Government Property

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  जेल जाने के डर से कैदी का ड्रामा, सिर पटककर फोड़ा कांच, बोला- “अब तो एडमिट कर लो”

  उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में जेल जाने के डर से कैदी अजबिल अंसारी ने जमकर हंगामा किया. इलाज के बाद फिट घोषित होने पर आरोपी ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी और गुस्से में अपना सिर कांच पर मारकर तोड़ दिया.

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  बेतिया राज के 24 हजार एकड़ जमीन पर बिहार में बड़ा एक्शन, नए नियमों से तय होगा असली मालिक कौन?

  बेतिया राज के करीब 8 लाख कट्ठे या लगभग 40 हजार बीघे के बराबर बिहार में जमीन हैं. अगर इसे वर्ग किलोमीटर में बदलें, तो यह करीब 100 वर्ग किलोमीटर होगा. यानी कुल जमीन किसी छोटे शहर जितनी बड़ी है.

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  पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल

  Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।

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  मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते

  मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.

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  एक महिला की दो बार 'मौत'! एमपी में जमीन के लिए बड़ा गड़बड़ घोटाला, बना दिया डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट

  मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जहां एक ही महिला के नाम पर दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए. 1989 में मृत्यु होने के बाद भी 2013 में दोबारा डेथ सर्टिफिकेट बनाकर जमीन का नामांतरण करा लिया गया.

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  सीहोर का ‘रूठिया साम्राज्य’: क्या ब्रिटेन के 'किंग चार्ल्स' लौटाएंगे सेठ जुम्मा लाल से 1917 में लिया कर्ज?

  Sehore Ruthia Family: सीहोर के प्रतिष्ठित रूठिया परिवार का 109 साल पुराना इतिहास और ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35 हजार रुपये के कर्ज की पूरी कहानी दिलचस्प है. अफीम के व्यापार से लेकर 1000 एकड़ जमीन के साम्राज्य तक, जानिए कैसे अब चौथी पीढ़ी अंग्रेजों से अपनी ऐतिहासिक उधारी का हिसाब मांगने की तैयारी में है.

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  MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी

  CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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  यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य, जान लें क्या है पूरा नियम

  आपको बता दें कि यूपी सरकार ने नई प्रॉपर्टी की खरीद के लिए आधार को लिंक करने का आदेश पहले ही दिया हुआ है. सरकार ने यह फैसला रजिस्ट्री की लेनदेन में वित्तीय अपराधों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लिया है.

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  शिक्षा विभाग घोटाला: ईडी ने 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट, ₹20.47 करोड़ के गबन का है मामला

  मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा बीईओ कार्यालय से जुड़े ₹20.47 करोड़ के कथित गबन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर ईडी कार्यालय ने कमल राठौर समेत 6 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (PMLA) में चार्जशीट दायर की.

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  यूपी में पत्नी, बच्चों या पोती-पोतों को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आ गई है बड़ी गुड न्यूज

  यूपी मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब निजी व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्ति को भी परिवार के सदस्यों के नाम दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा. पहले यह छूट केवल आवासीय (Residential, कृषि (Agricultural) संपत्तियों तक ही सीमित थी.

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  यूपी में नशीली कफ सिरप पर बड़ा एक्शन! 161 फर्मों पर FIR, 85 को किया गिरफ्तार  

  उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नशीली कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध कारोबार पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. तीन महीने की जांच में 332 प्रतिष्ठानों की जांच हुई और 161 फर्मों पर FIR दर्ज की गई. पुलिस और एसटीएफ ने 85 लोगों को गिरफ्तार किया.

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  Gen-Z हिंसा ने नेपाल को दिया 8 हजार करोड़ का झटका; सरकार चिंता में, कैसे करें भरपाई

  Gen Z हिंसा में सिंह दरबार परिसर, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, नेताओं के निजी आवास और अन्य लोगों की इमारतों में तोड़फोड़, आगजनी की गई थी.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  Property Registry Charges Hike: इस राज्‍य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्‍ट्री चार्ज

  अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.

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  चढ़ावा, संपत्ति और प्रशासन सबकुछ संभालेगा बांके बिहारी मंदिर न्यास, जानिए UP सरकार के अध्यादेश में क्या-क्या है

  सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है. स्वामी हरिदास के समय से चली आ रही रीति-रिवाज, त्योहार, समारोह और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के जारी रहेंगे.