'Free electricity'

बयान में कहा गया है कि सक्सेना ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. इसके अलावा, उनसे ‘निहित राजनीतिक स्वार्थों’ के लिये दिये जा रहे बयानों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है.

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छतों पर सौर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 75,021 करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति प्रदान की थी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे एक करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. इसके अलावा सालाना 15000 रुपये की आमदनी भी होगी.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने एक करोड़ परिवारों को फ्री बिजली देने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की रूफ टॉप सोलर स्‍कीम के तहत 300 यूनिट से कम बिजली का उपभोग करने वाले घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्‍टम लगाए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 'गारंटी' घोषित की हैं. केजरीवाल की गारंटियों में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त बिजली, महिलाओं और बेरोजगारों को मासिक राशि, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की गारंटी शामिल है.

पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि बिजली बोर्ड की 20200 करोड रुपए की सब्सिडी को चुकता किया और 2015 से बंद कोल माइन शुरू किया गया. पहली बार पंजाब में 43 दिनों का कोयला स्टॉक में मौजूद है. जहां देश में सरकारी अदारे प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं. वहीं पंजाब सरकार एक घाटे में चल रहे प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीदने जा रही है. 

टाटा बिजली उपभोक्ताओं के बिजली शुल्क में 1.2 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) में 5.3 प्रतिशत और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) में 9.42 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

बीजेपी और आप के बीच की खींचतान अक्सर सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरती है. इस बार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर तंज कसा है.

सिद्धरमैया ने कहा कि अन्न भाग्य योजना के तहत एक जुलाई से बीपीएल परिवारों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा. साथ ही प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना के तहत फ्री में दिया जाएगा.

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूछा कि गहलोत सरकार ने फरवरी में बजट में यह घोषणा की थी. इस अब तक लागू नहीं किया गया. प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर में हुई जनसभा की सफलता को देखकर सरकार की आंखें चौंधियाई. इसलिए आनन-फानन में ये ऐलान किया गया.