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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की इंजीनियर रशीद की याचिका, टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला
आतंक के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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तमिलनाडु के मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में सुलह की पहल, अब पूर्व जस्टिस होंगे मुख्य मध्यस्थ
दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिए विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, "न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों."
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सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
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सुखना झील को और कितना सुखाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिल्डर माफियाओं को फटकारा
चंडीगढ़ की सुखना झील से संबंधित मुकदमा मुख्य रूप से उच्च न्यायालय द्वारा इसके जलग्रहण क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने के प्रयासों से जुड़ा है, जिसमें 2020 में संरक्षित क्षेत्र में बनी संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो संकट पर DGCA के कदमों को सराहा, कही ये बड़ी बात
इंडिगो की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यह संकट कई कारणों और कुछ अप्रत्याशित समस्याओं के कारण उत्पन्न हुआ. अदालत ने विमानन कंपनी को निर्देश दिया कि यात्रियों को न सिर्फ उड़ान रद्द होने के लिए बल्कि अन्य परेशानियों के लिए भी मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए.
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कोडीनयुक्त कफ सिरप केस: सरगना शुभम को मिलेगी गिरफ्तारी से राहत? इलाहाबाद HC से FIR रद्द करने की मांग
मनी लॉड्रिंग मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के मकान पर नोटिस चस्पा किया है. बता दें कि तीन दिन पहले ही शुभम के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है.
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73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
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MCD को करें 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान... यमुना प्रदूषण पर दिल्ली HC सख्त, दिया पैनल बनाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने DSIIDC को 2 हफ्तों में 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान MCD को करने का आदेश दिया है. अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वे और रीडेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट एजेंसियों को लगाया गया था.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.
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मां-बाप बेटे को बेदखल कर दें, तो क्या बहू को भी घर छोड़ना होगा? जानें दिल्ली HC ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था, जहां सास पहली मंजिल पर रहती है और बहू ग्राउंड फ्लोर पर, यह दोनों पक्षों के बीच बैलेंस रखने के लिए बिल्कुल सही है.
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गलती तो हुई है, कमाई का कुछ हिस्सा दान कर दें... केरल के यूट्यूबर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
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हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह
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73 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर रहे... जानें इलाहाबाद HC ने ट्रायल कोर्ट को क्यों लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जहां लगभग 73 वर्ष की आयु के एक वरिष्ठ नागरिक को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है.
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MCD को करें 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान... यमुना प्रदूषण पर दिल्ली HC सख्त, दिया पैनल बनाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने DSIIDC को 2 हफ्तों में 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान MCD को करने का आदेश दिया है. अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में सर्वे और रीडेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट आर्किटेक्ट एजेंसियों को लगाया गया था.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कलकत्ता HC ने शुभेंदु अधिकारी को दी मेमारी में रैली की इजाजत, आखिर ममता सरकार को ऐतराज क्यों था?
अदालत की शर्त ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी की सभा में अधिकतम 5,000 समर्थक ही हो सकते हैं. सभा के दौरान अग्निशमन विभाग के पास दमकल की दो गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए.
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RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.
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सूरज पलाकरन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ऐसी सूचनाएं साझा कीं, जिससे POCSO मामले के पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर हो गई.
