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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? 26 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला फायदा, जानिए फायदे और कैसे करें अप्लाई
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: यह योजना 2024 में शुरू हुई थी, ताकि देश के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा सके. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है.
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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? जानें कैसे आप अपनी छत पर फ्री लगवा सकते हैं सोलर पैनल
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: इस योजना के तहत अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इन सिस्टम्स की वजह से लाखों परिवारों की बिजली जरूरतें काफी हद तक पूरी हो रही हैं और उनके बिजली बिल भी कम हो गए हैं.
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दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का हमला, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचे सचिवालय, CM को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस का आरोप है कि जब वे प्रदूषण पर सवाल उठाते हैं, तो भाजपा नेता उनपर ही हमला बोल देते हैं लेकिन सड़क, धूल, टूटी सड़कें, वाहन प्रदूषण और AQI डेटा जैसे मुख्य मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं.
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"किसान संगठन ने कभी भी MSP पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया" : विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार
किसानों द्वारा अपना मार्च शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद, पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पुलिस ने पहले से ही एकत्र हुए प्रत्येक राज्य के हजारों किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं.
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दिल्ली में जीरो होगा बिजली का बिल और मिलेगा कमाई का मौका, केजरीवाल सरकार की नई सोलर पॉलिसी
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, चाहे कितनी भी यूनिट बिजली इस्तेमाल करें. इससे 700-900 रुपए हर महीने कमाई भी हो सकती है.
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उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, 2 फरवरी को कमेटी धामी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी.
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चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम
गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वे यूसीसी पैनल के सदस्यों की घोषणा करेंगे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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भारत सरकार ने एजेंट की नियुक्ति के लिए कभी संपर्क नहीं किया: व्हिसलब्लोअर के आरोपों पर ट्विटर
संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर टीम से पूछा कि क्या उपयोगकर्ताओं का डेटा किसी विशेष रूप से या उनमें से कुछ के लिए उपलब्ध था. ट्विटर ने जानकारी दी कि भारत में किसी भी कर्मचारी के पास उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच नहीं है.
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DU Faculty Recruitment 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 55 रिक्तियों पर भर्ती
Delhi University Recruitment 2022: जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग (Zakir Hussain Delhi college Evening) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को आमंत्रित किया हैं.
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PM दौरे में सुरक्षा चूक : पंजाब सरकार ने जांच टीम बनाई, रिपोर्ट तीन दिन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है. जांच टीम तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? 26 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला फायदा, जानिए फायदे और कैसे करें अप्लाई
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: यह योजना 2024 में शुरू हुई थी, ताकि देश के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा सके. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है.
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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? जानें कैसे आप अपनी छत पर फ्री लगवा सकते हैं सोलर पैनल
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: इस योजना के तहत अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. इन सिस्टम्स की वजह से लाखों परिवारों की बिजली जरूरतें काफी हद तक पूरी हो रही हैं और उनके बिजली बिल भी कम हो गए हैं.
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दिल्ली में दमघोंटू प्रदूषण को लेकर कांग्रेस का हमला, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पहुंचे सचिवालय, CM को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस का आरोप है कि जब वे प्रदूषण पर सवाल उठाते हैं, तो भाजपा नेता उनपर ही हमला बोल देते हैं लेकिन सड़क, धूल, टूटी सड़कें, वाहन प्रदूषण और AQI डेटा जैसे मुख्य मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं.
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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, चाहे कितनी भी यूनिट बिजली इस्तेमाल करें. इससे 700-900 रुपए हर महीने कमाई भी हो सकती है.
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उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, 2 फरवरी को कमेटी धामी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी.
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चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम
गुजरात सरकार के निवर्तमान मंत्रिमंडल ने आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जिसमें वे यूसीसी पैनल के सदस्यों की घोषणा करेंगे. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं.
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भारत सरकार ने एजेंट की नियुक्ति के लिए कभी संपर्क नहीं किया: व्हिसलब्लोअर के आरोपों पर ट्विटर
संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर टीम से पूछा कि क्या उपयोगकर्ताओं का डेटा किसी विशेष रूप से या उनमें से कुछ के लिए उपलब्ध था. ट्विटर ने जानकारी दी कि भारत में किसी भी कर्मचारी के पास उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच नहीं है.
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DU Faculty Recruitment 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 55 रिक्तियों पर भर्ती
Delhi University Recruitment 2022: जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग (Zakir Hussain Delhi college Evening) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को आमंत्रित किया हैं.
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PM दौरे में सुरक्षा चूक : पंजाब सरकार ने जांच टीम बनाई, रिपोर्ट तीन दिन में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय टीम का गठन किया है. जांच टीम तीन दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
