेंडरों को 'नेमप्लेट' लगाने का निर्देश, हिमाचल सरकार असहमत; कहा- 'पहले लोगों से...'

  हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान से किनारा कर लिया है. कांग्रेस सरकार ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए नेमप्लेट समेत अन्य सुझावों पर कैबिनेट विचार करेगी. अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

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  यूपी की तरह अब हिमाचल के भी दुकानदारों को दुकान पर लगाना होगा नाम और पता का बोर्ड

  Himachal government follows Yogi model: अब हिमाचल में भी दुकानदारों को नाम और पता अपनी दुकानों के सामने लगाना होगा. यह आदेश आज ही हिमाचल सरकार ने जारी किया है.

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  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद, विधानसभा में बिल पारित हुआ

  हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की अब पेंशन नहीं मिलेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को इस आशय का बिल पारित हो गया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा संशोधन विधेयक 2027 पारित हो गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह बिल सदन में पेश किया था. आज चर्चा के बाद ध्वनि मत से बिल पारित हो गया.

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  हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, पहली बार 3 तारीख तक नहीं मिली सैलरी और पेंशन, राज्‍य पर 90 हजार करोड़ का कर्ज

  हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और राज्‍य आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. 3 तारीख बीतने के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर है. (वीडी शर्मा की रिपोर्ट)

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  हिमाचल विधानसभा में उठा कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

  हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है.

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  अदाणी पावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस; ₹280 करोड़ के रिफंड से जुड़ा है मामला

  अदाणी पावर ने 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस फाइल किया और एक सिंगल जज बेंच ने रिफंड की अपील को मान लिया. जवाब में हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट की ही एक डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर की.

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  पिछली सरकार से मिला 'गिफ्ट' या कांग्रेस की गारंटी ने खाली किया खजाना, आखिर कर्ज के समंदर में कैसे डूबा हिमाचल

  कर्ज के दलदल में फंसा सबसे पहला पहाड़ी राज्य हिमाचल है. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष की समाप्ति तक हिमाचल पर 94,992.2 करोड़ का कर्ज हो जाएगा.

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  हिमाचल में महिला कांग्रेस का अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग 

  हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव कर एक भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग की है. विधायक पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

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  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के करीबियों पर अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी जांच शुरू : सूत्र

  हिमाचल प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप पहले ही लग रहे हैं. अब ईडी की इस कार्रवाही के बाद उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. जानिए क्या है मामला...

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  क्या दुश्मनों को सरकार में जगह दी जानी चाहिए? भाजपा के 'मित्रों की सरकार' तंज पर हिमाचल सरकार

  भाजपा लगातार हिमाचल सरकार को घेर रही है. कई बार कांग्रेस की हिमाचल सरकार खतरे में भी नजर आई, हालांकि, कांग्रेस ने इसे मैनेज कर लिया. ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप जारी है.

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  Explainer: दिल्ली में क्यों है जल संकट, राष्ट्रीय राजधानी को कहां से मिलता है पानी; समझिए पूरा इकोसिस्टम

  दिल्ली के आसपास की नदियां या तो सूख गयी है या उसके पानी पीने योग्य नहीं हैं.  दिल्ली को प्रति दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है.

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  हिमाचल ने पानी छोड़ा... हरियाणा ने कहा-हमें नहीं मिला, आखिर कब बुझेगी दिल्ली की प्यास?

  दिल्ली को प्रति दिन 1,300 मिलियन गैलन या MGD की जरूरत पड़ती है. लेकिन मौजूदा जल संकट की वजह से लोगों को उनकी जरूरत का पानी नहीं मिल पा रहा. इसमें से दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ अनुमानित 1000 MGD ही मुहैया करा पाता है.