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  न कोई स्कूल बंद होगा, न शिक्षकों की छंटनी होगी... स्कूलों के मर्जर पर बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान

  यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि 50 से कम छात्र वाले बेसिक शिक्षा एवं परिषदीय विद्यालयों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. कोई भी स्कूल एक किमी से ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं किया जाएगा.

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  अनक्लेम्ड डिविडेंड लेना अब होगा आसान, सरकार ने शुरू किया 'सक्षम निवेशक' कैंपेन

  Unclaimed Dividend Claim Process: अगर कोई निवेशक समय पर डिविडेंड का दावा नहीं करता है तो वह पैसा IEPFA को ट्रांसफर कर दिया जाता है. फिर उसे वापस पाने की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है. सरकार चाहती है कि लोग समय पर जरूरी कार्रवाई करें और उनका डिविडेंड बिना किसी रुकावट के मिल सके.

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  बिहार में 8 लाख बच्चों को नहीं मिली किताबें, सपने टूटने के डर में बच्चे

  पटना के मुकाबले दूसरे जिलों की तस्वीर और बदतर है. बेगूसराय के बिहट मध्य विद्यालय में 30 फीसदी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं. उन्हें परीक्षा में फेल होने का डर सता रहा.

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  नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.

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  अमेरिका के 25 प्रतिशत टैरिफ पर जवाब दें प्रधानमंत्री : विपक्ष ने उठाए सवाल

  जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क और जुर्माना लगा दिया है. उनके और ‘हाउडी मोदी’ के बीच हुई इस सारी तारीफ़ का कोई मतलब नहीं रह गया है.

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  'राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे', ट्रंप टैरिफ पर भारत सरकार का पहला रिएक्शन

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की. यह टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होगा. इसकी घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रूथ सोशल पर की. इस पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

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  निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा

  7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.

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  दिल्ली के CM Shri School में एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, एंट्रेंस एग्जाम से होगा दाखिला

  Delhi CM Shri School Admission 2025: दिल्ली के सीएम श्री स्कूल में एडमिशन के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी.

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  सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

  आरोपी खुद को सरकारी योजना RGSM से जुड़ा बताते थे और व्यापारियों को यूनिफॉर्म, बैग, मेडिकल किट आदि सप्लाई करने के लिए सरकारी टेंडर देने का झांसा देते थे.

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  विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे: देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को दी चेतावनी

  महायुति सरकार पर विवादित बयान देने वाले मंत्रियों को मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

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  दिल्ली में चला लाइसेंस राज पर चाबुक, निगम और पुलिस से छिना लाइसेंस देने का अधिकार

  लघु उद्योग चलाने वाले फैक्ट्री मालिकों को अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को MCD से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

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  दिल्‍ली सरकार कराएगी टैलेंट हंट, 'हौसलों की उड़ान’ में इन 6 विधाओं की होगी प्रतियोगिताएं

  दिल्‍ली सरकार 70 विधानसभाओं में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है.‘हौसलों की उड़ान’ योजना के तहत टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन कराएगी.

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  मोदी सरकार रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा! DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?

  7th pay commission DA hike July 2025: उम्मीद की जा रही है कि इस बार जुलाई के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जो अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच सकती है.

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  आपका परिवार एक पल में बेघर हो जाए तो कैसा लगेगा... दिल्ली में झुग्गियां हटाए जाने पर बरसे राहुल गांधी

  राहुल गांधी ने कहा कि हम इन उजाड़े गए परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं. ये लड़ाई अब सिर्फ घरों की नहीं, इंसाफ और इंसानियत की है. और हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे.

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  दिल्ली सरकार ने दिए बारापुला ऐलिवेटेड परियोजना की जांच के आदेश, सवालों के घेरे में 175 करोड़ का भुगतान

  बैठक में बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये प्रोजेक्ट भी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और घोर लापरवाही का एक और उदाहरण है. परियोजना को अक्तूबर 2017 में पूरा हो जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परियोजना पिछड़ती गई.