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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई: हेरिटेज सिटी में अवैध होटल‑ढाबे जमींदोज, ₹400 करोड़ की जमीन मुक्त
आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मथुरा में हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल एवं ढाबों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
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VIDEO: कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश, बुजुर्ग ने खुद पर डाला पेट्रोल; जनसुनवाई में मचा हड़कंप
छतरपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बुजुर्ग ने शासकीय चरनोई भूमि विवाद को लेकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. न्याय न मिलने से हताश बुजुर्ग ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी.
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रेवेन्यू अफसरों की हड़ताल से राज्य में हाहाकार, जिला अधिकारी ने सबसे गाड़ियां लेने का दे दिया आदेश
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के सभी अंचल अधिकारी (CO) आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
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मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं...भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को बिहार के डिप्टी CM की चेतावनी
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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पुणे जमीन घोटाले में ‘लेटर बम’, पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में
पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
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MP में थाना-स्कूल-जंगल की जमीन भी वक्फ के नाम ! CAG ने पकड़ी 77 करोड़ की सरकारी जमीनों में हेराफेरी
CAG की रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में थाना, स्कूल और जंगल की 77 करोड़ की सरकारी जमीन को वक्फ के नाम दर्ज करने के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है. ऑडिट में 20 जिलों की 41% संपत्तियां अवैध पाई गई हैं, जिसमें बैंक में गिरवी जमीनें भी वक्फ रिकॉर्ड में चढ़ा दी गईं. कलेक्टरों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई इस हेराफेरी ने राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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जमीन पर नहीं देना होगा टैक्स, RFCTLARR एक्ट के तहत खेती और गैर-खेती दोनों जमीनों को मिलेगी छूट
बजट 2026 में सरकार ने कहा है कि RFCTLARR Act (जमीन अधिग्रहण के लिए नया कानून) के नियमों को ध्यान में रखते हुए टैक्स नियमों में बदलाव किया जाएगा. नया प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 के बाद, यदि सरकार आपकी जमीन जबरन अधिग्रहित करती है और आपको इसके बदले में मुआवजा मिलता है, तो उस पूरे मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई: हेरिटेज सिटी में अवैध होटल‑ढाबे जमींदोज, ₹400 करोड़ की जमीन मुक्त
आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए मथुरा में हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल एवं ढाबों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
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VIDEO: कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश, बुजुर्ग ने खुद पर डाला पेट्रोल; जनसुनवाई में मचा हड़कंप
छतरपुर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बुजुर्ग ने शासकीय चरनोई भूमि विवाद को लेकर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की. न्याय न मिलने से हताश बुजुर्ग ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी.
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रेवेन्यू अफसरों की हड़ताल से राज्य में हाहाकार, जिला अधिकारी ने सबसे गाड़ियां लेने का दे दिया आदेश
बिहार के प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के सभी अंचल अधिकारी (CO) आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.
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बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है.
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शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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पुणे जमीन घोटाले में ‘लेटर बम’, पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में
पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
