Gulbarg

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  गुलबर्ग फैसले को चुनौती देने के लिए एसआईटी को गुजरात सरकार की मंजूरी का इंतजार

  गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.

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  तीस्ता सीतलवाड़ के खातों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके ट्रस्ट के फ्रीज बैंक खातों को खोलने की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने तीस्ता को गुजरात सरकार को याचिका की कॉपी देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

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  गुलबर्ग सोसायटी कत्लेआम के इंसाफ से उठते हैं कुछ गंभीर सवाल

  आजाद भारत के इतिहास में सबसे दहशतनाक दंगों में एक 2002 में गुजरात के अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसायटी कत्लेआम पर विशेष अदालत का फैसला अगर जाकिया जाफरी जैसे पीड़ितों और दूसरे लोगों को हैरान कर गया तो यह समझा जा सकता है।

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  गुलबर्ग नरसंहार केस : कोर्ट कॉपी में कहा गया- एहसान जाफरी ने की थी फायरिंग, इसके बाद हिंसा भड़की

  2002 के गुलबर्ग सोसायटी मामले में सज़ा पर कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी आ गई है। कोर्ट की कॉपी में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जिससे इस मामले पर नई बहस छिड़ गई है।

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  गुलबर्ग नरसंहार केस - 11 को उम्रकैद, एक को 10 साल, 12 को सात साल की कैद : ताजा अपडेट

  वर्ष 2002 के गुलबर्ग सोसायटी नरसंहार से जुड़े मामले में एसआईटी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कुल 24 में से 11 दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है, जबकि एक दोषी को 10 साल और शेष 11 दोषियों को सात-सात कैद की सज़ा दी गई है।

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  गुलबर्ग केस के फैसले पर जकिया ने कहा - कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय किया, हाईकोर्ट जाऊंगी

  एसआईटी की विशेष अदालत 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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  गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान अब 9 जून को

  अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने 14 साल पुराने सनसनीखेज गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 24 लोगों की सजा का ऐलान सोमवार को टाल दिया। अब इस पर 9 जून को सजा सुनाई जाएगी।

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  गुलबर्ग सोसायटी : खाली पड़े खंडहर, असुरक्षा की भावना से मुक्त नहीं हुए वाशिंदे

  गुलबर्ग सोसायटी बर्बर हत्याकांड का फैसला आने के बावजूद इस बसाहट में जिंदगी नहीं लौट रही है। गुलबर्ग सोसायटी 28 फरवरी 2002 को हुए हत्याकांड के बाद से ही खंडहर बनी हुई है। सभी लोग यह सोसायटी छोड़कर अलग-अलग जगह रहने चले गए हैं।

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  प्राइम टाइम इंट्रो : दंगों का सबक यही कि बड़े लोग बच जाते हैं या बचा लिए जाते हैं?

  कई बार ये ख़्याल आता है कि किसी को मार देने वाली भीड़ कैसे बन जाती होगी, जो लोग ऐसी भीड़ में शामिल होते हैं, वो अचानक किसी को मारने के अभियान में कैसे शामिल हो जाते हैं। क्या सभी किसी पार्टी के होते होंगे, कोई हांक कर ले जाता होगा या ख़ुद ही शामिल हो जाते होंगे।

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  गुलबर्ग सोसाइटी मामला : फिर से इंसाफ़ का सवाल राजनीति के आईने में देखा जाने लगा...

  2002 के गुजरात दंगों ने पूरी राष्ट्रीय राजनीति को जैसे बांट दिया था। अब 14 साल बाद गुलबर्ग सोसायटी का फ़ैसला आया है तो फिर से इंसाफ़ का सवाल राजनीति के आईने में देखा जाने लगा है।

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  कौन थे एहसान जाफरी और फेसबुक पर उनकी बेटी ने क्‍यों किया था पिता के साथ फोटो शेयर ...

  2002 में गुजरात दंगों के दौरान हुए गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले पर विशेष अदालत के फैसले ने कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का नाम फिर सुर्खियों में ला दिया है।

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  गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड का आरोपी जमानत के बाद नहीं लौटा, कहा- 'फैसले के दौरान लौटूंगा'

  साल 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड मामले में एक प्रमुख आरोपी कैलाश धोबी ने जमानत अवधि के बाद भी समर्पण नहीं किया। उसके वकील का दावा है कि उसने गुजरात हाईकोर्ट को लिखा है कि वह उस समय पेश होगा जब सुनवाई अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

• जांच के लिए तीस्ता की गिरफ्तारी पर जोर क्यों? : तुषार गांधी

  गुजरात दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सालों से संघर्ष कर रही सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड के खिलाफ जानबूझकर साजिश रची जा रही है।

• गुजरात दंगा मामला : भाजपा ने अदालती फैसले की सराहना की, कांग्रेस ने कहा, विकल्प खुला है

  गुजरात की एक अदालत द्वारा 2002 दंगा मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने की भाजपा ने नैतिक जीत बताते हुए प्रशंसा की है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि कानूनी रास्ते का विकल्प अब भी खुला है, वहीं वामदलों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

• अदालत का फैसला मोदी और भाजपा की नैतिक जीत : अरुण जेटली

  गुजरात के 2002 के दंगों के मामले में विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दिए जाने को भाजपा ने पार्टी और मोदी की नैतिक जीत बताया।