High Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- फोटो
- वेब स्टोरी
-
Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
-
Gauhati High Court Vacancy 2025: ग्रेजुएट के लिए निकली यहां बंपर सरकारी नौकरी, 40 साल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई
Govt Jobs: अगर आप इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. गुवाहाटी हाइकोर्ट ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पर भर्ती की जा रही है.
-
वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा?
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी और अगली तारीख छह अगस्त तय की.
-
UPPCS (J) Mains 2022 जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
यूपीपीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने दाखिल की है, जिस पर अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 सुनवाई हो चुकी है.
-
Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
-
दिशा सालियान मौत मामला: हत्या नहीं आत्महत्या! SIT ने कोर्ट में कहा- साजिश के सबूत नहीं
पुलिस ने बताया कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि या कॉल नहीं मिली. S
-
I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं... बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में और क्या-क्या, पढ़ें...
अदालत ने कहा, 'I Love You जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते, जब तक कि उसके पीछे कोई और स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए.'
-
प्रियदर्शिनी मट्टू मामला: दोषी की जल्द रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश
अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में एसआरबी के लिए यह आकलन करना कठिन रहा कि दोषी की अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है या नहीं.
-
मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी-बेटी को मेंटेनेंस के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये
मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं.
-
दिल्ली पुलिस ने RLKC अस्पताल में दो संदिग्धों को पकड़ा, गैंगस्टर नीरज बवाना को देखने आए थे
कोर्ट की तरफ से नीरज बवाना को 6 घंटे की पैरोल कस्टडी मिली थी. पुलिस गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलाकर वापस तिहाड़ जेल ले जा रही है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रैंड ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अगली किश्तें 15 अक्टूबर 2025, 15 अप्रैल 2026, 15 अक्टूबर 2026 और 15 अप्रैल 2027 को देय थी.
-
न्यायिक आदेशों की अवहेलना में गर्व महसूस करते हैं अधिकारी... इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक आदेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी कार्रवाई चाहे वह किसी भी तरह की हो अमान्य है. कोर्ट ने बागपत जिले के कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदार को न्यायिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है. ये टिप्पणी जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने श्रीमती छमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है
-
शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल
गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
-
राजस्थान हाई कोर्ट में बंपर वैकेंसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 5670 पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी जानकारी देखें
Rajasthan High Court Recruitment 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (Class IV) के 5000 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.
-
लड़की की तो शादी... लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पढ़ें और क्या कुछ कहा
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप को वैधानिक बनाने के बाद अदालत ऐसे मामलों से तंग आ चुकी है.
-
Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.
-
Gauhati High Court Vacancy 2025: ग्रेजुएट के लिए निकली यहां बंपर सरकारी नौकरी, 40 साल वाले भी कर सकते हैं अप्लाई
Govt Jobs: अगर आप इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. गुवाहाटी हाइकोर्ट ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पर भर्ती की जा रही है.
-
वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जानिए अदालत ने क्या कहा?
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्र का एएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी और अगली तारीख छह अगस्त तय की.
-
UPPCS (J) Mains 2022 जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
यूपीपीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा 2022 में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई 2024 में एक याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका अभ्यर्थी श्रवण पांडेय ने दाखिल की है, जिस पर अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 सुनवाई हो चुकी है.
-
Law College Gang Rape: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी केस डायरी और प्रोग्रेस रिपोर्ट, हलफनामा दाखिल करने का आदेश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लॉ कॉलेज में हुए गैंगरेप मामले में जांच की प्रगति पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
-
दिशा सालियान मौत मामला: हत्या नहीं आत्महत्या! SIT ने कोर्ट में कहा- साजिश के सबूत नहीं
पुलिस ने बताया कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध गतिविधि या कॉल नहीं मिली. S
-
I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं... बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले में और क्या-क्या, पढ़ें...
अदालत ने कहा, 'I Love You जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते, जब तक कि उसके पीछे कोई और स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए.'
-
प्रियदर्शिनी मट्टू मामला: दोषी की जल्द रिहाई की याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश
अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में एसआरबी के लिए यह आकलन करना कठिन रहा कि दोषी की अपराध करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है या नहीं.
-
मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी-बेटी को मेंटेनेंस के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये
मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं.
-
दिल्ली पुलिस ने RLKC अस्पताल में दो संदिग्धों को पकड़ा, गैंगस्टर नीरज बवाना को देखने आए थे
कोर्ट की तरफ से नीरज बवाना को 6 घंटे की पैरोल कस्टडी मिली थी. पुलिस गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलाकर वापस तिहाड़ जेल ले जा रही है.
-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रैंड ओमेक्स को 25 करोड़ रुपये जमा करने का दिया निर्देश
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अगली किश्तें 15 अक्टूबर 2025, 15 अप्रैल 2026, 15 अक्टूबर 2026 और 15 अप्रैल 2027 को देय थी.
-
न्यायिक आदेशों की अवहेलना में गर्व महसूस करते हैं अधिकारी... इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक आदेश का उल्लंघन करके की गई कोई भी कार्रवाई चाहे वह किसी भी तरह की हो अमान्य है. कोर्ट ने बागपत जिले के कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदार को न्यायिक आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई है. ये टिप्पणी जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच ने श्रीमती छमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है
-
शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल
गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
-
राजस्थान हाई कोर्ट में बंपर वैकेंसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 5670 पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी जानकारी देखें
Rajasthan High Court Recruitment 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (Class IV) के 5000 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.
-
लड़की की तो शादी... लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पढ़ें और क्या कुछ कहा
जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप को वैधानिक बनाने के बाद अदालत ऐसे मामलों से तंग आ चुकी है.
