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  Bonus Announced: दशहरा-दिवाली का तोहफा! सरकारी कर्मियों के लिए बोनस का ऐलान, जानिए किन्‍हें और कितना मिलेगा

  Dussehra-Diwali Bonus: एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के सभी पात्र कर्मियों को भी मिलेगा. केंद्र का ये आदेश केंद्र शासित प्रदेशों में उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा, जो केंद्र के इमॉल्युमेंट्स के पैटर्न का पालन करते हैं.

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  दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जेईई मेन में मारी बाजी, 70 प्रतिशत स्टूडेंट JEE Advanced 2024 के लिए क्वालीफाई

  JEE Advanced 2024: जेईई मेन 2024 रिजल्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने बाजी मार ली है. दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के 70 प्रतिशत स्टूडेंट जेईई एडवांस्ड 2024 के लिए क्वालीफाई हुए हैं.

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  5 वर्षों में सरकार ने मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च किए 2,500 करोड़, जानिए किस वर्ष खर्च हुई कितनी राशि

  सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.

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  'हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी' : उत्तराखंड में बोले अरविंद केजरीवाल

  अरविंद केजरीवाल ने कहा, एक इंसान से जुड़े हुए सभी आयामों को हम जिम्मेदार सरकार के नाते पूरा करना चाहते हैं.

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  'अपनी सरकार से पूछें क्यों...' : पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में टैक्स को लेकर बोलीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है. केंद्र द्वारा हाल ही में उपभोक्ता ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्यों नहीं कम किया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से अपील कर चुकी है और अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिनको उन्होंने वोट दिया था. वित्त मंत्री ने कहा, "पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती."

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  उत्तर प्रदेश, गुजरात के अख़बारों में दिल्ली सरकार ने छापा विज्ञापन, कैसे कर रहे हैं कोरोना पीड़ितों की मदद

  विज्ञापन में कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से दो प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पहली 2500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता और दूसरी एक मुश्त 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि सहायता शामिल है. विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी छपी है.

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  केजरीवाल सरकार की तीसरी वर्षगांठ के जश्न पर फिर सकता है पानी, नहीं दिखा पाएंगे अपना विज्ञापन!

  बुधवार यानी 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तीन साल पूरे करने जा रही है, मगर तीसरी वर्षगांठ मनाने से पहले ही एक बार फिर से सरकार और अधिकारियों के बीच टकराहट देखने को मिल रही है. दरअसल, बुधवार को अरविंद केजरीवाल सरकार की तीसरी वर्षगांठ के लिए प्रसारित किए जाने वाला टीवी विज्ञापन कथित तौर पर 'दृश्य और अदृश्य शक्तियों' के जिक्र की वजह से अधड़ में लटक गया है. बताया जा रहा है कि इस एड में दृश्य और अृश्य शक्तियों जैसे वाक्य का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से इस एड को अधिकारी पास नहीं कर रहे हैं. अ

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  सरकारी विज्ञापनों पर खर्च के मामले मे फंसी दिल्ली सरकार, 'आप' को करनी होगी भरपाई

  दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की विज्ञापन गाइड लाइंस के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. केंद्र सरकार की बीबी टंडन समिति ने आदेश दिया है कि दिल्ली से बाहर छपे विज्ञापनों का पैसा आम आदमी पार्टी को भरना होगा.

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  सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने पर 70 लाख खर्च किए अरविंद केजरीवाल सरकार ने : सीएजी

  55-पृष्ठ वाली अपनी रिपोर्ट में, जिसे देखने का अवसर NDTV को मिला है, सीएजी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक पैसे के इस्तेमाल से टीवी पर विज्ञापन देने का आरोप लगाया, जिनमें एक व्यक्ति झाड़ू लहराता दिखाई देता है, जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न है, और इसके अलावा विज्ञापन में 'आप की सरकार' कहा जाता है, जो सरकार का नहीं, पार्टी का प्रचार है...

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  दिल्ली सरकार के अटके बिलों के आरोप पर केंद्र का जवाब 'केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं'

  दिल्ली सरकार ने विज्ञापन देकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उसके 14 बिल केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। इस पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

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  सरकारी विज्ञापनों में सीएम के फोटो मामले में पुनर्विचार को सुप्रीम कोर्ट तैयार

  सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर दोबारा गौर करने को राजी हो गया है, जिसमें कहा गया था कि करदाताओं के पैसों से किए जाने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों में सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरें ही इस्तेमाल की जा सकती हैं।

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  यूपी का एक और वरिष्‍ठ अफसर हुआ 'बाग़ी', अखिलेश सरकार ने मांगा जवाब

  उत्‍तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अफसर एसपी सिंह सियासी और समाजी भ्रष्टाचार के खिलाफ अब सड़कों पर उतरेंगे। यूपी के 75 ज़िलों में वह इसके लिए ढाबा चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए उन्होंने फेसबुक पर विज्ञापन दिया है।

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  "हे भगवान, हमारे अरविंद को सलामत रखना"

  तो मेरे प्यारे नेताओं, ज़मीन पर आ जाओ। मसीहा बनना है तो यू-टयूब पर बहुत सारे मसीहाई गाने हैं। उन्हें सुन लो, लेकिन लोकतंत्र में न तो खुद को ईश्वर का अवतार बनाओ न मसीहा, न ज़रूरत से ज़्यादा पीड़ित।

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  शरद शर्मा की खरी-खरी : किसकी फोटो लगाएं?

  जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने कामों के बखान और योजनाओं के प्रचार के लिए विज्ञापनों में पीएम के फोटो लगाती है, ठीक वैसे ही राज्य सरकारें प्रचार के लिए सीएम की फोटो लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ व्यावहारिक समस्याएं हो सकती हैं।

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  सरकारी विज्ञापनों में अब सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और CJI की तस्वीर

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विज्ञापनों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि उनमें केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों के नियमन के लिए सरकार से तीन सदस्यीय कमेटी बनाने को भी कहा है।