'आप उस फैसले से बंधे हैं'
फली नरीमन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी निशाना साधा, जिन्होंने संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाया था. नरीमन ने उपराष्ट्रपति का नाम लिए बिना कहा कि संविधान का बुनियादी ढांचा मौजूद है, और "भगवान का शुक्र है कि यह रहेगा." कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र के "बैठने" पर, उन्होंने कहा कि यह "लोकतंत्र के लिए घातक" था, और सरकार को जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा का सुझाव दिया, या फिर सिफारिशें स्वचालित रूप से स्वीकृत हो जाएंगी. नरीमन ने कहा, "हमने इस प्रक्रिया के खिलाफ आज के कानून मंत्री की आलोचना सुनी है. मैं कानून मंत्री को आश्वस्त करता हूं कि संविधान के दो बुनियादी संवैधानिक मूलभूत सिद्धांत हैं, जिन्हें उन्हें जानना चाहिए. एक है, कम से कम पांच अनिर्वाचित न्यायाधीशों को हम संविधान पीठ कहते हैं. ये संविधान की व्याख्या करने के लिए विश्वसनीय हैं. एक बार उन पांच या अधिक ने संविधान की व्याख्या कर ली, तो यह उस निर्णय का पालन करना अनुच्छेद 144 के तहत एक प्राधिकरण के रूप में आपका कर्तव्य है. आप चाहें तो इसकी आलोचना कर सकते हैं. एक नागरिक के रूप में, मैं इसकी आलोचना कर सकता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन कभी मत भूलना कि मैं आज एक नागरिक हूं, आप एक प्राधिकरण और एक प्राधिकरण के रूप में आप उस फैसले से बंधे हैं. चाहे वह सही हो या गलत."
एक 'गलत मिसाल...' : उपराष्ट्रपति
आपको बता दें कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ी भूमिका के लिए दबाव बना रही है. 1993 से सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम या वरिष्ठतम न्यायाधीशों का पैनल कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सवाल उठाते हुए केंद्र का समर्थन किया था और संकेत दिया था कि न्यायपालिका को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए. उन्होंने एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम को रद्द करने को संसदीय संप्रभुता का "गंभीर समझौता" बताया. धनखड़ ने केशवानंद भारती मामले पर 1973 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को कहा कि वह विधायिका बनाम न्यायपालिका की बहस का एक पुराना उदाहरण था. एक 'गलत मिसाल.' धनखड़ ने कहा था, "1973 में, एक गलत मिसाल (गलत परम्परा) शुरू हुई. केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का विचार दिया, यह कहते हुए कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं." केशवानंद भारती मामले में, शीर्ष अदालत ने संवैधानिक संशोधन की सीमा पर सवालों का निपटारा किया था और निष्कर्ष निकाला था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह अपनी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है.
'एक नए रसातल में प्रवेश करेंगे'
पूर्व न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा,"1980 से आज तक, न्यायपालिका के हाथों में इस अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार का कई बार उपयोग किया गया है. जब भी कार्यपालिका ने संविधान से परे कार्य करने की कोशिश की है तो न्यायपालिका ने जांच करने और संतुलन बनाने का काम किया है. पिछली बार इसका उपयोग संभवत: 99वें संशोधन को रद्द कर किया गया था, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम था. उपराष्ट्रपति पर एक स्पष्ट पलटवार में, पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत को दो बार चुनौती दी गई है, और दोनों बार इसे पराजित किया गया है. फिर 40 वर्षों में इसके बारे में "किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा." नरीमन ने कहा, "यह एक सिद्धांत है, जिसे दो बार बदलने की कोशिश की गई थी, और वह भी 40 साल पहले. तब से, किसी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है, सिवाय हाल के. इसलिए हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि यह कुछ ऐसा है, जो हमेशा रहने वाला है. स्वतंत्र और निडर न्यायाधीशों के बिना एक दुनिया की कल्पना करते हुए नरीमन ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बदला तो हम "नए अंधेरे युग की खाई में प्रवेश करेंगे." यदि आपके पास स्वतंत्र और निडर न्यायाधीश नहीं हैं, तो अलविदा कहें. कुछ भी नहीं बचा है. वास्तव में, मेरे अनुसार, यदि अंत में, यह गढ़ गिरता है, या गिरने वाला है, तो हम एक नए रसातल में प्रवेश करेंगे. एक ऐसा काला युग, जिसमें लक्ष्मण (दिवंगत कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण) का आम आदमी खुद से एक ही सवाल पूछेगा- अगर नमक का स्वाद खत्म हो गया है, तो नमकीन कहां से होगा?"
'सभी कमजोर सिरों को बांधना चाहिए'
पूर्व न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि शीर्ष अदालत को न्यायिक नियुक्तियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के 'सभी कमजोर सिरों को बांधना चाहिए'. भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के सभी ढीले सिरों को जोड़ने के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना चाहिए. "और उस संविधान पीठ को, मेरी विनम्र राय में, एक बार और सभी के लिए यह निर्धारित करना चाहिए कि एक बार कॉलेजियम द्वारा सरकार को नाम भेजा गया और अगर सरकार के पास 30 दिनों की अवधि के भीतर कहने के लिए कुछ नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है...'नामों पर बैठना' इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ बहुत घातक है. सरकार यह मानकर चलती है कि अगर इस कॉलेजियम ने मन बना लिया है तो दूसरी कॉलेजियम दूसरे नाम भेज सकती है. ऐसा हर समय होता है, क्योंकि आप निरंतर सरकार में हैं. आप पांच साल तक चलते हैं, लेकिन जो कॉलेजियम आता है, उसकी अवधी कम होती है. तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. अगर केंद्र सरकार नामों पर आपत्तियां भेजता है और कॉलेजियम उसे दोहराता है तो भी समय सीमा तय होनी चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने मुंबई में "दो संविधानों की एक कहानी- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका: " विषय पर सातवें मुख्य न्यायाधीश एमसी छागला मेमोरियल में व्याख्यान देते हुए ये तीखी टिप्पणियां कीं.
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