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  राहत भरी खबर: RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 3.7% किया, जानें वजह

  RBI inflation Forecast FY26: रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि पिछले छह महीनों में महंगाई में अच्छी गिरावट आई है. अक्टूबर 2024 में जहां महंगाई तय सीमा से ऊपर थी, वहीं अब यह RBI के टारगेट से भी नीचे आ चुकी है. इसके पीछे खाने-पीने की चीजों के दाम में गिरावट बड़ी वजह रही है.

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  क्या आप डिप्रेशन में हैं तो इन 5 फूडस को करिए डाइट में शामिल, हैप्पी हार्मोन 'डोपामाइन' को देते हैं बढ़ावा

  Balanced diet : अपने आहार में कुछ शाकाहारी भोजन शामिल करने से आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.

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  OPEC+ की बैठक में सऊदी ने तेल उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल कटौती का किया ऐलान, क्या बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

  Crude Oil Price : WTI फ्यूचर्स करीब 5% तक उछल गया और $73 के करीब पहुंच गया. इसके साथ ही ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी $78 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया.

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  कंगाल श्रीलंका में महंगाई दर जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे: 33.8% के उच्चस्तर पर, खाद्य महंगाई भी आसमान पर

  गंभीर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहे श्रीलंका में मुद्रास्फीति (Inflation) का बढ़ना लगातार जारी है. अप्रैल महीने में मुद्रास्फीति एक साल पहले की तुलना में बढ़कर 33.8 प्रतिशत पर पहुंच गई है.

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  'तो किसान नहीं करेंगे आत्महत्या.... '- नितिन गडकरी ने किसानों को क्यों दी एथेनॉल उत्पादन की सलाह?

  नितिन गडकरी ने कहा कि 'देश में किसान आज हमें खाद्यान्न देते हैं लेकिन उन्हें ऊर्जा देना भी शुरू करना चाहिए. देश वर्तमान में ईंधन आयात पर सालाना आठ लाख करोड़ रुपये खर्च करता है, और यह राशि भविष्य में 25 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती है. यदि इतनी बड़ी रकम किसानों के पास जाती है, तो वे आत्महत्या नहीं करेंगे.'

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  Crude Oil की कीमतें कम करने की कवायद, भारत अपने रणनीतिक भंडार से निकाल सकता है तेल

  Crude Oil Price : भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तर्ज पर भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार से निकासी के तौर-तरीकों पर काम कर रहा है. हालांकि, सरकार ने इसके लिए कोई समयसीमा नहीं तय की है.

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  कोविड-19 के प्रकोप के बीच सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कमाया 4.51 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू : RTI

  Petrol-Diesel Price : वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 56.5 प्रतिशत बढ़कर कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. यह खुलासा आरटीआई से हुआ है.

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  बड़ी राहत: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1.50 रुपये घटी, उपभोक्ताओं को मिलेगी 2.50 रुपये की राहत

  पेट्रोल-डीजल की मार से आम जनता को सरकार ने बड़ी राहत दी है. पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी 1.50 रुपये घटाने का फैसला किया है. इस तरह से जनता को 2.50 पैसे की राहत मिलेगी.  तेल की बढ़ी कीमतों से जनता त्रस्त है, मगर अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से चिंतित सरकार इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को रोकने के विकल्पों पर विचार कर रही थी. पेट्रोलियम सचिव ने वित्तमंत्री अरुण जेटली और वित्त सचिव से मुलाकात कर पेट्रोल दामों की बढ़ी हुई कीमतों में राहत देने के उपायों पर चर्चा की. जनता को राहत देने के लिए वित्तमंत्री एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकते हैं. बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद PM नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच जनता को राहत देने के उपायों पर चर्चा हुई थी. बता दें कि गुरुवार को भी इनके दामों में क्रमश: 15 पैसे और 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई.

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  नेपाल के राजदूत का दो-टूक बयान : 'चीन की तरफ जाने को हमें मजबूर ना करे भारत'

  नेपाल ने भारत से कहा कि पेट्रोलियम और दूसरी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालकर उसे इस तरह से मजबूर ना करे कि उसे तमाम दिक्कतों के बावजूद चीन की तरफ जाने को मजबूर होना पड़े।

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  भारत के साथ दोस्ती किस काम की : ईंधन संकट गहराने पर नेपाल का बयान

  भारत के करीब 4 हज़ार ट्रक ईंधन संकट से जूझ रहे नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से ज़रूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं भारत ने नाकेबंदी लगाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि ट्रकों के सुविधापूर्ण आगमन की जिम्मेदारी नेपाल की है।