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एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री
Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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Ola Electric ने सरकारी जांच को किया स्वीकार, EV रजिस्ट्रेशन और सेल्स में अंतर को लेकर कही ये बात
इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि फरवरी में रजिस्ट्रेशन में देरी इसलिए हुई क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मैनेज करने वाले दो नेशनल वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट समाप्त कर दिया. यह कदम ऑपरेशंस में सुधार करने की रणनीति के तहत उठाया गया था.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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क्या सरकार इस साल जारी नहीं करेगी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कब तक आ सकता है अगला संस्करण
गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जारी करता है. यह प्रशासन में की जाने वाली पहलों का आकलन करने की एक व्यवस्था है. पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी. यह हर दो साल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जारी की जाती है.
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राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े
केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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जुलाई में GST कलेक्शन में 10.3% का इजाफा, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत
GST collection in July 2024: जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा. इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है.
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UP के औद्योगिक विकास को नई उड़ान, इन 5 केटेगरी के खाली प्लॉट्स की बिक्री शुरू; ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए गठित संस्था इनवेस्ट यूपी और यीडा की वेबसाइट पर डाटा सेंटर परियोजना (Data Centre Project) के लिए रिक्त प्लॉट्स का आंकड़ा साझा किया गया है.
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आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...
महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने, और फिर सीटों के परिसीमन और जनगणना की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उस कानून के प्रभावी हो जाने पर 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आज की तुलना में बेहद बढ़ने वाली है, और घरों को चलाने में कुशल मानी जाने वाली महिलाएं देश को भी सुचारु रूप से चलाकर दिखाएंगी.
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देश के आंगनवाड़ी केंद्रों में 43 लाख बच्चे मोटापे से पीड़ित: सरकारी आंकड़ा
देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पिछले महीने 0-5 वर्ष की उम्र वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चे मोटापे या अधिक वजन की समस्या से पीड़ित पाए गए, जो सर्वेक्षण में शामिल कुल बच्चों का लगभग छह प्रतिशत है. यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली. सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण बाल देखभाल केंद्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों से यह भी पता चला है कि मोटापे या अधिक वजन की समस्या से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत करीब-करीब आंगनबाड़ी केंद्रों में गंभीर और मध्यम रूप से कुपोषित पाए गए बच्चों के प्रतिशत के समान यानी छह प्रतिशत था.
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बिहार में जाति आधारित गणना : SC से डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग के लिए याचिकाएं
बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की. बिहार सरकार ने कहा कि, हमने गणना पूरी कर ली है. इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने जातिगत सर्वे का डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की है.
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यूपी में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, राज्य सरकार से मांगा गया 2017 से अबतक का ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की बहन आएशा नूरी की याचिका पर भी नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है. जिसके बाद यूपी सरकार को चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देना होगा.
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जून में खुदरा महंगाई दर मई के 4.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.81 फीसदी हुई
भारत की वार्षिक खुदरा महंगाई जून में पिछले महीने (मई) के 4.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.81 फीसदी हो गई. बुधवार को सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई. सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण चार महीने की नरमी टूट गई.
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एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री
Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.
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इस बार जनगणना में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे होती भारत में लोगों की गिनती
सरकार ने बता दिया है कि जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा. दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. पहले चरण में पहाड़ी इलाकों में जनगणना की जाएगी तो दूसरे चरण में मैदानी इलाकों में. आइए जानते हैं कि कैसे होती है जनगणना.
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Ola Electric ने सरकारी जांच को किया स्वीकार, EV रजिस्ट्रेशन और सेल्स में अंतर को लेकर कही ये बात
इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि फरवरी में रजिस्ट्रेशन में देरी इसलिए हुई क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को मैनेज करने वाले दो नेशनल वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट समाप्त कर दिया. यह कदम ऑपरेशंस में सुधार करने की रणनीति के तहत उठाया गया था.
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चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये
CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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क्या सरकार इस साल जारी नहीं करेगी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, कब तक आ सकता है अगला संस्करण
गुड गवर्नेंस इंडेक्स को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) जारी करता है. यह प्रशासन में की जाने वाली पहलों का आकलन करने की एक व्यवस्था है. पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी. यह हर दो साल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जारी की जाती है.
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राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े
केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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जुलाई में GST कलेक्शन में 10.3% का इजाफा, अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत
GST collection in July 2024: जुलाई में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (Gross GST Revenue) 1,82,075 करोड़ रुपये रहा. इसमें 32,386 करोड़ रुपये का केंद्रीय जीएसटी, 40,289 करोड़ रुपये का राज्य जीएसटी और 96,447 करोड़ रुपये का एकीकृत जीएसटी शामिल है.
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UP के औद्योगिक विकास को नई उड़ान, इन 5 केटेगरी के खाली प्लॉट्स की बिक्री शुरू; ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने के लिए गठित संस्था इनवेस्ट यूपी और यीडा की वेबसाइट पर डाटा सेंटर परियोजना (Data Centre Project) के लिए रिक्त प्लॉट्स का आंकड़ा साझा किया गया है.
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आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...
महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने, और फिर सीटों के परिसीमन और जनगणना की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उस कानून के प्रभावी हो जाने पर 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आज की तुलना में बेहद बढ़ने वाली है, और घरों को चलाने में कुशल मानी जाने वाली महिलाएं देश को भी सुचारु रूप से चलाकर दिखाएंगी.
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देश के आंगनवाड़ी केंद्रों में 43 लाख बच्चे मोटापे से पीड़ित: सरकारी आंकड़ा
देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों में पिछले महीने 0-5 वर्ष की उम्र वर्ग के 43 लाख से अधिक बच्चे मोटापे या अधिक वजन की समस्या से पीड़ित पाए गए, जो सर्वेक्षण में शामिल कुल बच्चों का लगभग छह प्रतिशत है. यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली. सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण बाल देखभाल केंद्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों से यह भी पता चला है कि मोटापे या अधिक वजन की समस्या से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत करीब-करीब आंगनबाड़ी केंद्रों में गंभीर और मध्यम रूप से कुपोषित पाए गए बच्चों के प्रतिशत के समान यानी छह प्रतिशत था.
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बिहार में जाति आधारित गणना : SC से डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग के लिए याचिकाएं
बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने सुनवाई की. बिहार सरकार ने कहा कि, हमने गणना पूरी कर ली है. इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है. याचिकाकर्ताओं ने जातिगत सर्वे का डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग की है.
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यूपी में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की नजर, राज्य सरकार से मांगा गया 2017 से अबतक का ब्योरा
सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की बहन आएशा नूरी की याचिका पर भी नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब मांगा है. जिसके बाद यूपी सरकार को चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देना होगा.
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जून में खुदरा महंगाई दर मई के 4.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.81 फीसदी हुई
भारत की वार्षिक खुदरा महंगाई जून में पिछले महीने (मई) के 4.31 प्रतिशत से बढ़कर 4.81 फीसदी हो गई. बुधवार को सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई. सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण चार महीने की नरमी टूट गई.
