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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.
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World Radio Day: इस दिन के लिए क्यों चुना गया 13 फरवरी का ही दिन, रेडियो ऐसे बना लोगों को जोड़ने का जरिया
इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो गुवहाटी एक खास शो ऑर्गेनाइज कर रहा है. जिसमें आम लोग जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. आप सिंगिंग डांसिंग, एक्टिंग या पोयम सुनाने में माहिर हैं तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है.
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शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो में किया धमाकेदार डांस, देखती रह गई पब्लिक
शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो के अंदर किया डांस दमदार डांस. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने मचाया तहलका.
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी
विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.
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खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया
आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?
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व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.
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World Radio Day: इस दिन के लिए क्यों चुना गया 13 फरवरी का ही दिन, रेडियो ऐसे बना लोगों को जोड़ने का जरिया
इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो गुवहाटी एक खास शो ऑर्गेनाइज कर रहा है. जिसमें आम लोग जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. आप सिंगिंग डांसिंग, एक्टिंग या पोयम सुनाने में माहिर हैं तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है.
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शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो में किया धमाकेदार डांस, देखती रह गई पब्लिक
शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो के अंदर किया डांस दमदार डांस. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने मचाया तहलका.
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी
विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.
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खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया
आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?
