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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ओडिशा सरकार की पुरी में केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल से राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, शीर्ष तकनीकी कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
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नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या होगा इसमें और विपक्ष ने क्या कहा
National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
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संभल में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया. डीएम से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी.
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बाहरी लोगों को जमीन बेची तो होगी कार्रवाई : भू कानून का उल्लंघन करने पर सख्त उत्तराखंड सरकार
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में भूमि खरीद में कानून के उल्लंघन के मामलों की जांच और उन पर कार्रवाई की जा रही है .
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसा, 55 लोग हिरासत में लिए गए
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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खसरा, रकबा, नक्शा...बिहार में 22 फॉर्म से नाम पर पक्की होगी जमीन, जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी
बिहार सरकार इस सर्वे की मदद से तमाम पुराने खतियान की जांच कर अब मौजूदा जमीन मालिक की पहचान कर उनके लिए नया खतियान जारी करने की तैयारी में है. साथ ही इस सर्वे की मदद से पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज भी करने की तैयारी है.
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बिहार जमीन सर्वे : कौन से दस्तावेज जरूरी? ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्या है प्रक्रिया? यहां जानें सब कुछ
बिहार में जमीनों का सर्वे (Bihar Land Survey) शुरू होने के बाद इसकी प्रक्रिया को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. एनडीटीवी आपको सर्वे की पूरी प्रक्रिया और आवेदन के तरीके बारे में बता रहा है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"लाड़ली बहन योजना पर रोक लगा देंगे..." : SC ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम
लंबित भूमि मुआवजे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश दे सकते हैं कि अधिग्रहीत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध है. लिहाजा उसे ढहा दिया जाए.
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मुंबई के ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष क्या अब खत्म होगा?
मुंबई (Mumbai) में भारत के सबसे पुराने रेसकोर्सों में से एक “महालक्ष्मी रेसकोर्स” (Mahalaxmi Racecourse) है. इस 211 एकड़ में फैले रेसकोर्स की 120 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को ट्रांसफर कर दी है. इससे क्या 140 वर्षों का इतिहास समेटे रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष समाप्त हो गया है? इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों हमलावर है? पर्यावरणविद क्यों लड़ाई आगे ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं? कई सवा हैं जो सरकार के फैसले से उपजे हैं.
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YSR कांग्रेस का दफ्तर ध्वस्त किए जाने पर छिड़ी सियासी जंग, इन कारणों से हुई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली टीडीपी (TDP) सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के निर्माणाधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया. कहा गया है कि यह निर्माण अवैध था. यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था.
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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ओडिशा सरकार की पुरी में केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल से राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, शीर्ष तकनीकी कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
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नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या होगा इसमें और विपक्ष ने क्या कहा
National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
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संभल में सरकारी तालाब पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी तालाब पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने हटवाया. डीएम से अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी.
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बाहरी लोगों को जमीन बेची तो होगी कार्रवाई : भू कानून का उल्लंघन करने पर सख्त उत्तराखंड सरकार
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में भूमि खरीद में कानून के उल्लंघन के मामलों की जांच और उन पर कार्रवाई की जा रही है .
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हिंसा, 55 लोग हिरासत में लिए गए
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक दवा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में सरकारी अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में मंगलवार को कम से कम 55 लोगों को हिरासत में लिया गया. यह विरोध प्रदर्शन दुदयाला मंडल के लागाचर्ला गांव में हुआ, जो कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी करते हैं.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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खसरा, रकबा, नक्शा...बिहार में 22 फॉर्म से नाम पर पक्की होगी जमीन, जानिए इससे जुड़ी हर जानकारी
बिहार सरकार इस सर्वे की मदद से तमाम पुराने खतियान की जांच कर अब मौजूदा जमीन मालिक की पहचान कर उनके लिए नया खतियान जारी करने की तैयारी में है. साथ ही इस सर्वे की मदद से पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज भी करने की तैयारी है.
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बिहार जमीन सर्वे : कौन से दस्तावेज जरूरी? ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्या है प्रक्रिया? यहां जानें सब कुछ
बिहार में जमीनों का सर्वे (Bihar Land Survey) शुरू होने के बाद इसकी प्रक्रिया को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. एनडीटीवी आपको सर्वे की पूरी प्रक्रिया और आवेदन के तरीके बारे में बता रहा है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"लाड़ली बहन योजना पर रोक लगा देंगे..." : SC ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम
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मुंबई के ऐतिहासिक महालक्ष्मी रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष क्या अब खत्म होगा?
मुंबई (Mumbai) में भारत के सबसे पुराने रेसकोर्सों में से एक “महालक्ष्मी रेसकोर्स” (Mahalaxmi Racecourse) है. इस 211 एकड़ में फैले रेसकोर्स की 120 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को ट्रांसफर कर दी है. इससे क्या 140 वर्षों का इतिहास समेटे रेसकोर्स के अस्तित्व का संघर्ष समाप्त हो गया है? इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों हमलावर है? पर्यावरणविद क्यों लड़ाई आगे ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं? कई सवा हैं जो सरकार के फैसले से उपजे हैं.
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YSR कांग्रेस का दफ्तर ध्वस्त किए जाने पर छिड़ी सियासी जंग, इन कारणों से हुई कार्रवाई
आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) के नेतृत्व वाली टीडीपी (TDP) सरकार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों और पिछली सरकार के दौरान किए गए अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार सुबह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के निर्माणाधीन दफ्तर को ध्वस्त कर दिया. कहा गया है कि यह निर्माण अवैध था. यह नगर निगम अधिकारियों की ओर से ध्वस्त किए जाने वाले दफ्तरों में से एक था.
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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार द्वारा रद्द करने के मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
