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  खसरा, रकबा, नक्शा...बिहार में 22 फॉर्म से नाम पर पक्की होगी जमीन, जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी

  बिहार सरकार इस सर्वे की मदद से तमाम पुराने खतियान की जांच कर अब मौजूदा जमीन मालिक की पहचान कर उनके लिए नया खतियान जारी करने की तैयारी में है. साथ ही इस सर्वे की मदद से पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज भी करने की तैयारी है.

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  बिहार जमीन सर्वे : कौन से दस्‍तावेज जरूरी? ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्‍या है प्रक्रिया? यहां जानें सब कुछ

  बिहार में जमीनों का सर्वे (Bihar Land Survey) शुरू होने के बाद इसकी प्रक्रिया को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. एनडीटीवी आपको सर्वे की पूरी प्रक्रिया और आवेदन के तरीके बारे में बता रहा है.

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  असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन

  विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.

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  "लाड़ली बहन योजना पर रोक लगा देंगे..." : SC ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम

  लंबित भूमि मुआवजे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश दे सकते हैं कि अधिग्रहीत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध है. लिहाजा उसे ढहा दिया जाए.

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  मुंबई के ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष क्या अब खत्म होगा?

  मुंबई (Mumbai) में भारत के सबसे पुराने रेसकोर्सों में से एक “महालक्ष्मी रेसकोर्स” (Mahalaxmi Racecourse) है. इस 211 एकड़ में फैले रेसकोर्स की 120 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को ट्रांसफर कर दी है. इससे क्या 140 वर्षों का इतिहास समेटे रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष समाप्त हो गया है? इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों हमलावर है? पर्यावरणविद क्यों लड़ाई आगे ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं? कई सवा हैं जो सरकार के फैसले से उपजे हैं.

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  YSR कांग्रेस का दफ्तर ध्वस्त किए जाने पर छिड़ी सियासी जंग, इन कारणों से हुई कार्रवाई

  आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली टीडीपी (TDP) सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के निर्माणाधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया. कहा गया है कि यह निर्माण अवैध था. यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था.

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  आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है. 

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  दिल्ली की जमीनें होंगी अब और महंगी, सरकार बढ़ाएगी सर्कल रेट; इन 4 कैटेगरी में बांटे गए जिले

  राजस्व मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले सर्कल रेट एक होने की वजह से कहीं पर भी भूमि अधिग्रहण हो, सर्किल रेट एक ही था. लेकिन अब हर जिले के हिसाब से सर्किल रेट अलग-अलग होगा.

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  औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी उप्र सरकार

  उत्तर प्रदेश को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 13 जुलाई को औद्योगिक भूखंडों की 'ई-नीलामी' करेगी.

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  भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब

  सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.

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  दिल्ली के कस्तूरबा नगर में फिर चला बुलडोजर, विधायक ने बताया आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत

  शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 30 मई तक लोग अपने घरों को खुद खाली कर लें. डेडलाइन तक कोर्ट ने डीडीए को कोई एक्शन नहीं लेने को कहा था. बुधवार शाम तक चली कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक मकानों को ढहाया गया. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया गुरुवार को भी चली.

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  जम्मू-कश्मीर में 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  जम्मू-कश्मीर में उपायुक्तों को 31 जनवरी से पहले सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किया गया है.

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  जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में हरकत में आया केंद्र, अध्ययन के लिए गठित की कमेटी

  यह समिति तेजी से घटना का अध्ययन करेगी और इसके कारणों तथा प्रभावों का पता लगाएगी. समिति तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

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  अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते

  अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.

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  'BJP के नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन', नवाब मलिक का नया आरोप, बोले- ED करे मामले की जांच

  उन्होंने कहा कि मस्जिद और मंदिर की मालिकाना जमीन को बेचा नहीं जा सकता है, बावजूद इसके साल 2017 से ही यह खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो एक अधिकारी को निलंबित किया गया. बतौर मलिक इसमें अब तक 2 FIR दर्ज हैं. जांच के लिए गृहमंत्री ने भी 2 SIT गठित की हैं.