Government Property

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  यूपी में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सितंबर महीने का वेतन, आदेश जारी

  मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर विभागाध्यक्षों को उन्हीं का वेतन रिलीज़ करने का पत्र भेजा है, जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित तारीख़ तक देंगे.

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  यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, निर्देश ना मानने पर रोक दी जाएगी सैलरी

  उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाई गई. पहले यूपी सरकार (UP Government) ने कहा था कि 31 अगस्त तक राज्य कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी.

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  संपत्ति बताने में क्‍यों आनाकानी... योगी सरकार ने कर्मचारियों से कहा- ब्‍योरा नहीं, तो अगस्‍त की सैलरी नहीं

  संपत्ति का ब्योरा न देना उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को मंहगा पड़ेगा. योगी सरकार ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्‍योरा नहीं देंगे, तो उन्‍हें अगस्‍त महीने की सैलरी नहीं मिलेगी.

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  मुद्दा बिल नहीं, सरकार की नीयत है.., वक्फ संशोधन बिल पर NDTV से बोले चंद्रशेखर आजाद

  चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह कानून मुसलमान के दमन करने का काम करेगा तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे.

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  Waqf Bill पर संसद में जमकर हंगामा, विधेयक जेपीसी के हवाले; विपक्ष ने बताया- संघवाद पर हमला

  विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है.

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  वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा

  Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.

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  Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?

  केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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  इंदिरा गांधी के गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत सरकार के खाते में चली जाएगी? पूरा मामला समझिए

  हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दें कि राज्य सरकार धीरेंद्र ब्रह्मचारी (Dhirendra Brahamachari) और उनके द्वारा बनाई गई सोसायटी की छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेगी.

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  क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित

  क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?

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  गुड न्यूज: नवीन पटनायक सरकार का स्टूडेंट के लिए तोहफा, 'नबीन मैजिक कार्ड' लॉन्च, फोन रिचार्ज के साथ ट्रेन किराये में मिलेगी छूट

  Nabin Magic Card: लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक सरकार ने छात्रों को बड़े तोहफा का ऐलान किया है. सरकार ने स्टूडेंट के लिए एक खास कार्ड लॉन्च किया है, जिसके जरिए छात्रों को वाईफाई, ऑनलाइन कोचिंग के साथ बस, ट्रेन और हवाई किराये नें छूट मिलेगी.

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  DMK सरकार ने मंदिरों की पांच हजार करोड़ रुपये की संपत्ति वापस हासिल की : CM स्टालिन

  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को कहा कि शासन के द्रमुक मॉडल के ‘सभी के लिए सब कुछ’ लक्ष्य के तहत उनके शासन दौरान सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास देखा गया है. 

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  धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देगी पंजाब सरकार, केजरीवाल ने कहा- पहले किसी सरकार ने यह नहीं किया

  पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चिट फंड कंपनी 'परल' द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को पंजाब सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने घोषणा की कि कंपनी की संपत्तियां बेचकर लोगों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, यह ऐसा काम है जो इससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई.

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  आठ दशकों की कानूनी लड़ाई में जीत : 93 साल की महिला को दक्षिण मुंबई में अपने फ्लैट वापस मिले

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ दशकों से चले आ रहे संपत्ति विवाद को खत्म करते हुए महाराष्ट्र सरकार को दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट उनकी मालिक 93 वर्षीय महिला को सौंपने का निर्देश दिया है. फ्लैट दक्षिण मुंबई में रूबी मेंशन की पहली मंजिल पर स्थित हैं जो कि 500 और 600 वर्ग फुट के हैं. 28 मार्च 1942 को तत्कालीन भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत भवन की मांग की गई थी. निजी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए उस समय के ब्रिटिश शासकों ने अनुमति दी थी.

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  कर्नाटक सरकार ने जयललिता की संपत्ति का निपटारा करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को किया नियुक्त

  कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है.

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  बच्चों से परेशान बुजुर्ग ने संपत्ति की सरकार के नाम, शरीर किया दान, अंतिम इच्छा भी बताई

  बच्चों से तंग आकर नत्थू सिंह शनिवार को तहसील पहुंचे और अपनी सारी संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के नाम कर दी. नत्थू सिंह के पास लगभग 18 बीघा जमीन है.