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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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'गरीब' बनकर EWS फ्लैट हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री कोकाटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली बेल
एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दो साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं.
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कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज
याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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पत्नी को 72 टुकड़ों में काटा, डीप फ्रीजर में छिपाई लाश; IT इंजीनियर को दरिंदगी की मिली कठोर सजा
यह मामला केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. राजेश गुलाटी ने महीनों तक सबूत मिटाए और बच्चों के सामने यह नाटक किया कि उनकी मां जिंदा है.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों, बैंकों, कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई से नागपुर तक हड़कंप
ये धमकियां गुरुवार की सुबह ई-मेल के जरिए दी गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.
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REET पेपर लीक मामले में राजू ईराम की जमानत याचिका खारिज, 5 करोड़ रुपए में डील करने का है आरोप
Jaipur News: रीट-2021 के पेपर लीक मामले में राजू ईराम को पिछले साल को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसने पेपर लीक मामले में 5 करोड़ रुपए में सौदा किया था.
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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अजित पवार–फडणवीस की देर रात बैठक, मानिकराव कोकाटे अब ‘बिना विभाग’ के मंत्री, जानिए पूरा मामला
कोकाटे केस को लेकर अजित पवार और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच देर रात अहम बैठक हुई, जिसमें इस्तीफा और अगले राजनीतिक कदमों पर चर्चा हुई.
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सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र
CM SHRI School: दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को लेकर याचिका दायर हुई है, इससे पहले इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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हाई कोर्ट ने खारिज की कफ सिरप के आरोपियों की याचिका, अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
उत्तर प्रदेश में कफ सिरप के आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में उन सभी धाराओं के तहत जांच की जानी चाहिए, जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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'गरीब' बनकर EWS फ्लैट हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री कोकाटे को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिली बेल
एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक और पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में दो साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं.
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कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज
याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.
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नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार
Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.
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राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.
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पत्नी को 72 टुकड़ों में काटा, डीप फ्रीजर में छिपाई लाश; IT इंजीनियर को दरिंदगी की मिली कठोर सजा
यह मामला केवल एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. राजेश गुलाटी ने महीनों तक सबूत मिटाए और बच्चों के सामने यह नाटक किया कि उनकी मां जिंदा है.
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‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.
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झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे एमएस सोनक
जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं. 28 नवंबर 1964 को जन्मे जस्टिस सोनक ने गोवा के पणजी स्थित डॉन बॉस्को हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की. इसके बाद धेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएससी और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी से प्रथम श्रेणी में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों, बैंकों, कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई से नागपुर तक हड़कंप
ये धमकियां गुरुवार की सुबह ई-मेल के जरिए दी गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.
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REET पेपर लीक मामले में राजू ईराम की जमानत याचिका खारिज, 5 करोड़ रुपए में डील करने का है आरोप
Jaipur News: रीट-2021 के पेपर लीक मामले में राजू ईराम को पिछले साल को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसने पेपर लीक मामले में 5 करोड़ रुपए में सौदा किया था.
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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अजित पवार–फडणवीस की देर रात बैठक, मानिकराव कोकाटे अब ‘बिना विभाग’ के मंत्री, जानिए पूरा मामला
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सीएम श्री स्कूल क्या है? जिसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया 11 साल का छात्र
CM SHRI School: दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों को लेकर याचिका दायर हुई है, इससे पहले इसी तरह की एक याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
