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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर पिछले दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तीन अलग-अलग बेंचों ने नकेल कसने की बात की है. जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोशल मीडिया को नियंत्रित करने को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर चुका है.
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World Radio Day: इस दिन के लिए क्यों चुना गया 13 फरवरी का ही दिन, रेडियो ऐसे बना लोगों को जोड़ने का जरिया
इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो गुवहाटी एक खास शो ऑर्गेनाइज कर रहा है. जिसमें आम लोग जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. आप सिंगिंग डांसिंग, एक्टिंग या पोयम सुनाने में माहिर हैं तो आज का दिन आपके लिए खास हो सकता है.
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शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो में किया धमाकेदार डांस, देखती रह गई पब्लिक
शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो के अंदर किया डांस दमदार डांस. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने मचाया तहलका.
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी
विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.
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खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया
आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?
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भारत में सरकार द्वारा आलोचक मीडिया संस्थानों को परेशान किया जा रहा : अमेरिकी विदेश विभाग
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 में भारत में सरकार के आलोचक रहे मीडिया संस्थानों पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया या उन्हें परेशान किया गया.
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मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में उठी आवाज
पाकिस्तान के 50 से ज्यादा पत्रकारों, संपादकों, स्तम्भ लेखकों और मीडिया की स्वतंत्रता चाहने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने देश में मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश के विरुद्ध एक याचिका पर हस्ताक्षर किए.
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CJI दीपक मिश्रा ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये नहीं सोच सकता कि वो रातों रात पोप बन सकता है
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कुछ लोग तख्त पर बैठकर कुछ भी लिख सकते हैं? क्या ये पत्रकारिता है? उन्होंने कहा कि हालांकि मैं हमेशा प्रेस की आजादी का पक्षधर हूं लेकिन कैसे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देता है. इसकी कोई सीमा होती है.
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प्रेस क्लब में दिग्गज पत्रकारों ने की मीडिया पर हमले और 'असहमति' पर चर्चा
मीडिया पर हुए हालिया हमलों, चाहे वो कर्नाटक में विधानसभा के आदेश पर दो पत्रकारों को एक साल के लिए जेल की सजा सुनाया जाना हो या फिर दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में 'द कारवां मैगजीन' के रिपोर्टर की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारिता जगत के दिग्गज इकट्ठा हुए.
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प्राइम टाइम इंट्रो : आखिर क्या हो रहा है इस मीडिया में...
इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस जानने की ज़रूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है. फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. डराने वाले ताकतवर होते हैं, यह बात सही है. पर उसका क्या करेंगे जिसके पास ताकत नहीं होती मगर जो डरता नहीं है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : भारतीय प्रेस जोखिम उठा रहा है या सत्ता के सामने सिर झुका रहा है?
कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी ख़बर नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए, क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है. मीडिया का कारोबार काफी तेज़ी से बढ़ रहा है. दुनिया में भी और भारत में भी. लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सबकुछ धारणा ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या पत्रकारों की विश्वसनीयता कठघरे में?
पत्रकार को चमचा होने की ज़रूरत नहीं है. उसे संदेहवादी होना चाहिए. मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे. यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है. पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेज़ी में इस वाक्य को यूं कहा, "You are not supposed to be sycophants, you are supposed to be skeptics."
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आर्टिकल 19 Vs आर्टिकल 21: सोशल मीडिया पर नकेल कसने की तैयारी, 2 दिन में SC की तीन बेंचों ने दिखाई सख्ती
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शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो में किया धमाकेदार डांस, देखती रह गई पब्लिक
शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो के अंदर किया डांस दमदार डांस. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने मचाया तहलका.
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साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ ने NDTV से कहा- ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?
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केरल उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निंदा की
दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी
विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.
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खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया
आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?
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भारत में सरकार द्वारा आलोचक मीडिया संस्थानों को परेशान किया जा रहा : अमेरिकी विदेश विभाग
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 में भारत में सरकार के आलोचक रहे मीडिया संस्थानों पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया या उन्हें परेशान किया गया.
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मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में उठी आवाज
पाकिस्तान के 50 से ज्यादा पत्रकारों, संपादकों, स्तम्भ लेखकों और मीडिया की स्वतंत्रता चाहने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने देश में मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश के विरुद्ध एक याचिका पर हस्ताक्षर किए.
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CJI दीपक मिश्रा ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये नहीं सोच सकता कि वो रातों रात पोप बन सकता है
चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कुछ लोग तख्त पर बैठकर कुछ भी लिख सकते हैं? क्या ये पत्रकारिता है? उन्होंने कहा कि हालांकि मैं हमेशा प्रेस की आजादी का पक्षधर हूं लेकिन कैसे कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देता है. इसकी कोई सीमा होती है.
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प्रेस क्लब में दिग्गज पत्रकारों ने की मीडिया पर हमले और 'असहमति' पर चर्चा
मीडिया पर हुए हालिया हमलों, चाहे वो कर्नाटक में विधानसभा के आदेश पर दो पत्रकारों को एक साल के लिए जेल की सजा सुनाया जाना हो या फिर दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में 'द कारवां मैगजीन' के रिपोर्टर की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पत्रकारिता जगत के दिग्गज इकट्ठा हुए.
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प्राइम टाइम इंट्रो : आखिर क्या हो रहा है इस मीडिया में...
इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस जानने की ज़रूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है. फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है. डराने वाले ताकतवर होते हैं, यह बात सही है. पर उसका क्या करेंगे जिसके पास ताकत नहीं होती मगर जो डरता नहीं है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : भारतीय प्रेस जोखिम उठा रहा है या सत्ता के सामने सिर झुका रहा है?
कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी ख़बर नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए, क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है. मीडिया का कारोबार काफी तेज़ी से बढ़ रहा है. दुनिया में भी और भारत में भी. लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सबकुछ धारणा ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या पत्रकारों की विश्वसनीयता कठघरे में?
पत्रकार को चमचा होने की ज़रूरत नहीं है. उसे संदेहवादी होना चाहिए. मतलब सरकार के हर दावे को संदेह की निगाह से देखे. यह वाक्य अमेरिका के अस्ताचल राष्ट्रपति ओबामा का है. पद छोड़ने से 48 घंटे पहले ओबामा ने व्हाइट हाउस के पत्रकारों से बात करते हुए अंग्रेज़ी में इस वाक्य को यूं कहा, "You are not supposed to be sycophants, you are supposed to be skeptics."
