PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2024 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है. 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ, इस योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके. इस योजना के तहत अब 26.14 लाख से अधिक घरों को रूफटॉप सोलर सिस्टम की मदद से मुफ्त बिजली मिल रही है.
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नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत PIB द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 20,85,514 रूफटॉप सोलर सिस्टम फरवरी 2024 में योजना की शुरुआत से अब तक पूरे देश में लगाए जा चुके हैं. इससे 26,14,446 परिवारों को सीधा लाभ मिला है. 31 दिसंबर, 2025 तक सरकार की तरफ से ₹14,771.82 करोड़ की वित्तीय सहायता (CFA) दी गई है. यह योजना लोगों के बिजली बिल में बड़ी राहत दे रही है और देश में सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ा रही है.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana क्या है?
यह योजना 2024 में शुरू हुई थी, ताकि देश के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जा सके. इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है और यह पैनल बिजली ग्रिड से जुड़ा होता है. इसमें घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana योजना का उद्देश्य- सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना
- लोगों को सस्ती और मुफ्त बिजली देना
- प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस कम करना
- स्थानीय सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना
- परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना
इस योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. इससे बिजली का बिल काफी कम हो जाता है, मध्यम और निम्न‑आय वर्ग के लिए बड़ी राहत मिलती है. इसके अलावा सरकार इंस्टॉलेशन पर 78,000 तक की सब्सिडी देती है और यह राशि वेरिफिकेशन के बाद सीधे बैंक खाते में आती है. सोलर पैनल 20-25 साल चलते हैं और बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए, कुछ साल में खर्च वसूल हो जाता है, उसके बाद बिजली लगभग मुफ्त होती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज- आधार कार्ड
- हाल की बिजली बिल
- घर या जमीन का मालिकाना प्रमाण
- बैंक पासबुक या खाता जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- PAN कार्ड
- मोबाइल नंबर और ईमेल
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