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बहते सपने समेटता किसान, बारिश ने एक झटके में तबाह कर दी महीनों की मेहनत, Video देख रो पड़ेंगे
महाराष्ट्र का एक किसान उस समय बहुत ही बेबस हो गया, जब अचानक आई बारिश ने उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया. अपने अनाज को बहता देख वह बहुत ही बेचैन हो उठा. उसे बहने से बचाने की हर संभव कोशिश करता रहा.
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सामने जलती फसल और बिलखता किसान... अन्नदाता का ये दर्द देख नम हो जाएगी आंख
Crop Fire : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के रसूलपुर खुर्दमऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे लगभग 30 बीघा फसल जलकर स्वाहा हो गई.
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MSP की गारंटी सरकार ने लोकसभा में दिया यह जवाब, आंदोलन करने वाले किसानों से इतनी बार हुई बात
सरकार ने बताया है कि 2014-15 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के बीच सरकार ने 7574.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद 14.08 लाख करोड़ के एमएसपी मूल्य पर की गई है.
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यहां खेतों में भालू बने घूम रहे हैं लोग, जानवर तो क्या इंसान भी उल्टे पैर भागने को हुए मजबूर
इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लोग भालू बने घूम रहे हैं. इसके पीछे की वजह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.
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PM किसान योजना से लोग खुश, कहा- फसल बुआई में हो रही सहूलियत
नागापुर गांव के ही गोदाजी जाधव कहते हैं, “मैं पीएम किसान योजना और पीएम आवास योजना का लाभार्थी हूं. पीएम किसान योजना के तहत हर 3 से 4 महीने में 2,000 रुपए हमारे खाते में आ जाते हैं. इस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से हमें सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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खेती पर जयवायु संकट के प्रभावों से ऐसे निपटेगी सरकार, 50 हजार गांवों के लिए बनाई यह योजना
यह पहल जलवायु अनुकूल कृषि पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है. इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने 100 दिन के एजेंडे के हिस्से के रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है. इसके प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है.
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भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसान प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने अपनी खड़ी फसलों का कम से कम आधा हिस्सा गंवा दिया. असमान वर्षा से चावल, सब्जियां और दालें विशेष रूप से प्रभावित हुईं. उत्तरी राज्यों में, धान के खेत अक्सर एक सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए रोपे गए पौधे नष्ट हो जाते हैं.
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किसानों को बड़ी राहत : बारिश, ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का 24 घंटे में दें मुआवज़ा, UP CM का निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को देने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं.
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फसल विविधीकरण क्यों हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प? : ICAR-IARI निदेशक ने दिया यह जवाब
केंद्र ने प्रस्ताव दिया कि NAFED और NCCF जैसी सहकारी समितियां धान के स्थान पर दलहन, मक्का और कपास उगाकर फसल विविधीकरण का विकल्प चुनने वाले किसानों के साथ पांच साल तक का अनुबंध कर सकती हैं.
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Explainer: मोदी सरकार ने किसानों के सामने क्यों रखा फसलों के विविधीकरण का विकल्प...?
किसान अगर फसलों के विविधीकरण की ओर यानि दलहन मक्का और कपास उगाता है, तो पांच साल तक सरकार NCCF और नेफेड के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का लिखित आश्वासन देगी. फसलों के विविधीकरण के ज़रिए सरकार किसानों को अच्छा मूल्य और खेती की लागत कम रखने का मौक़ा दे रही है.
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सड़क पर कीलें... हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद, किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च से जुड़ी 10 बड़ी बातें
हरियाणा (Haryana) में किसानों के मार्च (Farmers March) को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. प्रशासन ने ने सीमेंट के बैरिकेड, सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की है. साथ ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई एसएमएस (संदेश) भेजने पर रोक लगा दी. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान ये मार्च करने जा रहे हैं.
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सैटेलाइट की नज़रों से बचने के लिए इस वक्त पराली जला रहे हैं पंजाब-हरियाणा के किसान
दिल्ली-NCR की हवा और जहरीली होती जा रही है. सांस लेना दूभर होता जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी सरकारें पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही हैं.
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गन्ना किसानों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इतना बढ़ाया गया अगेती फसल का रेट
सीएम खट्टर ने ये भी घोषणा की है कि अगले साल ये दर बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी. 386 रुपये प्रति क्विंटल की नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी.
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सामने जलती फसल और बिलखता किसान... अन्नदाता का ये दर्द देख नम हो जाएगी आंख
Crop Fire : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिरौली गौसपुर क्षेत्र के रसूलपुर खुर्दमऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे लगभग 30 बीघा फसल जलकर स्वाहा हो गई.
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MSP की गारंटी सरकार ने लोकसभा में दिया यह जवाब, आंदोलन करने वाले किसानों से इतनी बार हुई बात
सरकार ने बताया है कि 2014-15 से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) के बीच सरकार ने 7574.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद 14.08 लाख करोड़ के एमएसपी मूल्य पर की गई है.
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यहां खेतों में भालू बने घूम रहे हैं लोग, जानवर तो क्या इंसान भी उल्टे पैर भागने को हुए मजबूर
इन दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में लोग भालू बने घूम रहे हैं. इसके पीछे की वजह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई. पढ़ें आखिर क्या है पूरा माजरा.
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PM किसान योजना से लोग खुश, कहा- फसल बुआई में हो रही सहूलियत
नागापुर गांव के ही गोदाजी जाधव कहते हैं, “मैं पीएम किसान योजना और पीएम आवास योजना का लाभार्थी हूं. पीएम किसान योजना के तहत हर 3 से 4 महीने में 2,000 रुपए हमारे खाते में आ जाते हैं. इस हिसाब से भारत सरकार की तरफ से हमें सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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खेती पर जयवायु संकट के प्रभावों से ऐसे निपटेगी सरकार, 50 हजार गांवों के लिए बनाई यह योजना
यह पहल जलवायु अनुकूल कृषि पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है. इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने 100 दिन के एजेंडे के हिस्से के रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है. इसके प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है.
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भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसान प्रतिकूल जलवायु से प्रभावित : रिपोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने अपनी खड़ी फसलों का कम से कम आधा हिस्सा गंवा दिया. असमान वर्षा से चावल, सब्जियां और दालें विशेष रूप से प्रभावित हुईं. उत्तरी राज्यों में, धान के खेत अक्सर एक सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए रोपे गए पौधे नष्ट हो जाते हैं.
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किसानों को बड़ी राहत : बारिश, ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों का 24 घंटे में दें मुआवज़ा, UP CM का निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद ने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति का मुआवजा किसानों को देने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, एसडीएम और तहसीलदारों को मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिये हैं.
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फसल विविधीकरण क्यों हैं किसानों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प? : ICAR-IARI निदेशक ने दिया यह जवाब
केंद्र ने प्रस्ताव दिया कि NAFED और NCCF जैसी सहकारी समितियां धान के स्थान पर दलहन, मक्का और कपास उगाकर फसल विविधीकरण का विकल्प चुनने वाले किसानों के साथ पांच साल तक का अनुबंध कर सकती हैं.
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Explainer: मोदी सरकार ने किसानों के सामने क्यों रखा फसलों के विविधीकरण का विकल्प...?
किसान अगर फसलों के विविधीकरण की ओर यानि दलहन मक्का और कपास उगाता है, तो पांच साल तक सरकार NCCF और नेफेड के ज़रिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का लिखित आश्वासन देगी. फसलों के विविधीकरण के ज़रिए सरकार किसानों को अच्छा मूल्य और खेती की लागत कम रखने का मौक़ा दे रही है.
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दिल्ली-NCR की हवा और जहरीली होती जा रही है. सांस लेना दूभर होता जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी सरकारें पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही हैं.
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गन्ना किसानों के लिए हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, इतना बढ़ाया गया अगेती फसल का रेट
सीएम खट्टर ने ये भी घोषणा की है कि अगले साल ये दर बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी. 386 रुपये प्रति क्विंटल की नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी.
