Government Orders

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  उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखा में जाने की इजाजत दिए जाने पर सियासत शुरू

  उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में सुबह और शाम को शामिल होने की इजाजत देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. इस पर उत्तराखंड में राजनीति गरमा गई है और आरोप-प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो गया है. शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर इसे नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

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  उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सुबह और शाम RSS की शाखा में जाने की इजाजत मिली

  उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सुबह और शाम की शाखा में शामिल हो सकते हैं.

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  उत्तर प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का क्या रुक जाएगा वेतन? जानिए कारण

  Yogi Adityanath Government Order : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सचिवों से लेकर फोर्थ ग्रेड तक के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने का आदेश दिया है...जानें क्या है मामला

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  NEET-UG परीक्षा मामला : छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने का आरोप

  राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) के मामले में नीट अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है.

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  मध्य प्रदेश में जांच या छापे से पहले सीबीआई को अब लेनी होगी राज्य सरकार से इजाजत? जानें किन राज्यों ने लिया है पहले ऐसा फैसला

  मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई की अपने राज्य में एंट्री पर रोक लगा दी है. यह अपने आप में चौंकाने वाला है. कारण यह है कि अभी तक गैर भाजपा शासित राज्य ही इस तरह के फैसले करते थे.

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  सरकार ने CBI को सौंपी NEET परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले की जांच

  शिक्षा मंत्रालय ने नीट-यूजी परीक्षा मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है. साथ ही कहा है कि सरकार छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है.

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  सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे! लेटलतीफ सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गया नया नियम

  सरकार का कहना है कि आदतन देर से आने और जल्दी दफ्तर से चले जाने (Office On Time) की आदत को गंभीरता से लेने की जरूरत है. ऐसा करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. 

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  दिल्ली में यमुना सफाई समिति का अध्यक्ष LG को बनाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था.

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  पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी, दिल्ली सरकार देगी अदालत में चुनौती

  दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग,कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी आदि में कार्यरत 437 फेलो, एसोसिएट फेलो, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट,सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट आदि की सेवाएं खत्म करने के औपचारिक आदेश उपराज्यपाल की ओर से जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार इन पेशेवरों की सेवाएं समाप्त करने के इस आदेश को अदालत में चुनौती देगी. 

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  इजिप्ट के अलावा अब तक 12 और देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं PM मोदी को, ये रही पूरी लिस्ट

  PM मोदी को बीते 9 साल में 13 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है. इसमें भी मुस्लिम देशों की संख्या अधिक है. जानिए क्या है पूरी लिस्ट

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  दिल्ली सरकार ने सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया

  स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स और फायर सेफ्टी आदि को लेकर दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि सेफ्टी से जुड़े सभी सर्टिफिकेट अपडेट रखें.

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  लवप्रीत को डिपोर्ट करने के आदेश पर कनाडा सरकार ने लगाई रोक, अन्‍य भारतीय छात्रों के लिए भी जगी उम्‍मीद

  भारत के करीब 700 छात्र कनाडा से जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे हैं. यह मामला मार्च में तब सामने आया था, जब इन छात्रों ने पढ़ाई खत्म करने के बाद कनाडा में स्थायी निवास के लिए आवेदन किया.

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  आंध्र प्रदेश में आरोपों की जांच के फैसले पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उन अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए तेलुगू देशम पार्टी (TDP) की पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों की जांच करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि वे राजनीति से प्रेरित थे, जांच को स्टे कर दिया था. 

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  "फांसी की सजा सही थी, लेकिन...": पूर्व MP आनंद मोहन की रिहाई पर ऐसे छलका IAS कृष्णैया की पत्नी का दर्द

  आनंद मोहन सिंह 2007 में एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था. वह 15 साल से जेल में हैं.

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  ओडिशा बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर की संबलपुर हिंसा की NIA जांच की मांग

  ओडिशा बीजेपी (Odisha BJP) के अध्यक्ष मनमोहन सामल (Manmohan Samal) समेत बीजेपी के सांसदों (BJP MPs) और विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में केंद्र सरकार (Central government) से राज्य सरकार को संबलपुर में कानून-व्यवस्था (Law and order) बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.