Fight For Rights

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  Food For Cancer: कैंसर से बचाव कर सकते हैं ये टॉप 5 फूड्स! डाइट में शामिल कर कई गंभीर बीमारियों को रखें दूर!

  Food To Eat In Cancer: कुछ ऐसी घरेलू या मार्केट में आसानी से मिलने वाली चीजें हैं जो कैंसर (Cancer) से बचाव करने में मददगार हो सकती हैं. कई लोग सवाल भी करते हैं कि कैंसर में क्या खाना चाहिए (What To Eat In Cancer). तो यहां हम कुछ फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिनके सेवन से कैंसर की बीमारी में बचाव किया जा सकता है...

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  अब भारत में भी सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक पार्टी, महिला अधिकारों के लिए होगी लड़ाई

  अमेरिका की तर्ज पर अब भारत में भी एक ऐसी पार्टी गठित हो गई है जो सिर्फ महिलाओं का राजनीतिक दल है. यह दल महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करेगा. दिल्ली में गठित किए गए इस दल का नाम 'नेशनल वुमेन्स पार्टी' रखा गया है.

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  क्यों IITians को बनानी पड़ी बहुजन आज़ाद पार्टी, पढ़ें खास बातचीत

  पिछले कुछ दिनों से बहुजन आजाद पार्टी की चर्चा काफी जोरशोर से है. ऐसा कहा जा रहा है कि 50 IITian  ने अपनी नौकरी छोड़ कर पार्टी बनाई है, जिसका मुख्य मकसद है दलितों के लिए काम करना. पार्टी के जरिए ये लोग दलितों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं. 2020 में बिहार में होने वाले विधान सभा चुनाव चुनाव में यह लोग अपना किस्मत आज़माना चाहते हैं. सोशल मीडिया पर इस पार्टी की काफी चर्चा है. कुछ लोग इस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोचना करने में लग गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्टी के पीछे आरएसएस का हाथ है, क्योंकि बिहार विधान सभा चुनाव में आरएसएस दलित वोट का विभाजन करना चाहता है.

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  IIT के 50 पूर्व छात्रों ने नौकरियां छोड़कर बनाई राजनीतिक पार्टी, जानिये क्या है कारण

  प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के 50 पूर्व छात्रों के एक समूह ने अनुसूचित जातियों (एससी),  अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी नौकरियां छोड़कर एक राजनीतिक पार्टी बनाई है. चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार कर रहे इस समूह ने अपने राजनीतिक संगठन का नाम 'बहुजन आजाद पार्टी' (बीएपी) रखा है.

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  केंद्र से अधिकारों की जंग में दिल्ली सरकार की याचिका पर 12 दिसंबर को सुनवाई

  केंद्र से चल रही अधिकारों की जंग में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सोमवार को कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. इसलिए आज इस मामले कि सुनवाई नहीं हो पाएगी.

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  केंद्र से अधिकारों की जंग : दिल्ली सरकार ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट लागू होने से रोकने की मांग की

  दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के अधिकार का मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार ने शुंगलू समिति की रिपोर्ट को लागू किए जाने से रोकने की मांग की.

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  दिल्ली सरकार बनाम केंद्र : अधिकारों के मामले पर 25 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को करेगी.

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  BRT कॉरिडोर के मलबे को हटाने संबंधी पीआईएल पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

  बीआरटी कॉरिडोर के मलबे को हटाने संबंधी जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. इस याचिका में खत्म किए जा चुके बीआरटी कॉरिडोर के धातु के सभी तरह के ढांचे को हटाने की मांग की है, क्योंकि इससे कथित तौर पर फुटपाथ बाधित होता है.

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  केंद्र से अधिकारों की जंग : दिल्ली सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  केंद्र से अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही गई. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. दिल्ली सरकार ने 6 याचिकाएं दाखिल की हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है.

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  LG से अधिकारों की 'जंग' : सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को राहत नहीं

  दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर चल रही जंग में एक नया मोड़ आ गया है। इस लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को झटका लगा है। दिल्ली सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।

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  उपराज्यपाल और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार

  दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर चल रही जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

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  केंद्र और दिल्ली सरकार में हक की लड़ाई में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

  केन्द्र और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच चल रही रस्साकशी का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जिसने कहा कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बैठ कर सारे विवाद हल करें।

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  LG के पास नियुक्तियां रद्द करने का अधिकार नहीं, राष्ट्रपति के पास जाए सरकार : गोपाल सुब्रमण्यम

  दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच चल रही जंग पर दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कानूनी राय मागी है।

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  दिल्ली में LG और CM के अधिकारों पर केंद्र जारी कर सकता है नोटिफिकेशन

  दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

• समलैंगिकों के अधिकारों के लिए लड़ती रहूंगी : सेलिना जेटली

  बॉलीवुड की अभिनेत्री सेलिना जेटली का कहना है कि वह अपनी और अपने दो छोटे जुड़वा बच्चों की जिंदगी को खतरे के बावजूद समलैंगिक और बाइ-सेक्सुअल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगी।