Former Supreme Court Judge

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  SC में जज और वकील के बीच तीखी नोकझोंक, बुलाने पड़े सुरक्षाकर्मी, जानिए क्‍या था मामला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पीठ और एक वकील के बीच नोंकझोंक हो गई. याचिकाकर्ता ने जस्टिस गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच का आदेश मांगा था. पीठ ने जब याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया तो यह नोंकझोंक हो गई.

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  कोर्ट से वोट तक: पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में होंगे शामिल, विवादों से रहा है नाता

  पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विवादों से पुराना नाता रहा है. मई 2018 से हाईकोर्ट के जज बने जस्टिस गंगोपाध्याय कभी बड़ी बेंचों के आदेशों की अनदेखी करके तो कभी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर विवादों में रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. 

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  पूर्व जजों, राजदूतों और नौकरशाहों ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र

  समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कुछ लोग और संस्‍थाएं इसके विरोध में हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं.

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  "लोकतंत्र के लिए घातक..." : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कानून मंत्री को याद दिलाया 'कर्तव्य'

  नरीमन ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बदला तो हम "नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे." यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कहें. कुछ भी नहीं बचा है.

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  जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं. 

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव कराएंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव 

  सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के साथ हुए समझौते के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव के तौर पर राजीव मेहता अपने पद पर बने रहेंगे.

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  "यूपी में दमनकारी कार्रवाई और मूल अधिकारों के हनन पर संज्ञान लें": पूर्व जजों-वकीलों ने SC को लिखा पत्र

  पत्र में कहा गया है कि पैगंबर पर की गई हालिया टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में और विशेष रूप से यूपी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. प्रदर्शनकारियों को सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का मौका देने के बजाय, यूपी राज्य प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने की मंज़ूरी दे दी है.

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  जस्टिस गोगोई ने लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी आत्मकथा : जस्टिस एसए बोबडे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) एसए बोबडे (Justice SS Bobde) ने पूर्व सीजेआई गोगोई (Justice Gogoi) की आत्मकथा “जस्टिस फॉर द जज” (Justice for the Judge) का लोकार्पण किया. पुस्तक का लोकार्पण करते हुए जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि ''लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखी गई है ये आत्मकथा. आत्मकथा उनकी होती है जिनका जीवन उन मूल्यों के मानदंड पर खरा उतरता है जो प्रेरणा से भरे हैं.''

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  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पीसी घोष बनेंगे देश के पहले लोकपाल- सूत्र

  जस्टिस पीसी घोष का पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष है. वह मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे. इससे पहले वह कोलकाता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद वह जून 2017 से मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं.

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  कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा

  इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.

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  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज को फिर से नौकरी नहीं : एमपी हाईकोर्ट

  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज को फिर से नौकरी नहीं दे सकते. उसके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे साबित हुए हैं.

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  SC के पूर्व जज काटजू ने कहा, ‘मैं 1992 में महाभियोग के कगार पर पहुंच गया था’

  काट्जू ने यह भी कहा है कि उन्हें लगता है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए