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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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पुणे जमीन घोटाले में ‘लेटर बम’, पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में
पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
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NCR में इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे 5 नए शहर, 'सोना' उगलेगी 700 गांवों की जमीन, मिलेंगी स्मार्ट सिटी वाली सुविधाएं
Infrastructure Development News: सरकार इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने की योजना बना रही है. दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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पैसा कहां से आया? अजित पवार के बेटे का नाम FIR में क्यों नहीं... पुणे जमीन खरीद केस पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जमीन खरीद केस में पार्थ पवार पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता ने पूछा कि पार्थ पवार को जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? उनका नाम FIR में क्यों नहीं है? जाँच समिति सिर्फ़ दिखावा है.
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UP में नहीं चलेगा माफिया राज... CM योगी ने मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपते हुए कहा कि यह संदेश है, गरीब की जमीन पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां किया और जो प्रयागराज में हमने किया.
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किसान ने तहसीलदार से फरियाद लगाई, डीसी का दरवाजा खटखटाया, किसी ने न सुनी तो लगा ली आग
लंबे समय से जमीन विवाद में न्याय न मिलने से परेशान किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया. किसान की हालत गंभीर बनी हुई है.
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असम सरकार अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण के आवेदनों की जांच करेगी: हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एसओपी के अनुसार, असम पुलिस की विशेष शाखा इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ है.
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रिश्वत नहीं दी तो 40 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई... मंत्री के हाथों सम्मान ठुकराने वाले मीसाबंदी का दर्द फूटा
मीसा बंदी संतोष भारती ने मध्य प्रदेश के दमोह में स्वतंत्रता दिवस समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के हाथों सम्मान लेने से इनकार कर दिया. मंत्री और कलेक्टर मनाते रहे, पर वो नहीं माने.
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पंजाब : मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
पंजाब का हर किसान यह भरोसा रखे कि उसकी जमीन, उसका हक और उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है. यह केवल एक पॉलिसी वापसी नहीं, बल्कि किसानों के साथ सम्मान और विश्वास के रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प है.
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पुलिस की कमजोरी... बिहार में बेकाबू अपराध पर डिप्टी CM सहित NDA नेताओं का जिम्मेदारी से किनारा, सीएम भी साइलेंट
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी से अपराधियों के मनोबल बढ़ा है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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ओडिशा सरकार की पुरी में केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल से राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, शीर्ष तकनीकी कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे.
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नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या होगा इसमें और विपक्ष ने क्या कहा
National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
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UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.
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पुणे जमीन घोटाले में ‘लेटर बम’, पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र चर्चा में
पुणे के मुंढवा इलाके में 300 करोड़ रुपये के सरकारी जमीन घोटाले में नया मोड़ आया है. पार्थ पवार के कथित हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने से विवाद बढ़ गया है. आरोप है कि इस पत्र में जमीन के कागजों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की गई थी.
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NCR में इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर बनेंगे 5 नए शहर, 'सोना' उगलेगी 700 गांवों की जमीन, मिलेंगी स्मार्ट सिटी वाली सुविधाएं
Infrastructure Development News: सरकार इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 नए शहर विकसित करने की योजना बना रही है. दूसरी ओर रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जमीन खरीद केस में पार्थ पवार पर कई सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता ने पूछा कि पार्थ पवार को जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? उनका नाम FIR में क्यों नहीं है? जाँच समिति सिर्फ़ दिखावा है.
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UP में नहीं चलेगा माफिया राज... CM योगी ने मुख्तार अंसारी की अवैध जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को फ्लैट की चाबी सौंपते हुए कहा कि यह संदेश है, गरीब की जमीन पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां किया और जो प्रयागराज में हमने किया.
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किसान ने तहसीलदार से फरियाद लगाई, डीसी का दरवाजा खटखटाया, किसी ने न सुनी तो लगा ली आग
लंबे समय से जमीन विवाद में न्याय न मिलने से परेशान किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया. किसान की हालत गंभीर बनी हुई है.
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असम सरकार अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण के आवेदनों की जांच करेगी: हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एसओपी के अनुसार, असम पुलिस की विशेष शाखा इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ है.
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रिश्वत नहीं दी तो 40 साल से रजिस्ट्री नहीं हुई... मंत्री के हाथों सम्मान ठुकराने वाले मीसाबंदी का दर्द फूटा
मीसा बंदी संतोष भारती ने मध्य प्रदेश के दमोह में स्वतंत्रता दिवस समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार के हाथों सम्मान लेने से इनकार कर दिया. मंत्री और कलेक्टर मनाते रहे, पर वो नहीं माने.
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पंजाब : मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
पंजाब का हर किसान यह भरोसा रखे कि उसकी जमीन, उसका हक और उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है. यह केवल एक पॉलिसी वापसी नहीं, बल्कि किसानों के साथ सम्मान और विश्वास के रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प है.
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पुलिस की कमजोरी... बिहार में बेकाबू अपराध पर डिप्टी CM सहित NDA नेताओं का जिम्मेदारी से किनारा, सीएम भी साइलेंट
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की कमजोरी से अपराधियों के मनोबल बढ़ा है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन
अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.
