Fta Deal

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  Analysis : क्या नफा, क्या नुकसान? ब्रिटेन में सरकार बदलने से क्या पड़ेगा भारत पर असर

  ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाने की बात कही थी. इसके साथ ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया था. दूसरी ओर, कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी भी भारत के साथ FTA के पक्ष में नजर आते हैं.

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  भारत और ब्रिटेन के बीच इसी साल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: टॉप अधिकारी का दावा

  भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर 11वें दौर की बातचीत हाल ही में खत्म हुई है. इस बातचीत में शामिल होने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल लंदन गए थे.

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  भारत के साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता करेगा UK, Rishi Sunak ने हिंद-प्रशांत संग संबंधों के लिए बताया ज़रूरी

  "2050 तक वैश्विक विकास में आधे से अधिक योगदान हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) का होगा, जबकि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का योगदान एक चौथाई ही होगी, इसी लिए हम CPTPP( प्रशांत-पार साझेदारी के लिए वृहद और प्रगतिशील समझौते) में शामिल हो रहे हैं, भारत के साथ नया एफटीए (FTA) कर रहे हैं." - UK PM ऋषि सुनक

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  भारत-ऑस्ट्रेलिया FTA हुआ मंजूर, भारत के 6,000 से अधिक उत्पाद ऑस्ट्रेलियाई बाजार में छाने को तैयार

  FTA लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत (India) के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार (Australia Market) में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

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  वीजा पर टिप्पणियों के कारण भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता टूटने के कगार पर: रिपोर्ट

  ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एफटीए के लिए इस साल दिवाली की समयसीमा तय की थी. हालांकि, अब इस समय तक समझौता होने की संभावना कम होती जा रही है.

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  ब्रिटेन के घरेलू Service Sector में हैं असीम संभावनाएं, FTA से भारत के लिए खुलेंगे बड़े अवसर

  भारत और ब्रिटेन (India-UK) के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा इस महीने के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है. इस समझौते को विचारों के आदान-प्रदान के कुछ समय बाद लागू किया जाएगा.

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  भारत- यूरोपीय संघ की मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द ही औपचारिक वार्ता होगी शुरू

  भारत (India) अपने बड़े व्यापारिक भागीदार यूरोपीय संघ (EU) के साथ 2007 से FTA के जरिये वस्तुओं, सेवाओं ओर निवेश को उदार बनाने के लिए बातचीत कर रहा है. लेकिन भारत और ईयू के बीच यह समझौता विभिन्न मुद्दों के कारण मई 2013 से अटका है.