Government Of Madhya Pradesh

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  '777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?

  आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ⁠जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.

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  MP में लाखों टन गेहूं में पड़े कीड़े, FCI ने लेने से किया इनकार, क्या गरीबों के राशन में थी खपाने की तैयारी?

  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि शिकायत आई थी गेंहू खराब हो गया है किसकी गलती है अधिकारियों कि या गोदाम मालिकों की मैंने पीएस को लिखा है तत्काल कड़ी जांच की जांच का आदेश दिया है.

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  मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का एक माह : प्रशासनिक सुधार, जनसमस्याओं के निदान से जीता जनता का दिल

  मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक माह का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है. शुरुआती 30 दिनों में सीएम डॉ यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है. यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान

  शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.

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  मध्य प्रदेश: सरकार कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने पर दर्ज मामलों को वापस लेगी

  नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सामान्य धाराओं (गैर-गंभीर अपराधों के लिए लागू) के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.’’

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  खुशखबरी:  मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्रों की JEE, NEET का पूरा खर्चा उठाएगी

  Good news: मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए खुशखबरी. मध्य प्रदेश सरकार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की फीस वहन करने की घोषणा की है.

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  राजस्थान Pre DElEd 2022 आवेदन फॉर्म में सुधार का आज है आखिरी मौका, जल्दी करें

  Rajasthan Pre DElEd 2022: राजस्थान प्री डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (DElEd) आवेदन फॉर्म में सुधार का आज आखिरी मौका है. कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट panjiyakpredeled.in पर जाकर अपने फॉर्म में सुधार या बदलाव कर सकते हैं.

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  सिंधिया-विजयवर्गीय की दोस्ती के बीच मध्यप्रदेश के दो मंत्रियों ने नौकरशाही पर निकाला गुस्सा

  मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने राज्य की सहकारी संस्था के आयुक्त के साथ-साथ स्थानीय जिलाधिकारी को लिखे पत्र में अशोक नगर जिले में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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  हेडगेवार की यादों को सहेजेगी मध्यप्रदेश सरकार, CM शिवराज ने की रामपायली में स्मारक बनाने की घोषणा

  मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में 'वीर भारत' नाम का स्मारक बनाए जाएगा, जिसमें क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की मूर्तियों के अलावा उनके जीवनकाल को दिखाया जाएगा.

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  MP सरकार को राहत, SC ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंज़ूरी

  सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.

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  अदालत ने आरोपियों की संपत्तियां ढहाने से राज्य सरकार को रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

  मुख्य न्यायाधीश रवि मालिमथ और न्यायमूर्ति पी के कौरव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,‘‘ हमारा विचार है कि इस याचिका को जनहित याचिका के तौर पर विचारार्थ स्वीकार करना उचित नहीं होगा. ’’

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  2 हजार करोड़ रुपये से शंकराचार्य की ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगा कर्ज के बोझ तले दबा मध्य प्रदेश

  9 फरवरी 2017 को संग्रहालय बनाने का ऐलान हुआ है. अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान संस्थान के अंतर्गत सात केंद्र बनेंगे. वासुदेव कामथ इस प्रतिमा का निर्माण करेंगे,  प्रतिमा की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 280 मीटर होगी. 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत से स्टैचू ऑफ वननेस बनाना मध्यप्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है लेकिन विपक्ष फिलहाल इसे गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है.

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  मध्‍यप्रदेश में संपत्ति‍ को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों और पत्‍थरबाजों से की जाएगी वसूली

  मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021'को लाने की घोषणा कर दी है. इस अधिनियम के अनुसार प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आ जाएंगे.

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  मध्यप्रदेश में खाद की भारी किल्लत, सरकार किसानों से कह रही धैर्य रखें

  सरकार कह रही है कि खाद की व्यवस्था की जा रही है लेकिन हकीकत ये है कि मध्यप्रदेश में डीएपी की किल्लत संभाले नहीं संभल रही है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़े क्योंकि ज्यादातर सहकारी संस्थाओं में खाद नहीं है, वह भी तब जब रबी में गेहूं, चना, मसूर, सरसों की बुवाई होना है. मंगलवार को खाद की मांग को लेकर किसानों ने सागर जिले के बीना में ट्रेन रोक दी, बंडा में कानपुर हाईवे जाम कर दिया और खूब हंगामा मचा. यह हालत इसलिए है क्योंकि राज्य की 3400 सहकारी संस्थाओं में खाद ना के बराबर है. इस महीने केंद्र से 12 रैक यूरिया, 5 रैक डीएपी और 10 रैक एनपीके मिलना हैं.

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  सांसद प्रज्ञा सिंह के विरोध के बाद MP सरकार ने सांडों के बधियाकरण का आदेश लिया वापस

  प्रज्ञा ठाकुर का कहना था, 'जनसंख्या कम करो, हिन्दुओं ने एक संतान पैदा करना शुरू कर दिया. उसके साथ मैंने कहा देसी गौवंश खत्म करना चाहते हो तो कौन अमृत देगा, अगर देसी गौवंश खत्म हो गया तो धरती खत्म हो जाएगी, वंश खत्म हो गया तो हम नहीं बचेंगे अगर ये काम सालों से भी हो रहा है तो भी गलत है.'