Greenpeace

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  झारखंड का झरिया देश का सबसे प्रदूषित शहर, दिल्ली 10 वें नंबर पर

  दिल्ली पूरे देश में प्रदूषण के मामले में 10वें नंबर पर है जबकि एक साल पहले यह आठवें नंबर पर थी. रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड राज्य का ही धनबाद, भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, जिसे उसके कोयला भंडार और उद्योग के लिए जाना जाता है.

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  तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का कैसे हुआ नवीनीकरण? FCRA का सर्वर हैक होने की आशंका

  तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को मंगलवार को मिली विदेशी चंदा लेने की मंजूरी के बाद मचे हड़कंप से हरकत में आए गृह मंत्रालय ने आनन-फानन में एनजीओ के लाइसेंस को रद्द कर दिया. सरकार के इस कदम से मंत्रालय की एफसीआरए साइट पर हैकर्स का हमला होने के कयास लगाए जा रहे हैं.

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  विदेशी कंपनियों से चुनावी चंदे को जायज़ बनाने के लिये कानून में 'चुपचाप' संशोधन की तैयारी

  एक ओर एनजीओ के खिलाफ विदेश से चंदा लेने से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिये बजट में संशोधन हो रहे हैं।

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  दिल्ली की हवा में कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक धातु : ग्रीनपीस

  ग्रीनपीस इंडिया की ओर से जारी एक वैज्ञानिक विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि दिल्ली में पीएम 2.5 कणों में खतरनाक धातु हैं। गुरुवार को ग्रीनपीस द्वारा जारी रिपोर्ट में दिल्ली स्कूलों को शामिल किया गया है।

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  ग्रीन पीस इंडिया को बंद करने के आदेश पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

  मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु रजिस्‍ट्रार ऑफ सोसाइटीज के रजिस्‍ट्रेशन को रद्द करने के आदेश पर शुक्रवार को बिना शर्त रोक लगा दी है। सरकार ने वित्‍तीय धोखाधड़ी का हवाला देते हुए ग्रीन पीस इंडिया का रजिस्‍ट्रेशन रद्द कर दिया था।

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  जलवायु-परिवर्तन : कितने वादे निभा पाएगा भारत

  भारत ने जलवायु परिवर्तन ने निबटने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए शुक्रवार को अपने रोड मैप की घोषणा की जिसे काफी महत्वाकांक्षी बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सरकार ने साफ सुथरी बिजली का उत्पादन बढ़ाने के बारे में जो वादा किया है उसमें सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा कितना होगा?

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  विदेशी चंदा मामले में ग्रीनपीस को मद्रास अदालत से मिली राहत

  मद्रास हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीनपीस को फिलहाल विदेशी चंदे के मामले में राहत दे दी है। ग्रीनपीस पर विदेशी चंदे से जुड़े कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

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  ग्रीनपीस ने कहा, सत्ताधीश लोकतंत्र में असहमति को कुचल नहीं सकते

  विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत केंद्र सरकार की ओर से अपना पंजीकरण रद्द किए जाने के कदम को 'अनवरत दमन' का हिस्सा करार देते हुए ग्रीनपीस ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग लोकतंत्र में असहमति को 'कुचल नहीं सकते'।

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  सरकार ने ग्रीनपीस इंडिया के विदेशी धन प्राप्ति के रास्ते में रोड़ा लगाया, एफसीआरए लाइसेंस रद्द

  गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ग्रीनपीस के खिलाफ ताजा कार्रवाई करते हुए सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कथित तौर पर देश की आर्थिक प्रगति के खिलाफ कार्य करने के लिए रद्द कर दिया।

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  ग्रीनपीस इंडिया के दो शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दिया

  ग्रीनपीस द्वारा संगठन के अंदर यौन उत्पीड़न के दो पिछले मामलों से निपटने को लेकर हुई आंतरिक समीक्षा के बाद संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है।

• 'आपातकाल' जैसे हालात बना रहा है गृह मंत्रालय : ग्रीनपीस इंडिया

  ग्रीनपीस इंडिया ने शनिवार को आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ‘आपातकाल’ जैसे हालात पैदा कर रहा है। संस्था ने यह भी दावा किया कि उसके ‘मनमाने’ कदमों से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करने वाली स्थिति बनी है।

• अमेरिका ने भारत से फोर्ड फाउंडेशन और ग्रीनपीस मामले में मांगा 'स्पष्टीकरण'

  अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत सरकार द्वारा फोर्ड फाउंडेशन और ग्रीनपीस के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चिंता जताई है और इन दोनों ही मामलों में स्पष्टीकरण मांगा है।

• एनजीओ : विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाने से पहले सरकार बनाए कानून

  अपनी विदेशी फंडिंग पर पाबंदी लगने के बाद एनजीओ ग्रीनपीस ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।

• ग्रीनपीस की कार्यकर्ता को लंदन की फ्लाइट में जाने से रोका गया

  'ग्रीनपीस इंडिया' की एक कार्यकर्ता को आज आव्रजन अधिकारियों ने लंदन की उड़ान में सवार होने से रोक दिया, जिसके बाद पर्यावरण संगठन ने सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कार्यकर्ता को उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर के कारण देश छोड़ने से रोका गया।

• ग्रीनपीस सहित कई एनजीओ आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है : आईबी की रिपोर्ट

  खुफिया ब्यूरो की एक रपट में आगाह किया गया है कि ग्रीनपीस सहित विभिन्न एनजीओ द्वारा अनेक विकास परियोजनाओं का विरोध किए जाने का देश की आर्थिक वृद्धि दर पर नकारात्मक असर होगा। आर्थिक वृद्धि पर यह नकारात्मक असर दो से तीन प्रतिशत हो सकता है।