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भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा 'राजद्रोह' नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: चंदन वत्स
‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.
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मुंबई में 2025 में फर्जी धमकियों का कहर, PM से सलमान तक सुरक्षा अलर्ट- जानिए पुलिस ने कैसे सुलझाए मामले
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
साल 2025 में मुंबई पुलिस को फर्जी धमकी कॉल, ई-मेल और मैसेज की बाढ़ का सामना करना पड़ा. पीएम मोदी से लेकर सलमान खान तक, वीआईपी और अहम संस्थानों को निशाना बनाते हुए 20 से ज्यादा धमकी मामले दर्ज हुए, जिनमें कई आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर या नशे में पाए गए.
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तमिलनाडु दरगाह बनाम मंदिर विवाद :HC ने याचिकाकर्ता को स्तंभ पर दीपक जलाने की दी इजाजत, जानिए पूरा मामला
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मदुरै हाई कोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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IRCTC घोटाला मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू की याचिका पर CBI से मांगा जवाब
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने कहा कि वह सीबीआई से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें. आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए. इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी.”
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महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: निर्विरोध जीत पर MNS का आक्रामक रुख, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा
- Monday January 5, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: अभिषेक पारीक
अविनाश जाधव ने कहा कि नगर निगम चुनावों में निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों के मामलों की जांच या तो किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज से कराई जाए या फिर सीधे हाई कोर्ट की निगरानी में हो.
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बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
- Monday January 5, 2026
- Edited by: अभिषेक पारीक
उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
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सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
- Sunday January 4, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.
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CJI का बिहार दौरा: पटना हाईकोर्ट में ₹302 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के होंगे चीफ गेस्ट
- Saturday January 3, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: निलेश कुमार
आज 3 जनवरी 2026 को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
- Friday January 2, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: सत्यम बघेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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एयर प्यूरीफायर पर GST 13% कम कर सकती है सरकार! जानिए आपके कितने पैसे बचेंगे
- Tuesday December 30, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.
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भारत-पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने की इच्छा 'राजद्रोह' नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: चंदन वत्स
‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ नारे के आरोप पर भी अदालत ने कहा कि सिर्फ नारा पोस्ट करना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी का सरकार के प्रति कोई असंतोष था.
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मुंबई में 2025 में फर्जी धमकियों का कहर, PM से सलमान तक सुरक्षा अलर्ट- जानिए पुलिस ने कैसे सुलझाए मामले
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
साल 2025 में मुंबई पुलिस को फर्जी धमकी कॉल, ई-मेल और मैसेज की बाढ़ का सामना करना पड़ा. पीएम मोदी से लेकर सलमान खान तक, वीआईपी और अहम संस्थानों को निशाना बनाते हुए 20 से ज्यादा धमकी मामले दर्ज हुए, जिनमें कई आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर या नशे में पाए गए.
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तमिलनाडु दरगाह बनाम मंदिर विवाद :HC ने याचिकाकर्ता को स्तंभ पर दीपक जलाने की दी इजाजत, जानिए पूरा मामला
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मदुरै हाई कोर्ट ने थिरुपरंकुंद्रम दीप स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने के अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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बेल देने में जजों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का डर, न्यायिक स्वतंत्रता पर असर: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 6, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से ट्रायल कोर्ट के जज जमानत देने से कतराते हैं, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है.
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IRCTC घोटाला मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू की याचिका पर CBI से मांगा जवाब
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
अदालत ने कहा कि वह सीबीआई से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “उन्हें जवाब दाखिल करने दें. आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए. इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी.”
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महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: निर्विरोध जीत पर MNS का आक्रामक रुख, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा
- Monday January 5, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: अभिषेक पारीक
अविनाश जाधव ने कहा कि नगर निगम चुनावों में निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों के मामलों की जांच या तो किसी सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज से कराई जाए या फिर सीधे हाई कोर्ट की निगरानी में हो.
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बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया
- Monday January 5, 2026
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उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.
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सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
- Monday January 5, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर आया, जान लीजिए कौन से जज कौन सा केस देखेंगे
- Sunday January 4, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: समरजीत सिंह
चीफ जस्टिस के आदेश पर नया रोस्टर जारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ (Principal Bench) में सिविल मामलों की सुनवाई के लिए नौ डिविजन बेंच बैठेंगी जिसमें चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र उनके साथ रहेंगे.
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CJI का बिहार दौरा: पटना हाईकोर्ट में ₹302 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, लॉ यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के होंगे चीफ गेस्ट
- Saturday January 3, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: निलेश कुमार
आज 3 जनवरी 2026 को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
- Friday January 2, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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SC के आदेश का इंतजार करना चाहिए था, एक-दो दिन टाल देते तो आसमान नहीं टूटता: जानें- किस मामले में नाराज हुआ इलाहाबाद HC
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: सत्यम बघेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ सेशन कोर्ट की जल्दबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था. धारा 319 के तहत जारी समन आदेश रद्द कर दिया गया और सेशन कोर्ट को सभी पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया.
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एयर प्यूरीफायर पर GST 13% कम कर सकती है सरकार! जानिए आपके कितने पैसे बचेंगे
- Tuesday December 30, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.
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