Government Budget
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चीन के दुश्मन को दी ब्रह्मोस, अमेरिका को पहुंचाए बोइंग के पार्ट्स, समझिए कैसे डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भर' बन रहा भारत
भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है. आज का नया भारत अब दुनिया को हथियार-मिसाइलें बेच भी रहा है. आर्मीनिया से लेकर अमेरिका तक... 90 देश अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं.
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अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र में बवाल के बीच बना रिकॉर्ड
संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की घेराबंदी में सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके और जनहित से जुड़े मुद्दों पर फ़ोकस ने विपक्ष की इस घेराबंदी को कमज़ोर कर दिया. सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हर मुद्दे पर लीपापोती करने की जगह उन मुद्दों पर सही और उचित कदम उठाया.
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
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मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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न्यूक्लियर पावर बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की रणनीति? पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 के प्रावधानों, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन टैक्स, एफडीआई, इनकम टैक्स स्लैब और न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंवेस्टमेंट समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी. पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू:-
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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किसी का जिक्र न होने का मतलब अनदेखी नहीं... बिहार-आंध्र को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री
विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."
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पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव
वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने खोला रोज़गार का पिटारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 11वां बजट है, जिसने उपहार के रूप में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का मार्ग खोल दिया है.
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क्या बजट 2024 पर लोकसभा चुनाव का असर हावी रहा? इन घोषणाओं से समझें
बजट का सस्पेंस समापत् हो गया है. किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ. हालांकि, बिहार और आंध्र प्रदेश की मुराद मांग से बढ़कर पूरी हुई है...जानें क्यों
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नौकरी और इंटर्नशिप वाली योजना में मोदी सरकार की हैं कुछ शर्तें; इन्हें मानने पर ही मिलेगा पेमेंट
मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में इंटर्नशिप और नौकरी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. मगर इसके लिए सरकार की कुछ शर्तें भी हैं. जानें क्या करना होगा...
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
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चीन के दुश्मन को दी ब्रह्मोस, अमेरिका को पहुंचाए बोइंग के पार्ट्स, समझिए कैसे डिफेंस सेक्टर में 'आत्मनिर्भर' बन रहा भारत
भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है. आज का नया भारत अब दुनिया को हथियार-मिसाइलें बेच भी रहा है. आर्मीनिया से लेकर अमेरिका तक... 90 देश अब भारत के डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुके हैं.
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अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र में बवाल के बीच बना रिकॉर्ड
संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की घेराबंदी में सरकार बैकफुट पर थी, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के काम करने के तरीके और जनहित से जुड़े मुद्दों पर फ़ोकस ने विपक्ष की इस घेराबंदी को कमज़ोर कर दिया. सरकार ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हर मुद्दे पर लीपापोती करने की जगह उन मुद्दों पर सही और उचित कदम उठाया.
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वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे.
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मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
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क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
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इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
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न्यूक्लियर पावर बढ़ाने को लेकर क्या है सरकार की रणनीति? पढ़िए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू
NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2024 के प्रावधानों, युवाओं के लिए नौकरी और इंटर्नशिप प्रोग्राम, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन टैक्स, एफडीआई, इनकम टैक्स स्लैब और न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट इंवेस्टमेंट समेत तमाम बातों पर अपनी राय रखी. पढ़ें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का पूरा इंटरव्यू:-
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उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
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किसी का जिक्र न होने का मतलब अनदेखी नहीं... बिहार-आंध्र को बजट में ज्यादा देने के आरोपों पर वित्त मंत्री
विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा- "बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता. कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला."
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पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना मुमकिन नहीं, इससे आम लोगों पर पड़ेगा नेगेटिव असर : वित्त सचिव
वित्त सचिव ने बताया, "इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है. हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं का स्किल बढ़ाने पर है. इस पर बजट में काफी जोर दिया गया है."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने खोला रोज़गार का पिटारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 11वां बजट है, जिसने उपहार के रूप में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का मार्ग खोल दिया है.
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क्या बजट 2024 पर लोकसभा चुनाव का असर हावी रहा? इन घोषणाओं से समझें
बजट का सस्पेंस समापत् हो गया है. किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ. हालांकि, बिहार और आंध्र प्रदेश की मुराद मांग से बढ़कर पूरी हुई है...जानें क्यों
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नौकरी और इंटर्नशिप वाली योजना में मोदी सरकार की हैं कुछ शर्तें; इन्हें मानने पर ही मिलेगा पेमेंट
मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में इंटर्नशिप और नौकरी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. मगर इसके लिए सरकार की कुछ शर्तें भी हैं. जानें क्या करना होगा...
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लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़कर 12.5% होने से नहीं पड़ेगा खास फर्क : निलेश शाह
किसी को भी टैक्स पेमेंट करना अच्छा नहीं लगता. स्टॉक मार्केट के निवेशक ये भी कह सकते हैं कि जब आपने STT लगाई थी, तो वो कैपिटल गेन के एवज में लगाई थी. अब कैपिटल गेन भी है, STT भी है. और तो और उनके रेट में बढ़ोतरी भी हो रही है.
