Government Property

• 

  Gen-Z हिंसा ने नेपाल को दिया 8 हजार करोड़ का झटका; सरकार चिंता में, कैसे करें भरपाई

  Gen Z हिंसा में सिंह दरबार परिसर, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, नेताओं के निजी आवास और अन्य लोगों की इमारतों में तोड़फोड़, आगजनी की गई थी.

• 

  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

• 

  Property Registry Charges Hike: इस राज्‍य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्‍ट्री चार्ज

  अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.

• 

  चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी मंदिर न्यास, जानिए UP सरकार के अध्यादेश में क्या-क्या है

  सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है. स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे. 

• 

  उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों के लिए गजब फरमान, 5 हजार का लिया सामान तो साहब को बताना होगा

  उत्तराखंड सरकार का एक आदेश चर्चा में है. इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को 5 हजार से अधिक की खरीदारी पर विभागाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी.

• 

  सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से आपको नहीं मिलेगा UAE Golden Visa, सरकार ने अफवाहों के बीच साफ किया पूरा प्रोसेस

  बता दें कि Golden Visa एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट है, जो किसी भी व्यक्ति को UAE में रहने, काम करने या पढ़ाई करने का अधिकार देता है. यह वीजा किसी एजेंट के जरिए नहीं, बल्कि सरकारी वेरीफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरता है.

• 

  'तो पूरे राजस्थान राज्य पर राजा का शासन होगा...' जयपुर टाउन हॉल की संपत्ति केस पर SC में रोचक बहस, पढ़ें

  यह मामला जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल, जिसे पहले पुरानी विधानसभा के रूप में जाना जाता था, से संबंधित है, जो कि राजस्थान सरकार और जयपुर की पूर्व राजपरिवार के बीच विवाद का केंद्र है. 

• 

  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

• 

  यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन, आदेश जारी

  मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर विभागाध्यक्षों को उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.

• 

  यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, निर्देश ना मानने पर रोक दी जाएगी सैलरी

  उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई गई. पहले यूपी सरकार (UP Government) ने कहा था कि 31 अगस्त तक राज्य कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी.

• 

  संपत्ति बताने में क्‍यों आनाकानी... योगी सरकार ने कर्मचारियों से कहा- ब्‍योरा नहीं, तो अगस्‍त की सैलरी नहीं

  संपत्ति का ब्योरा न देना उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मंहगा पड़ेगा. योगी सरकार ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्‍योरा नहीं देंगे, तो उन्‍हें अगस्‍त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी.

• 

  मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

• 

  Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला

  विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.

• 

  वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा

  Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.

• 

  Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?

  केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.