Finance Minister Narendra Modi

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  निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.

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  निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्तमंत्री का कार्यभार, पहली चुनौती पूर्ण बजट

  श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ष 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं. भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद PM मोदी ने निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का ज़िम्मा सौंपा था. उससे पहले उनके पास रक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी थी.

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  बजट से लेकर नौकरी तक... फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने बताया निर्मला सीतारमण के सामने होंगी कौन-कौन सी चुनौतियां?

  अरविंद पनगढ़िया ने कहा, "यह बजट सिर्फ वित्त नहीं बल्कि नीति का ब्योरा है. निर्मला सीतारमण को विभिन्न घटकों को एक साथ लाना होगा. आर्थिक नीति का रोडमैप दिखाना होगा, क्योंकि यह एक पूर्ण बजट होने जा रहा है. देश की निगाह इसपर टिकी रहेगी."

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  प्रोफेशनलिज्म और प्रतिबद्धता ही RBI की पहचान- 90वें स्थापना दिवस के मौके पर बोले PM मोदी

  पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र फायदे में आ गया है और पिछले दशक में उनकी सरकार और आरबीआई द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ऋण वृद्धि बढ़ रही है.

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  "भारत को ग्रोथ के रास्ते पर लाने के लिए NDA ने लिए कड़े फैसले" : केंद्र सरकार का श्वेत पत्र

  White Paper in Parliament: श्वेत पत्र में कहा गया, ‘‘पिछले दस वर्षों के कामकाज को देखते हुए, हम विनम्रता और संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गईं चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है.’’ श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.

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  UPA के अंतिम साल में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत था, NDA की सरकार में अब यह 5.8 प्रतिशत है: चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि राजग सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार और 2023-24 में 5.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे ने सब कुछ बयां कर दिया है.

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  NDTV इंडिया से इंटरव्यू में वित्त मंत्री का वादा- जुलाई के पूर्ण बजट में सरकार बढ़ाएगी पूंजीगत खर्च

  इस साल केंद्र सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बजट 11.1% से बढ़ा कर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो GDP का 3.4% है. पिछले साल ये बजट 10 लाख करोड़ रुपये था. ये पैसा सरकार एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करेगी.

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  लखपति दीदी, नमो ड्रोन... : महिलाओं को कैसे सशक्त बना रही मोदी सरकार? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया

  वित्त मंत्री ने कहा, "पीएम आवास योजना में 70 फीसदी घर महिलाओं को मिले. महिला केंद्रित योजनाओं से अब तक करीब 9 करोड़ महिलाओं को महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है."

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  Exclusive : चुनाव से पहले बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से क्यों बनाई दूरी? वित्त मंत्री ने बताया कहां से आया ये कॉन्फिडेंस

  ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया, लेकिन 2019 के अंतरिम बजट की तरह इस बजट में कोई भी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं हुईं. सरकार का सीधा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर दिखा. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में फुल बजट पेश करेगी.

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  "नई स्कीम पर पूछते हैं इससे कितनी नौकरियां मिलेंगी?" : वित्त मंत्री ने बताया PM मोदी कैसे रखते हैं आर्थिक अनुशासन

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman)ने 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 (Modi Government 2.0) का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. ये वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का छठा बजट था. लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV के साथ खास इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में ही भविष्य के नए भारत की नींव रख दी है. उन्होंने कहा, "हमें पीएम के नेतृत्व में अटूट विश्वास है. पीएम मोदी देश के आर्थिक मामलों में पूरा अनुशासन रखते हैं. हर योजना पर पीएम जरूर पूछते हैं कि इससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी? इन नौकरियों में कितनी प्रत्यक्ष और कितनी अप्रत्यक्ष होंगी."

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  "नौकरी का मतलब दफ्तर में काम ही नहीं..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया मोदी सरकार में कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "काम का मतलब सिर्फ नौकरी या दफ्तर में काम करना नहीं है. काम का मतलब रोजगार है. अपना कारोबार चलाना या स्टार्ट अप करना भी रोजगार है. मोदी सरकार कोई भी योजनाएं बनाने से पहले इस बात पर खासा जोर देती है कि नई योजनाओं से नए जॉब क्रिएशन पर क्या असर पड़ेगा? हर योजना पर पीएम पूछते हैं-कितनी नौकरी बनेगी?"

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  केंद्र सरकार ने अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को मंजूरी दी थी.

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  2024 के चुनावों से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट, जानें किस पर रहेगी नजर

  2024 के आम चुनावों से पहले कर में कटौती, व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्ता और उत्पादन को और बढ़ावा देने की उम्मीदों के रूप में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किया जा सकता है. स्थानीय मीडिया में अर्थशास्त्रियों और रिपोर्टों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के विशाल मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकने की बातें कही गई हैं. 

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  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ‘सदैव अटल’ जाकर वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

  वर्ष 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था. वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे. वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने.

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  देश में निवेश लाने के लिए मोदी सरकार हर कदम उठाने को तैयार : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार देश में निवेश लाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है. देश के निजी उद्योग को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए पीएलआई जैसी योजनाएं शुरू की गईं और कर दरों में भी कटौती की गई है. उन्होंने कहा कि नीतियों का उन्नयन किया जाता है.