यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है. रामपुर एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय में वाद का निर्णय देते हुए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर (Rampur) के सांसद मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के नाम साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि है. उसके अलावा 1400 बीघा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं. इन आदेशों के बाद अब एसडीएम सदर रामपुर को इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की कार्यवाही करनी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं. राहुल ने अब सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर हमला बोला है. राहुल ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके रोज़गार और जमा-पूंजी को नष्ट कर रही है. 

झारखंड में अब एक रुपये में रजिस्‍ट्री नहीं होगी.  इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार ने अब राज्‍य में जमीन और फ्लैट की रजिस्‍ट्री शुरू करने का निर्देश दिया है. अब एक दिन में अधिकतम 40 रजिस्‍ट्री होंगी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, ‘‘इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जताई जाने लगी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी.’’विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाए.

"The Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments (Prohibition of Violence and Damage to Property) Bill 2019" नाम के इस ड्राफ्ट बिल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती से करवाई करने का प्रावधान शामिल किया गया है. ड्राफ्ट बिल में दोषियों को तीन से दस साल तक की सजा और दो से दस लाख तक की फाइन का प्रावधान शामिल किया गया है. 

जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर बैन लगाने के बाद सरकार ने बडी़ कार्रवाई की है और उनके नेताओं के कई घरों, दफ्तरों और संपत्तियों को सील कर दिया है.

छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के सभी 12 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि दो मंत्रियों ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप सहित आपराधिक मामलों का सामना किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति या समूह के उकसाने, पहल या किसी अन्य कारणों की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ हिंसा हो और उस हिंसा की वजह से किसी की जान चली जाए या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संपत्तियों का नुकसान हो तो उन्हें हिंसा पीड़ित को मुआवजा देना होगा.

सरकार ने इनमें से नौ कंपनियों की कुछ परिसंपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें अलग-अलग किया जायेगा और फिर अलग-अलग इनका निपटान किया जायेगा. इन नौ कंपनियों में पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, एयर इंडिया, भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), हिंदुस्तान फ्रीफैब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स शामिल हैं.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस तरह के पोर्टल के लिये दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना होगा. इस संशोधन के बाद जिला अधिकारी पोर्टल पर अपलोड किये गये समन और वारंट को ‘‘तामील किया गया’’ मानते हुए स्वीकार करेंगे.