Fdi In Lic
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र
- Sunday April 24, 2022
- Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.
- ndtv.in
-
LIC IPO : सरकार ने बदले FEMA नियम, एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.
- ndtv.in
-
LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र
- Saturday February 26, 2022
- Reported by: भाषा
सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.
- ndtv.in
-
LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया, 21 हजार करोड़ मिलने का अनुमान: सूत्र
- Sunday April 24, 2022
- Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सरकार अब एलआईसी में अपने 3.5 फीसदी शेयरों को 21,000 करोड़ रुपये में बेचेगी, हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा. मसौदा में कहा गया था कि सरकार एलआईसी की पांच फीसदी इक्विटी बेचेगी.
- ndtv.in
-
LIC IPO : सरकार ने बदले FEMA नियम, एलआईसी में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते
- Sunday April 17, 2022
- Reported by: भाषा
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एलआईसी के ‘बड़े’ सार्वजनिक निर्गम से पहले कंपनी में विदेशी निवेश लाने के लिए 14 मार्च को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन किया था. एफडीआई नीति में बदलाव के साथ डीपीआईआईटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा अधिसूचना जरूरी थी.
- ndtv.in
-
LIC IPO: केंद्रीय कैबिनेट ने LIC में स्वचालित मार्ग से 20% तक FDI की अनुमति दी: सूत्र
- Saturday February 26, 2022
- Reported by: भाषा
सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया.
- ndtv.in