Farmers Mahapanchayat
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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में MSP को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली हाइवे किया BLOCK
Kurukshetra Farmers Protest : हरियाणा में सूरजमुखी के लिए MSP की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है. किसान आंदोलन के चलते रूट भी डायवर्ट किया गया है.
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पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए किसानों की महापंचायत जारी : 10 प्वाइंट्स
कई पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार द्वारा जारी पुलिस जांच पर भरोसा करने के आह्वान के बावजूद विरोध जारी रखा है. किसान आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 'महापंचायत' कर रहे हैं. ये पहलवान, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे.
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‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह
किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.
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गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने लामबंद हुए किसान, पश्चिमी यूपी में कर रहे महापंचायतें
उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आलू के उचित दाम न मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं. पहले राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (BKU ) की महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को संसद के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है.
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यदि न्याय मांगना राजनीति है तो हम यह एक नहीं, हजार बार करेंगे : किसान नेता शिव कुमार 'कक्का'
किसान संगठनों ने फसलों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाने, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय और आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) आयोजित की. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता शिव कुमार 'कक्का' (Shiv Kumar 'Kakka') ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ''आज महापंचायत में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे थे. कई स्थानों पर हमारे लोगों को रोक लिया गया था.''
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दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, इन प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी : 10 बड़ी बातें
किसान संगठन फसलों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय और लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है.
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसानों की महापंचायत आज, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम
आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत में हजारों लोग जुटेंगे. जानकारी के मुताबिक यह एक दिन का कार्यक्रम होगा, जो पूर्ण तौर पर शांति व अनुशासन के साथ आयोजित किया जाएगा. जंतर-मंतर पर आज किसानों के विरोध-प्रदर्शन के आह्वान से पहले सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
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''गांव का किसान शहर का मजदूर है'' मुंबई में किसान-मजदूर महापंचायत में बोले राकेश टिकैत
महापंचायत में सरकार में विलीनीकरण की मांग को लकेर आज़ाद मैदान में बैठे ST कमर्चारी महापंचायत में शामिल नहीं हुए. लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से ST कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया.
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किसानों को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए
भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है. पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रसायनिक खेती नहीं होगी. श्रीलंका सौ फीसदी आर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा. इसी के साथ रसायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई. नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है.
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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लखनऊ में किसान महापंचायत आज, कई राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं किसान
संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क़ानून वापसी के ऐलान के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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राकेश टिकैत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले- 'ताबूत में आखिरी कील...'
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, "लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी.
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किसानों के 'रेल रोको आंदोलन' के दौरान फंसी रहीं पावर प्लांट्स को कोयला ले जाने वाली 75 मालगाड़ियां...
Rail ROKO 2021 : सोमवार के इस प्रदर्शन के दौरान कोयले की ढुलाई वाली 75 मालगाड़ियां फंसकर रह गईं. 150 मालगाड़ी इस विरोध प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुईं. रेल रोको आंदोलन के दौरान कोयला ढोने वाली 50 % मालगाड़ी प्रभावित रहीं.
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किसानों ने की आवाज बुलंद, दिल्ली के कान बंद
करनाल में किसान आंदोलन और ज़िला प्रशासन दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं. आज किसान नेताओं और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत नाकाम हो गई. दोपहर बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब वे ज़िला प्रशासन से बात नहीं करेंगे. इसी के साथ फैसला हुआ कि करनाल स्थित लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया जाएगा. किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रशासन दे रहा है और वो हम नहीं मान सकते और जो हम मांग कर रहे हैं वो प्रशासन नहीं मान रहा है. इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया. किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और प्रशासन ने भी उन्हें आने दिया. दो-दो बैरिकेड पार कर किसान आगे बढ़ते रहे. किसानों की यह संख्या बता रही थी कि सचिवालय के पास पहुंचकर वहां किस तरह की चुनौती होने वाली है. प्रशासन के लिए भी यह चुनौती थी कि वह इतनी भीड़ को संभाले और किसानों के लिए भी संयम से घेराव करने की चुनौती होगी. शाम के वक्त दोनों ओर से तनाव की खास स्थिति नज़र नहीं आई. योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि किसानों ने सचिवालय घेर लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है.
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शंभू बॉर्डर पर 1 महीने से डटे किसानों की आज दिल्ली में 'महापंचायत', इन शर्तों के साथ मिली मंजूरी
शंभू बॉर्डर पर एक महीने तक डटे रहने के बाद प्रदर्शनकारी किसान (Farmers Mahapanchayat in Delhi) आज एक बार फिर दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं.किसानों ने महापंचायत बुलाई है. प्रदर्शनकारी किसान सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुछ चुनिंदा फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है.
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में MSP को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली हाइवे किया BLOCK
Kurukshetra Farmers Protest : हरियाणा में सूरजमुखी के लिए MSP की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली- चंडीगढ़ नेशनल हाइवे को जाम कर दिया है. किसान आंदोलन के चलते रूट भी डायवर्ट किया गया है.
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पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए किसानों की महापंचायत जारी : 10 प्वाइंट्स
कई पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार द्वारा जारी पुलिस जांच पर भरोसा करने के आह्वान के बावजूद विरोध जारी रखा है. किसान आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 'महापंचायत' कर रहे हैं. ये पहलवान, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे.
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‘किसान महापंचायत’ के लिए रामलीला मैदान में जुटे हजारों किसान, सरकार से वादे पूरे करने का किया आग्रह
किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना, विरोध के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा, पेंशन, कर्जमाफी और बिजली बिल माफ किया जाना शामिल है.
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गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न होने लामबंद हुए किसान, पश्चिमी यूपी में कर रहे महापंचायतें
उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने और आलू के उचित दाम न मिलने जैसे कई मुद्दों को लेकर पश्चिमी यूपी में लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं. पहले राकेश टिकैत की मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर आज मेरठ में भारतीय किसान यूनियन (BKU ) की महापंचायत हुई. भारतीय किसान यूनियन ने 20 मार्च को संसद के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है.
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यदि न्याय मांगना राजनीति है तो हम यह एक नहीं, हजार बार करेंगे : किसान नेता शिव कुमार 'कक्का'
किसान संगठनों ने फसलों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाने, लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय और आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) आयोजित की. राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता शिव कुमार 'कक्का' (Shiv Kumar 'Kakka') ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ''आज महापंचायत में उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे थे. कई स्थानों पर हमारे लोगों को रोक लिया गया था.''
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दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत, इन प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी : 10 बड़ी बातें
किसान संगठन फसलों के लिए MSP की गारंटी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. वहीं लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय और लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी जोर पकड़ रही है.
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसानों की महापंचायत आज, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम
आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत में हजारों लोग जुटेंगे. जानकारी के मुताबिक यह एक दिन का कार्यक्रम होगा, जो पूर्ण तौर पर शांति व अनुशासन के साथ आयोजित किया जाएगा. जंतर-मंतर पर आज किसानों के विरोध-प्रदर्शन के आह्वान से पहले सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
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''गांव का किसान शहर का मजदूर है'' मुंबई में किसान-मजदूर महापंचायत में बोले राकेश टिकैत
महापंचायत में सरकार में विलीनीकरण की मांग को लकेर आज़ाद मैदान में बैठे ST कमर्चारी महापंचायत में शामिल नहीं हुए. लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से ST कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया.
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किसानों को कमेटी नहीं कमिटमेंट चाहिए
भारत में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद श्रीलंका के किसानों को भी एक बड़ी जीत मिली है. पिछले साल जुलाई में वहां की सरकार ने अचानक फैसला लिया कि रसायनिक खेती नहीं होगी. श्रीलंका सौ फीसदी आर्गेनिक खेती वाला देश बनेगा. इसी के साथ रसायनिक खाद से लेकर दवा के आयात और बिक्री पर रोक लगा दी गई. नीयत के हिसाब से देखिए तो इस फैसले में अच्छाई ही अच्छाई है लेकिन कई साल से रासायनिक खेती को बढ़ावा देने वाली सरकार रातों रात अगर अच्छी नीयत अपना ले तो संदेह गहरा हो जाता है.
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लखनऊ में महापंचायत, किसान संगठनों के फिलहाल कदम पीछे खींचने के आसार नहीं
लखनऊ में हुई किसान महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले क़ानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है, जब तक एमएसपी गारंटी क़ानून नहीं बनता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक रद्द नहीं किए जाते तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे. खेती के नए कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद यह किसानों की पहली महापंचायत थी.संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे.पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगें हैं कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और दस साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो.
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लखनऊ में किसान महापंचायत आज, कई राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं किसान
संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि क़ानून वापसी के ऐलान के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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राकेश टिकैत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले- 'ताबूत में आखिरी कील...'
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, "लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी.
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किसानों के 'रेल रोको आंदोलन' के दौरान फंसी रहीं पावर प्लांट्स को कोयला ले जाने वाली 75 मालगाड़ियां...
Rail ROKO 2021 : सोमवार के इस प्रदर्शन के दौरान कोयले की ढुलाई वाली 75 मालगाड़ियां फंसकर रह गईं. 150 मालगाड़ी इस विरोध प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुईं. रेल रोको आंदोलन के दौरान कोयला ढोने वाली 50 % मालगाड़ी प्रभावित रहीं.
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किसानों ने की आवाज बुलंद, दिल्ली के कान बंद
करनाल में किसान आंदोलन और ज़िला प्रशासन दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं. आज किसान नेताओं और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत नाकाम हो गई. दोपहर बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब वे ज़िला प्रशासन से बात नहीं करेंगे. इसी के साथ फैसला हुआ कि करनाल स्थित लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया जाएगा. किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रशासन दे रहा है और वो हम नहीं मान सकते और जो हम मांग कर रहे हैं वो प्रशासन नहीं मान रहा है. इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया. किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और प्रशासन ने भी उन्हें आने दिया. दो-दो बैरिकेड पार कर किसान आगे बढ़ते रहे. किसानों की यह संख्या बता रही थी कि सचिवालय के पास पहुंचकर वहां किस तरह की चुनौती होने वाली है. प्रशासन के लिए भी यह चुनौती थी कि वह इतनी भीड़ को संभाले और किसानों के लिए भी संयम से घेराव करने की चुनौती होगी. शाम के वक्त दोनों ओर से तनाव की खास स्थिति नज़र नहीं आई. योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि किसानों ने सचिवालय घेर लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है.
