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लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों कहा- ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं. मामला 2021 का था, जिसमें एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! आजीवन कारावास की सजा को बदला, आरोपियों की रिहाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के दोष को गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया. कोर्ट ने माना कि घटना अचानक हुई थी और हत्या का कोई पूर्व इरादा साबित नहीं हुआ.
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मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
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'मेरा क्या बिगाड़ लिया?' वाला एट्टीट्यूड, SC ने वकील को फटकारा, हाईकोर्ट को नीचा दिखाने की मंशा पर भड़के जज
पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
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तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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आसमान से गिरा था उल्कापिंड अब तालाब में मीठा हो रहा है पानी, आखिर राज क्या?
महाराष्ट्र के विश्वप्रसिद्ध लोणार सरोवर का जलस्तर पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है, जिससे इसकी प्राकृतिक संरचना और जैव-विविधता पर खतरा पैदा हो गया है.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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Explained: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव-इन में महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा क्यों जरूरी हो गया?
मद्रास हाईकोर्ट का हालिया फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल रही बहस को नए सिरे से परिभाषित करता है. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि उसे भरण-पोषण, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सम्मान जैसे अधिकार मिल सकें और उसका शोषण न हो.
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
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लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों कहा- ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं. मामला 2021 का था, जिसमें एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली थी.
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पत्नी की करतूत से अगर पति कमाने में असमर्थ, तो पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, अदालत का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की पत्नी की करतूत से उसका पति कमाने में अक्षम हो जाता है, तो ऐसे हालात में वह उससे गुजारा भत्ते का दावा नहीं कर सकती.
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Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! आजीवन कारावास की सजा को बदला, आरोपियों की रिहाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के दोष को गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया. कोर्ट ने माना कि घटना अचानक हुई थी और हत्या का कोई पूर्व इरादा साबित नहीं हुआ.
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मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
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पिछले साल अधिवक्ता महेश तिवारी और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार के बीच तीखी बहस हुई थी. सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायमूर्ति कुमार से कहा था कि वे 'हद पार न करें'. वकील के इस रवैये पर SC ने फटकार लगाई है और कहा है कि हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगें.
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तिरुपरंकुंद्रम दीपथून विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन दीपथून पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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आसमान से गिरा था उल्कापिंड अब तालाब में मीठा हो रहा है पानी, आखिर राज क्या?
महाराष्ट्र के विश्वप्रसिद्ध लोणार सरोवर का जलस्तर पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है, जिससे इसकी प्राकृतिक संरचना और जैव-विविधता पर खतरा पैदा हो गया है.
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Explained: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव-इन में महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा क्यों जरूरी हो गया?
मद्रास हाईकोर्ट का हालिया फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और महिलाओं के अधिकारों को लेकर चल रही बहस को नए सिरे से परिभाषित करता है. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को ‘पत्नी’ का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि उसे भरण-पोषण, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सम्मान जैसे अधिकार मिल सकें और उसका शोषण न हो.
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अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला
संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
