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'मैं पटना हाई कोर्ट का जज बोल रहा हूं...' साइबर ठगों ने ऐसे लगाई 20 लाख की चपत
Bihar Cyber Fraud: बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने एडीटीओ कुमार विवेक से संपर्क कर बताया कि जस्टिस के नाम पर उनसे 20 लाख रुपये मंगाए गए थे और अब वह नंबर लगातार बंद आ रहा है.
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'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
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पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कल सुरक्षित रखा था फैसला; दोनों पक्षों की दलीलें जानें
Pawan Khera Hearing: सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं. इसमें कहा गया है कि खेड़ा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए,क्योंकि वह धारा 339 के तहत दोषी हैं. जबकि धारा 339 जमानती है, यह न तो एफआईआर में है और न ही पुलिस शिकायत में. यह सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है.
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
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मैं आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा...केजरीवाल के बाद सिसोदिया का जस्टिस स्वर्णकांता को खत
Delhi New: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आबकारी नीति मामले की सुनवाई से जस्टिस शर्मा को अलग करने की मांग की गई थी. जिसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चिट्ठी सामने आई है.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
Uttarakhand News: अदालत ने कहा कि लोन चुकाने या परिवार के अन्य सदस्यों को मदद देने जैसी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स स्वैच्छिक हैं. ये जिम्मेदारियां बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकतीं.
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वो 9 वजहें जिनके चलते दिल्ली HC की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के केस से हटने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने एक घंटे लंबे आदेश में बताया कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई से पीछे क्यों नहीं हटेंगी.जबकि अरविंद केजरीवाल ने उनको केस से अलग करने की मांग की थी.
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'गौहत्या कोई आम हिंसक अपराध नहीं'... शामली मामले में NSA पर इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?
UP News: याचिकाकर्ता की इस दलील को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया कि यह एक सामान्य आपराधिक कृत्य था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के तहत हिरासत का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और विधिसम्मत है.
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दिल्ली HC में केजरीवाल की पेशी, जज के बच्चों को लेकर दायर हलफनामे को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया
Delhi News: केजरीवाल ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि वह जज पर व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर “न्याय की निष्पक्षता की धारणा” पर सवाल उठा रहे हैं.
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औरैया के 48 घरों और दुकानों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने 12 घंटे पहले ही लगा दी रोक
UP News: याचिका 30 सितंबर 2025 के ऑर्डर की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उस ज़मीन से बेदखल करने और हटाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर उनके घर और दुकानें बनी हुई थी.
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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत के फैसले पर लगाई रोक
असम सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है. तेलंगाना क्यों? तेलंगाना HC के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कहा कि खेड़ा को तेलंगाना में राहत मांगने के बजाय असम में अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जाना चाहिए था.
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आपने HC के चीफ जस्टिस की कॉल नहीं उठाई, थोड़ा झुकिए... SC ने मालदा मामले में बंगाल चीफ सेक्रेटरी को लगाई फटकार
Malda News: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोपों में कहा कि यह घटना राज्य प्रशासन की पूरी विफलता को भी उजागर करती है और यह ‘न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने का निर्मम प्रयास है, बल्कि शीर्ष अदालत के अधिकार को चुनौती देने के बराबर है.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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समन के बावजूद ED के सामने पेश क्यों नहीं हुए? दिल्ली HC ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस
Delhi Excise Policy: ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत हासिल हुई. केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
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मैं आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा...केजरीवाल के बाद सिसोदिया का जस्टिस स्वर्णकांता को खत
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बच्चे की परवरिश के लिए 8 हजार दो...HC ने कहा- पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता
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वो 9 वजहें जिनके चलते दिल्ली HC की जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के केस से हटने से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने एक घंटे लंबे आदेश में बताया कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में सुनवाई से पीछे क्यों नहीं हटेंगी.जबकि अरविंद केजरीवाल ने उनको केस से अलग करने की मांग की थी.
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दिल्ली HC में केजरीवाल की पेशी, जज के बच्चों को लेकर दायर हलफनामे को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया
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असम सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि यह बिना अधिकार क्षेत्र के एंटीसिपेटरी बेल देने का मामला है. तेलंगाना क्यों? तेलंगाना HC के पास एंटीसिपेटरी बेल देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि क्राइम असम में रजिस्टर्ड है. पुलिस ने कहा कि खेड़ा को तेलंगाना में राहत मांगने के बजाय असम में अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट में जाना चाहिए था.
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UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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