केजरीवाल ने कहा कि उपभोक्ता कम्यूनिटी बेस्ड सर्विस भी ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सौर नीति 2024 (Delhi Solar Policy 2024) के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाने वाले लोगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी. उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राहकों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भुगतान किया जाएगा. केजरीवाल ने कहा कि इस नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों को अपनी छतों पर अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है. 400 यूनिट तक आधा और उसके ऊपर पूरा बिल आता है. नई सोलर पॉलिसी के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा, चाहे कितनी भी यूनिट बिजली इस्तेमाल करें. इससे 700-900 रुपए हर महीने कमाई भी हो सकती है.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है, यह तीन फीसदी से भी कम है. नई सोलर पॉलिसी के तहत महंगाई और कम हो जाएगी. हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में 4500 मेगावाट सोलर पावर हो जाए. हमारी कैलकुलेशन है कि इसके तहत जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो चार साल में रिकवर हो जाएगा. इसके बाद 25 साल तक फ्री बिजली मिलेगी.
कम्यूनिटी बेस्ड सर्विस ले सकते हैं : केजरीवाल
उन्होंने कहा कि इसमें हमारी तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी. तीन किलोवाट तक के लिए तीन रुपए प्रति यूनिट दिल्ली सरकार आपको देगी. जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देश भर में केवल दिल्ली सरकार देती है. प्रति किलोवाट दो हजार दिल्ली सरकार कैपिटल सब्सिडी देगी. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इस पॉलिसी के तहत बिजली बिल आधा हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि जिनकी छतों पर पर्याप्त जगह नहीं है या लगाने के लिए 90 हजार रुपए नहीं हैं, तो वे कम्यूनिटी बेस्ड सर्विस ले सकते हैं.
मंत्रिमंडल की मंजूरी, 10 दिन में अधिसूचना
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली सौर नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई तथा 10 दिन के भीतर इसे अधिसूचित किये जाने की संभावना है.
दिल्ली सरकार की 2016 की नीति के तहत शहर में छतों पर 250 मेगावाट के सौर संयंत्रों तथा करीब 1250 मेगावाट के बड़े सौर संयंत्रों की स्थापना हुई. इस तरह शहर में 1500 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित हुए. इससे दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग के 7.2 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति हो जाती है.
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