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  Budget 2026: क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से खींच लिया है अपना हाथ, जानें क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को अपना 9वां बजट पेश किया. इसमें सरकार ने सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर समेत कई घोषणाएं की हैं. लेकिन विशेषज्ञ वित्त मंत्री के बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कोई प्रमुख घोषणा न होने पर सवाल उठा रहे हैं. आइए जानते हैं कि क्या हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विशेषज्ञ विनायक चटर्जी की राय.

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  पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ करने का ऐलान... बजट 2026 में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का फोकस

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में पूंजीगत खर्च बढ़ाकर बारह लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है. इसका लक्ष्य विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है.

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  Budget 2026: बीजेपी ने बताया गेम-चेंजर, अखिलेश और कांग्रेस बोली- निराशाजनक

  केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रस्तुत होते ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं तेज़ हो गई हैं. जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को विकसित भारत का संकल्प बताया, वहीं कांग्रेस और सपा ने इसे निराशाजनक बताया.

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  सरकार का तीन कर्तव्यों वाला रोडमैप क्या है? वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार का तीन कर्तव्यों वाला रोडमैप बताया. आर्थिक वृद्धि बढ़ाना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ‑सबका विकास को आगे बढ़ाना.

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  जब पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री ने पेश किया था भारत का बजट, हिंदू-मुस्लिम पर छिड़ गई थी बहस! पूरा किस्‍सा

  2 फरवरी 1946 को लियाकत अली खान ने अविभाजित भारत का अंतरिम बजट पेश किया था. इसे 'सोशलिस्ट बजट' कहा गया, लेकिन सरदार पटेल ने इसे कांग्रेस समर्थकों को चोट पहुंचाने की साजिश बताया. जानिए कैसे इस एक बजट ने देश के विभाजन की नींव को और पुख्ता कर दिया.

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  जब मनसा मूसा ने गरीबों में बांटा इतना सोना कि बर्बाद हो गया देश, समझिए कैसे गोल्ड सस्‍ता होने से डूब सकती है अर्थव्यवस्था

  मनसा मूसा ने अपनी हज यात्रा के दौरान मिस्र में खूब सोने बांटे, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर महंगाई और मुद्रा संकट पैदा कर दिया था. सार यही है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के बिना मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से महंगाई, असमानता और वित्तीय अस्थिरता की आशंका होती है. यहां विस्‍तार से समझ लीजिए.

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  US Shutdown: अमेरिकी सरकार का कामकाज ठप, जानिए क्यों हुआ ऐसा और इसका असर

  सीनेट ने शुक्रवार को पांच विधेयकों वाले फंडिंग पैकेज को पारित कर दिया था, लेकिन कानून बनने से पहले इसे प्रतिनिधि सभा से दोबारा पारित होना होगा.

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  ये एक अपराधी की बकवास, एप्सटीन फाइल में पीएम मोदी के जिक्र का भारत सरकार ने दिया जवाब

  एप्स्टीन फाइल में तथाकथित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इजरायल दौरे के अलाव ईमेल की बातें बेकार की बकवास से अधिक कुछ नहीं हैं.

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  मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा

  मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-

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  'भारत ने चीन को छोड़ा पीछे, धान उत्पादन में बना दुनिया का नंबर वन देश'- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 

  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने धान उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान हासिल कर लिया है. यह बयान उन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयोजित किसान मेले में दिया.

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  Bihar Mahila Yojana : बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना... इन महिलाओं को अब मिलेंगे 2 लाख, डॉक्यूमेंट्स रखे

  Bihar Mahila Rojgar Yojana :सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले चरण में इस योजना के तहत लगभग 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी है.

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  नई बसें, डिजिटल टिकटिंग और टर्मिनल अपग्रेड...जानें पंजाब में बस सेवा को कैसे बनाया जा रहा मॉडर्न

  पंजाब में बस सेवा का बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है. 1,279 नई बसें, डिजिटल टिकटिंग, QR‑UPI पेमेंट और लुधियाना‑जालंधर समेत 5 शहरों में आधुनिक बस टर्मिनल तैयार किए जाएंगे.

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  ड्यूटी पर लौटे जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह, योगी के समर्थन में दिया था इस्तीफा

  अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. बीते दिनों उन्होंने योगी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था. उन्होंने बताया, "मैंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है.

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  बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का मौका, ये पोर्टल बना युवाओं की नई उम्मीद

  नेशनल करियर सर्विस (NCS) भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है. जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संचालित करता है. इसका मकसद नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच सीधा संपर्क बनाना है. यहां केंद्र और राज्य सरकारों से जुड़ी हजारों वैकेंसी रेगुलरली अपडेट की जाती हैं.

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  फर्जी सर्टिफिकेट से हथियाई MP कोटे की मेडिकल सीट, 17 साल शासकीय हॉस्पिटल में तैनात रहा, अब भेजा गया जेल

  Fake Domicile Certificate: राजधानी भोपाल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने फर्जी मूल निवास पत्र के जरिए एमपी की मेडिकल सीट पर कब्जा जमाकर शासकीय चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर बन डॉ. सीताराम शर्मा को दोषी करार दिया और सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई.